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Is our country a mere Election Constituency ? :: क्या देश महज़ एक चुनाव क्षेत्र है?

2012-02-20T00:12:00.000-08:00

Is our country a mere Election Constituency ?
क्या देश महज़ एक चुनाव क्षेत्र है?

By : P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

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pkk@lifekingsize.com
alternativejournalism.india@gmail.com

क्या देश महज़ एक चुनाव क्षेत्र है?

 पी.के. खुराना

पिछले कुछ समय से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मज़बूत देखना चाहते हैं। मीडिया भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राबर्ट वाड्रा से संबंधित खबरें नमक-मिर्च-मसाले सहित पेश कर रहा है। वहीं भाजपा भी सुश्री उमा भारती के सहारे उत्तर प्रदेश में कुछ और सीटें जीतने की जुगत में है। चुनावी दंगल में यह सब सामान्य है। क्षेत्रीय दलों की बात छोड़ दें तो ये दोनों देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

पर ऐसा क्यों है कि चुनाव के समय राजनेता सक्रिय हो जाते हैं और घोषणाओं और तमाशों का अंबार लगा देते हैं और चुनाव के बाद सब सो जाते हैं, यहां तक कि अक्सर मीडिया भी सो जाता है और जनता भी मान लेती है कि चूंकि अब चुनाव का समय नहीं रहा अत: नेताओं का उनसे कुछ भी लेना-देना नहीं है। चुनाव के बाद गाहे-बगाहे पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान आते हैं जब वे सरकार की किसी नीति पर कोई टिप्पणी करते हैं पर ज्य़ादातर मामलों में वे बयान, बयानों तक सीमित रह जाते हैं, ज़मीन के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होती, जब तक कि कोई बड़ा कांड न हो जाए और उस कांड के माध्यम से बड़े प्रचार की उम्मीद न हो।

चुनाव के बाद अक्सर विश्लेषक लोग यह कहते सुने जाते हैं कि जनता ने सबको (विश्लेषकों सहित) आश्चर्यचकित किया है और जनता बहुत समझदार हो गई है तथा जनता अब अपना वोट अपनी मर्जी से देती है। अगर हम सचमुच बहुत समझदार हो गए हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मीडिया को तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को लोगों को वोट डालने की अपील के अभियान चलाने पड़ते हैं? सब जानते हैं कि आज भी देश में शराब, कंबल और नोटों से वोट खरीदे और बेचे जाते हैं; जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और राज्य के नाम पर वोटों का बंटवारा होता है। राजनेता इसे बखूबी जानते हैं और वोट लेने के लिए हर हथियार आजमाते हैं। अफसोस यह है कि ज़मीनी हकीकतों से नावाकिफ टीवी और अखबारों के विद्वान पत्रकार और स्वतंत्र विश्लेषक लोग अपना अनाड़ीपन छुपाने के लिए ‘जनता समझदार हो गई है’ का जुमला उछालते हैं। चुनाव परिणामों के बारे में पूरी तरह से गलत भविष्यवाणी करने और सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगने के बावजूद अगली बार भी वे ही विश्लेषक हर टीवी चैनल पर नज़र आते हैं और असलियत की तह तक गए बिना उसी बेशर्मी से अगली भविष्यवाणियां करते हैं।

आज राजनेता देश और जनता को महज़ एक चुनाव क्षेत्र और जनता को सिर्फ मतदाता के रूप में ही देखते हैं। उनकी रणनीति, घोषणाएं और सारे कामकाज वोट बैंक बनाने की नीयत से संचालित होते हैं। अफसोस की बात यह है कि मीडिया भी उनकी इस चाल को पहचान नहीं पाया है बल्कि मीडिया भी देश और जनता के साथ चुनाव क्षेत्र और मतदाता की ही तरह व्यवहार करता है।

चुनाव के बाद विपक्ष की क्या भूमिका है? सरकारी नीतियों की आलोचना करना, सदन में शोर मचाना, सदन से बहिर्गमन करना और आंदोलन करना मात्र? क्या विपक्ष के पास किसी रचनात्मक काम की कोई योजना नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला सकता? क्या हर रचनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार में होना ही आवश्यक है?

सरकार बन जाने पर क्या यह नहीं होना चाहिए कि सरकार अपने कामकाज की अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक समीक्षा करे और बताए कि चुनाव घोषणा पत्र में से कितने वायदे पूरे हो गए, कितने बाकी हैं और जो बाकी हैं उनकी स्थिति क्या है?

चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष के कामकाज की सर्वांगीण समीक्षा के लिए मीडिया कितने अभियान चलाता है? जनमत निर्माण में यहां बुद्धिजीवियों और मीडिया की भूमिका की समीक्षा भी आवश्यक है। और, इससे भी ज्य़ादा आवश्यक है कि चुनाव की मारामारी खत्म हो जाने के बाद जनता के सभी वर्गों में जागरूकता के लिए कोई नियोजित अभियान चलाया जाए। लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे बहुत से लोग चुने गए जो शपथ लेने के बाद सदन में गए ही नहीं, या फिर अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में एक बार भी बोले ही नहीं। क्या ऐसे लोगों की अलग से पहचान आवश्यक नहीं है? क्या मतदाताओं को ऐसे लोगों की कारगुज़ारी के बारे में सूचित करना आवश्यक नहीं है?

सवाल यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल, जब तक एक नागरिक के रूप में हम जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बारीकियां नहीं समझेंगे तब तक यही होता रहेगा। सच तो यह है कि इसमें राजनेताओं को दोष सबसे कम है, क्योंकि उन्हें तो येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतना है, और हो सके तो बहुमत प्राप्त करना है ताकि वे सत्ता में आ सकें। मतदाता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, राज्य और पार्टी से ऊपर उठकर सोचें और सही प्रत्याशी का समर्थन करें। चुनाव के बाद भी पक्ष-विपक्ष के नेताओं की लगाम खींचते रहें और उन्हें अहसास दिलाते रहें कि हम जनता हैं और हम निर्वाचक हैं। यह बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वे इस पर सेमिनार करें, बहस करें, आंदोलन करें। इसी प्रकार यह मीडिया का कर्तव्य है कि चुनाव के बाद भी वह चुनाव और पक्ष-विपक्ष के कामकाज को लेकर लगातार जनमत तैयार करते रहें। यह एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है।

देखा तो यह भी गया है कि कोई मीडिया घराना सूखी होली के पक्ष में अभियान चलाता है, पर वह अभियान इतना कागज़ी होता है कि उस संस्थान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकार भी खुद सूखी होली नहीं मनाते और वह अभियान दरअसल सिर्फ अखबार में छपे विज्ञापनों तक ही सीमित होकर रह जाता है।

हमारे देश में अभी पौधारोपण कार्यक्रम के बाद, उन पौधों की सुरक्षा की संस्कृति नहीं बन पाई है। दहेज़ ने लेने की शपथ दिलाने वाली संस्थाएं उसके बाद शपथ लेने वालों का ट्रैक नहीं रखतीं। अब हमें का$गज़ी कार्यवाहियों की संस्कृति से ऊपर उठना होगा और प्रचार या ग्रांट के लिए कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं की असलियत को समझना होगा और नीति के साथ-साथ नीयत को भी परखना होगा। हमें खुद जागरूक होना होगा और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। हमें दीपक जलाना होगा और उस दीपमाला में परिवर्तित करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। 

गलत होता व्याकरण

2012-02-19T10:16:00.000-08:00

गलत होता व्याकरण :: Galat Hota Vyaakaran

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Please write to me at :
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गलत होता व्याकरण
 पी. के. खुराना

हर भारतीय चाहता है कि भारतवर्ष उन्नति करे, एक विकसित देश बने और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सारी सुविधाएं मौजूद हों। इसके लिए हमें गहन विचार की आवश्यकता है। गड़बड़ सिर्फ यह है कि हम सिर्फ विचार ही करते रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। भारत में हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, सम्मेलन करते हैं, सेमिनार करते हैं खूब बातें करते हैं और इस तरह जताते हैं मानो किसी भी जनसुविधा का सुधार हमारा काम न हो, और नतीजतन बिलकुल भी कार्य नहीं करते हैं।

श्री सी. के. प्रह्लाद ने एक बार इन्फोसिस के चीफ मेंटर श्री नारायणमूर्ति से कहा था – ‘विकासशील देश होना महज एक मानसिकता है।’ श्री नारायणमूर्ति की तरह मैं भी इस कथन से सहमत हूं। श्री नारायणमूर्ति कहते हैं कि सत्तर के दशक में जब वे फ्रांस गए तो उन्होंने विकसित देश और विकासशील देश की मानसिकता का फर्क स्पष्ट देखा। फ्रांस में हर कोई इस तरह दिखाता है मानो जनसुविधाएं सुधारने पर चर्चा करना, बहस करना और उस दिशा में फटाफट काम करना उनका ही काम हो। भारत में हम इसके एकदम विपरीत काम करते हैं। हम या तो उदासीनता का प्रदर्शन करते हैं या फिर सिर्फ चर्चा करते रह जाते हैं। हमारे यहां तो प्रधानमंत्री भी भाषण करते हैं तो वे कहते हैं – ‘गरीबी दूर होनी चाहिए!’ मानो, भारत की गरीबी दूर करना बराक ओबामा का काम हो!

आज हमारी मानसिकता गलत है, व्याकरण गलत है। ‘ऐसा होना चाहिए’, ‘वैसा होना चाहिए’ आदि को छोड़कर हमें अब ‘मैं करूंगा’ पर आने की ज़रूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि पुराना ज़माना पुराना था, वह बीत गया। अब ज़माना बदल गया है। नये दौर और नये ज़माने की ज़रूरतें नई होती हैं, समस्याएं नई होती हैं और नई समस्याओं के समाधान पुराने नहीं हो सकते।

अलग-अलग समय में अलग-अलग चीजों का महत्व होता है। कभी बड़ी जनसंख्या एक वरदान था क्योंकि उससे श्रमशक्ति बढ़ जाती थी, फिर एक ज़माना ऐसा आया जब ज़मीन और खेती संपदा के कारण बने। उसके बाद कारखाने और मिल बड़ी संपदा बन गए। आज के ज़माने में सूचना, ज्ञान और नेटवर्किंग संपदा हैं। पुराना ज़माना बीत जाए तो उसकी यादों से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपने अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुखद बनाना तो सार्थक है पर सुनहरे अतीत पर घमंड करना और वर्तमान की उपेक्षा करना हानिकारक है। समस्या यह है कि भारतवर्ष में सोने की चिडिय़ा के अतीत की कहानियां सुनना-सुनाना तो आम बात है पर वर्तमान का विश्लेषण करना और नये ज़माने की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को शिक्षित करना, योजना बनाना और कार्य संपन्न करना शायद दूसरी दुनिया के लोगों पर छोड़ दिया गया है।

हम सोने की चिडिय़ा थे। हमने शून्य का आविष्कार किया, गिनती उसी से बनी। पुरातन काल में हमारा विज्ञान उन्नत था। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि पांच हज़ार वर्ष पूर्व भी हमारे यहां विमान थे। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था और वह दूर की यात्राएं वायुमार्ग से करता था। हमारी युद्ध कला बहुत उन्नत थी, हमारे योद्धाओं के पास अग्निबाण जैसे आग बरसाने वाले या पानी बरसाने वाले या नागपाश की तरह बांध लेने वाले अस्त्र-शस्त्र थे। हमारी चिकित्सा पद्धति भी बहुत उन्नत थी। हमारे वैज्ञानिक, भूगोलविद्, खगोलविद् आदि विद्वानों ने संसार को ज्ञान और आविष्कारों का एक बड़ा खज़ाना दिया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना ही चाहिए। इसमें कुछ भी गलत अथवा अस्वाभाविक नहीं है। पर क्या इतना ही काफी है?

श्री नारायणमूर्ति उन गिने-चुने भारतीयों में से एक हैं जो पूर्ण पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। खुद उनका जीवन एक खुली किताब है। वे एक अच्छे इन्सान ही नहीं, एक आदर्श देशभक्त भी हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे वे न करते हों, या जिसे करने में वे विश्वास न करते हों। श्री नारायणमूर्ति ने अनेक बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, दक्षिणपंथियों, मध्यमार्गियों, वामपंथियों से बात की, अध्ययन किया, निरीक्षण किया, डाटा इकट्ठा किया और दुनिया में गरीबी मिटाने और आर्थिक विकास के मूलभूत उपायों का विश्लेषण करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। उनका निष्कर्ष था कि गरीबी की समस्या का एकमात्र समाधान अच्छी आय वाली नौकरियों के अवसर पैदा करना है। इसके लिए ऐसे उद्यमी चाहिएं जो धारणाओं को अवसर और धन में बदल सकें। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और तथाकथित बिजनेस स्कूल भी विद्यार्थियों को नौकरी के लिए या अच्छे वेतन वाली नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं पर वे उन्हें उद्यमी नहीं बनाते। ज्यादातर शिक्षित व्यक्ति क्लर्क, अफसर, मैनेजर या चीफ मैनेजर बनने का सपना देखते हैं, उद्यमी बनने का नहीं। नौकरीपेशा व्यक्ति को सिर्फ स्वयं को रोजगार मिलता है जबकि उद्यमी अपने साथ-साथ कई अन्य लोगों के रोज़गार का भी कारण बनता है। गरीबी दूर करने का यह रामबाण उपाय है।

इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि विकास गरीबों की कीमत पर नहीं हो सकता। हमें सहृदय पूंजीवाद और इन्क्लूसिव डेवेलपमेंट को अपनाना होगा। ऐसे उत्पाद बनाए जाने चाहिएं जो आम लोग खरीद सकें। इसके साथ ही गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने के ठोस उपाय भी किये जाएं। रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के अलावा उत्पादन और वितरण का ऐसा माडल तैयार करना होगा जिसमें लोगों की आमदनी बढ़े और सामान भी सस्ते हों। यह नयी सामाजिक व्यवस्था, दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा सोशल इन्नोवेशन से संभव है। आम आदमी, सामाजिक संगठन और कारपोरेट घराने ऐसा कर सकते हैं।

जब मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करता हूं तो मेरी कल्पना में राजा अग्रसेन आते हैं जिनके राज्य में यह नियम था कि यदि वहां कोई बाहरी व्यक्ति आये तो राज्य का हर व्यक्ति उसे एक रुपया और एक ईंट भेंट स्वरूप देता था ताकि उन ईंटों से वह अपना घर बना सके और उन रुपयों से अपना व्यवसाय जमा सके। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जहां हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की सफलता के लिए योगदान देता था। इसी तरह सहृदय पूंजीवाद के माध्यम से वंचितों के विकास के लिए साधन बनाने होंगे। सहृदय पूंजीवाद में लाभ के धन का एक भाग समाज और देश के विकास में लगता है। यह तभी संभव है जब हम ‘चाहिए’ का व्याकरण छोड़कर ‘मैं करूंगा’ का व्याकरण अपना लें, तभी हम उन्नति कर सकेंगे और एक विकसित देश बन सकेंगे। 

Population : Boon or Bane / जनसंख्या : समस्या अथवा वरदान

2012-02-19T09:57:00.000-08:00

Population : Boon or Bane
जनसंख्या : समस्या अथवा वरदान

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Please write to me at :
pkk@lifekingsize.com

जनसंख्या : समस्या अथवा वरदान -- पी. के. खुराना

जनसंख्या के लिहाज़ से भारतवर्ष विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आबादी के आकार की बात करें तो हमारा देश अमरीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित आबादी के बराबर है और पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या में एक पूरे देश ब्राज़ील की जनसंख्या और जुड़ गई है। जनसंख्या बढऩे का मतलब है कि हमें ज्यादा लोगों के शिक्षा के साधन, रोज़गार, खाना और रहने के लिए मकान चाहिएं। हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जनसंख्या की समस्या उनमें से बहुतों का मूल है, पर यह भी सच है कि ज्यादा आबादी के कारण आज हम लाभ की स्थिति में भी हैं।

भारतवर्ष में 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों की वृद्धि का अनुपात आबादी की वृद्धि के अनुपात से अधिक है और यह स्थिति 2030 तक बने रहने की उम्मीद है। यह वह आबादी है जो काम में लगी है अथवा काम में लगाई जा सकती है। ऐसी जनसंख्या वाला भारत एकमात्र विकासशील देश है।

आज हमारे सामने सवाल यह है कि जनसंख्या के इस वर्ग को काम में लगाकर हम इसे अपने लिए वरदान बना लेंगे या फिर राजनेताओं की थोथी बयानबाज़ी और अपनी खुद की लापरवाही, अकर्मण्यता तथा अज्ञान के कारण बढ़ती आबादी को अपने लिए अभिशाप बना लेंगे तथा वर्तमान से भी ज्य़ादा गरीबी तथा साधनहीनता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमारे सामने यह एक बड़ी चुनौती है, और यही एक बड़ा अवसर भी है।

फ्रेंच पोलिटिकल सांइटिस्ट क्रिस्टोफर जैफरेलो दक्षिण-पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ हैं और भारत-पाकिस्तान पर उनकी खास पकड़ है। उनकी संपादित पुस्तक ‘इंडिया सिंस 1950 : सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनामी एंड कल्चर’ में भारत का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विश्लेषण किया गया है। इसी पुस्तक के अध्याय ‘इंडिया 2025’ के अनुसार भारतवर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक संभावनाओं वाला देश है। यहां न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता है बल्कि यहां लोकतंत्र के साथ बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था भी है। हालांकि भारत की विकास दर यदा-कदा ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी है लेकिन पिछले दस वर्षों से यह 7-8 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। जीडीपी के लिहाज से 2025 तक हमारा देश अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। बचत और निवेश की अच्छी दर का भी भारत को लाभ मिलेगा और सन् 2020 तक देश की उत्पादकता भी बढ़ती रहने के संकेत हैं।

विद्वानों का मानना है कि उत्पादकता बढऩे के पांच मुख्य कारण हैं। एक, अर्थव्यवस्था में कृषि की जगह उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी; दो, विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी; तीन, बैंकिंग सेक्टर का आधुनिकीकरण; चार, आईटी टूल्स का बढ़ता इस्तेमाल; और पांच, संचार व परिवहन के साधनों का विकास।

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से आगे बढ़ सकती है? अगर हां, तो आने वाले वर्षों में इसके क्या समाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणाम होंगे? एक चुनौती तो स्पष्ट रूप से बढ़ती असमानता है। यह असमानता सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं, बल्कि भौगोलिक स्तर पर भी है। ग्रामीण भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे ग्रामवासियों में शहरी मध्यवर्ग के मुकाबले गहरी हताशा पैठ सकती है और यह असंतोष माओवादियों अथवा ऐसे ही अन्य संगठनों के पक्ष में जा सकता है। हमारी चुनौती यह है कि आबादी को हम बोझ न बनने दें बल्कि उसे परिसंपत्ति में परिवर्तित कर दें।

माना जाता है कि भारत की आबादी इक्कीसवीं सदी के मध्य तक चीन को पार कर डेढ़ अरब हो जाएगी। साल 2025 तक कामकाजी वर्ग की आबादी मे 25 करोड़ लोगों का इज़ाफा होगा। इसका अर्थ है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले में युवा रहेगा और शायद वेतन भी कम रखने की स्थिति में होगा। इस वर्ग को परिसंपत्ति बनाने के लिए हमें शिक्षा सुविधाओं का तेज विकास करना होगा और नए रोजगार पैदा करने होंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कृषक वर्ग भी लाभान्वित हो सके। आबादी में हर साल एक करोड़ सत्तर लाख लोगों के जुडऩे का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कृषि उत्पादन में सालाना 4 से 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पिछले दस वर्षों में कृषि उत्पादन गिरा है। राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और चावल का उत्पादन स्थिर हो गया है। इससे प्रति व्यक्ति अनाज और दालों की उपलब्धता घटी है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है।

कमज़ोर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक अहम अड़चन है। सड़कों और रेलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। ऊर्जा की स्थिति और भी संकटपूर्ण है। कोयले और तेल की बढ़ती खपत का संकट अलग से है। परिणामस्वरूप बिजली की कटौती जारी रहने की आशंका है। ऐसे में बढ़ती आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोज़गार, अर्धशिक्षित अथवा अशिक्षित तथा साधनहीन होगा। इस स्थिति को न बदला गया तो बढ़ती आबादी सचमुच अभिशाप बन जाएगी। स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले कस्बों और गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास के लिए काम करना होगा, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी तथा उन्हें रोज़गारपरक उद्यमिता की शिक्षा देनी होगी। कंज्य़ूमर गुड्स कंपनियों को आज ग्रामीण भारत में बड़ा बाज़ार नज़र आ रहा है। इस बाज़ार को बढ़ाने के लिए यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान उनके अपने हित में है। विभिन्न सरकारें भी इस ओर ध्यान दें तो समाज में असमानता नहीं होगी तथा सामाजिक विघटन का खतरा नहीं रहेगा। हमारी अधिकांश आबादी कामकाजी होगी तो गरीबी मिटेगी, देश समृद्ध होगा और उसके कारण भी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। यह एक ऐसा सार्थक चक्र होगा जो देश को विकास की नई दिशा देगा और हमें विकसित देश बनने में मददगार साबित होगा।

अगर हमने ऐसा न किया तो यह आबादी अभिशाप बन जाएगी, स्लग एरिया बढ़ेगा, चोरियां, हत्याएं और सभी तरह के अपराध बढ़ेंगे, गांवों को विकास नहीं होगा और शहरों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि गरीबी और विकास के बीच चुनाव हमें करना है, परिणाम भी हम ही भुगतेंगे। 

Alternative Journalism, Alternative Journalism in India, Pioneering Alternative Journalism, Pioneering Alternative Journalism in India, Pioneering Alternative Journalism in India : PK Khurana, Alternative Journalism and PK Khurana, भारत में वैकल्पिक पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, भारत में वैकल्पिक पत्रकारिता के जनक, वैकल्पिक पत्रकारिता के प्रवर्तक, भारतवर्ष में वैकल्पिक पत्रकारिता के प्रवर्तक, भारतवर्ष में वैकल्पिक पत्रकारिता के प्रवर्तक पी. के. खुराना

Crisis, Opportunity & Development :: संकट, अवसर और विकास

2012-02-19T09:41:00.000-08:00

Crisis, Opportunity & Development :: संकट, अवसर और विकास

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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संकट, अवसर और विकास
-- पी. के. खुराना

भारत एक विकासशील देश है। नब्बे के दशक में जब उदारवाद आया तो विदेशी कंपनियों को भारत के मध्य वर्ग में एक बड़ा बाज़ार दिखा और यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टोर फटाफट खुलने आरंभ हो गये, परंतु ऊंचे किराये, ऊंची तनखाहों वाला स्टाफ और महंगे सामान से अटे स्टोर ग्राहकों की राह देखते रह गये। विभिन्न मॉल भी इसलिए असफल हुए क्योंकि वे मूलरूप से ऊंची क्रयशक्ति वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते थे। परिणाम यह हुआ कि लोग मॉल में सामान खरीदने के बजाए पिकनिक मनाने के लिए जाने लगे। मॉल के फूड कोर्ट में तो ग्राहक थे पर अन्य स्टोर ग्राहकों को ज्य़ादा आकर्षित नहीं कर सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धीरे-धीरे समझ में आया कि भारतीय मध्य वर्ग बड़ा अवश्य है पर उसकी क्रयशक्ति सीमित है। तब एक और धारणा ने बल पकड़ा कि भारतीय ग्राहक गरीब है और उसे अन्य क्षेत्रों के सफल उत्पादों का तामझामरहित, सीधा-सादा संस्करण चाहिए। साम्राज्यवादी मानसिकता का यह ऐसा उदाहरण है जो दिखने में तो तर्कसंगत लगता है पर व्यावहारिक नहीं है। गुज़रे समय के अनुभव ने इसे भी सिद्ध कर दिया है। वस्तुत: ग्रामीणों को सिटी बैंक का 'गरीब संस्करण' नहीं चाहिए था, उन्हें ग्रामीण बैंक चाहिए था। उन्हें भारतीय आवश्यकताओं और नज़रिये वाले उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता थी।

आज भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी उत्साहजनक नहीं है, मुद्रा के रूप में रुपये का बुरा हाल है, आयात महंगा हो गया है, निर्यात हो नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और आम नागरिक असहाय है। सरकार गठबंधन की विवशताओं की दुहाई दे रही है और विपक्ष सरकार की हर नीति की आलोचना कर रहा है। समाजसेवी अन्ना हज़ारे के आंदोलन में चाहे वक्ती ही सही, पर ठहराव आया है और अभी यह कह पाना मुश्किल है कि भविष्य की करवट कैसी होगी।

इस बीच सभी औद्योगिक संघ एक स्वर में सुधारों में तेजी लाने की वकालत कर रहे हैं और वर्तमान अव्यवस्था के लिए सरकार की ढुलमुल नीति को दोष दे रहे हैं। उद्योगपतियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में आर्थिक सुधार की दिशा में उठाये गए कदमों की गति धीमी हुई है या रुकी रही है। उद्योग संघों के इस नज़रिये के आलोचक कहते हैं कि अगर खुली अर्थव्यवस्था ही सब समस्याओं का समाधान होती तो अमेरिका और यूरोप में मंदी न आती। इन आलोचकों का मानना है कि केंद्रीय बैंक के महंगाई रोकने के कदमों का विरोध करने वाले मुनाफा बटोरने की हवस से ग्रस्त उद्योगपति सिर्फ अपने लाभ के लिए कम ब्याज दरों की वकालत कर रहे हैं। उनके अनुसार समस्याओं का मूल एफडीआई की अनुमति न होना नहीं है बल्कि गरीबी है जिसे दूर करने में सरकार विफल रही है और उद्योगपतियों को उसमें कोई रुचि नहीं है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि खेती को लाभदायक बनाने के लिए उसे सीधी आय का समर्थन दिया जाना चाहिए क्योंकि खेती लाभप्रद हुई तो देश की अर्थव्यवस्था खुद-ब-खुद पटरी पर आ जाएगी।

यह कहना गलत नहीं है कि इस समय सरकार का नज़रिया पूंजीवादी है और कंपनियों के लिए राहत पैकेज के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि दिमाग घूम जाता है। जीटीएल का बिल 22,000 करोड़ रुपये का है, एयर इंडिया को 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और किंगफिशर एयरलाइन्स की देनदारियां 6,500 करोड़ रुपये की हैं और भारतीय स्टेट बैंक उसे 'मदद' देने की योजना पर काम कर रहा है। यह तो उसी पुरानी कहावत को चरितार्थ करता है कि यदि आप पर लाखों रुपये का कर्ज है तो आप संकट में हैं पर यदि आप पर अरबों रुपये का कर्ज है तो यह बैंक की समस्या है। यह सही है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक खर्च में 30-40 हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा लेकिन कंपनियों के लिए राहत पैकेज के मुकाबले में यह राशि कुछ भी नहीं है।

मैंने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि खैरात से गरीबी दूर नहीं हो सकती। हमें गरीबों का सब्सिडी और आरक्षण की बैसाखी देने के बजाए उन्हें रोज़परक तथा उद्यमिता की शिक्षा और साधन देने होंगे जो उन्हें गरीबी के अभिशाप से मुक्ति दिला सके। इसके अलावा सरकार के सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भ्रष्टाचार में फंसकर अप्रभावी हो जाते हैं और अंतत: अमीरों को और अमीर बनाने के काम आते हैं।

यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सहमत नहीं हैं और सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों में भी खामियां देखते हैं तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है ? उत्तर है कि हमें मध्यमार्गी होना होगा।

सन् 2011 में संकट में फंसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नया साल, नई ज़मीन, नये विचार और नए लक्ष्य तय करने का साल होना चाहिए। एक तरह से हम एक टिपिंग प्वायंट, यानी बदलाव की धुरी पर खड़े हैं। संकट के समय ही नये अवसरों की खोज होती है। हमें इस संकट को अवसर में बदलना होगा।

हमें आर्थिक सुधार तेजी से लागू करने होंगे, निर्यात के नये बाज़ार खोजने होंगे, आयात को नियंत्रित करने की रणनीति बनानी होगी, कर सुधार लागू करने होंगे, बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने होंगे, युवा वर्ग को प्रतिभा और कौशल उन्नयन से सज्जित करना होगा, घरेलू क्षेत्र में मांग को बढ़ाना होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

राजकोषीय हालात दुरुस्त करने के लिए खर्च में इस तरह से कटौती करनी होगी कि इस कटौती के कारण ही मंदी के हालात न बन जाएं। विकसित देशों की खराब वित्तीय स्थिति से सबक लेकर हमें आर्थिक उदारीकरण के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनानी होंगी। मार्च में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्र सरकार नीतिगत फैसले लेने की गति तेज़ कर सकती है और केवल आर्थिक सुधार ही नहीं बल्कि तमाम जरूरी विधेयकों को कानून में बदल सकती है। पिछले दो साल से पॉलिसी पैरालाइसिस का आरोप झेल रही सरकार मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देकर इस आरोप से मुक्त हो सकती है।

दूसरी ओर उद्योग जगत को भी मुनाफाखोरी की हवस छोड़कर सस्ते उत्पाद विकसित करने होंगे जो आम आदमी की पहुंच में हों। उद्योग जगत की ओर से बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए कुछ विशेष नहीं किया जा रहा है। सारे काम सिर्फ सरकार के ही नहीं हैं। उद्योग जगत को इस ओर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यह कहना मुश्किल है कि केंद्र की यूपीए सरकार ऐसा करेगी या नहीं, या कर पायेगी या नहीं। पर आज हमारे सामने एक बड़ा संकट है और इस संकट को अवसर में बदलने का अवसर भी है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी सरकार और उद्योग जगत मिलकर इस अवसर का लाभ उठायेंगे। ***

“Alternative Journalism”, “Alternative Journalism in India”, “Pioneering Alternative Journalism”, वैकल्पिक पत्रकारिता, भारतवर्ष में वैकल्पिक पत्रकारिता के प्रवर्तक पी. के. खुराना

Subsidies Cannot Eliminate Poverty :: गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'!

2012-02-19T09:26:00.000-08:00

Subsidies Cannot Eliminate Poverty :: गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'!

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Please write to me at :
pkk@lifekingsize.com

गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'!
 पी. के. खुराना

धारणा के स्तर पर हमारा देश एक लोककल्याणकारी राज्य, एक 'वेलफेयर स्टेट' है। धारणा के स्तर पर हम पूंजीवादी नहीं हैं। यह सही भी है क्योंकि किसी आम आदमी के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि प्रगति के सारे सोपानों के बावजूद 35 करोड़ से भी अधिक भारतीय अशिक्षित हैं, 32 करोड़ भारतीय पीने के साफ पानी से वंचित हैं और 25 करोड़ देशवासियों को सामान्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं है और देश के 51 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही सही प्रतीत होती है।

सन् 1956 में भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार अगले 25 वर्षों में भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनना था। सन् 1981 में वे 25 साल पूरे हो गए, पर सपना अब भी अधूरा है जबकि 1981 के बाद 30 और साल गुज़र चुके हैं। इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर्वाधिक गरीबी का जीवन जी रहे वंचितों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, उससे ऊपर के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और किफायती शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शेष समाज की आवश्यकताओं के लिए कृषि में नई तकनीकों का लाभ लेना, भूमि अधिग्रहण कानून को सभी संबंधित पक्षों के लिए लाभदायक बनाना तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उद्योगों का विस्तार करना।

गरीबी दूर करने के नाम पर हमारे देश में आरक्षण और सब्सिडी का जो नाटक चल रहा है उसने देश और समाज का बहुत नुकसान किया है। हमारे नेता सब्सिडी के नाम पर खूब धोखाधड़ी कर रहे हैं। डीज़ल और पेट्रोल पर इतना टैक्स है कि यदि वह टैक्स हटा लिया जाए तो किसी सब्सिडी की आवश्यकता ही न रहे। सब्सिडी देने के बाद टैक्स लगाकर सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे से तुरंत वापिस भी ले लेती है। दूसरी ओर, आज हर कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है और अगड़े अथवा शक्तिसंपन्न लोग भी आरक्षण पाने के लिए आंदोलन करने लगे हैं। यह विडंबना ही है कि दुनिया भर में भारत में आरक्षण का प्रतिशत सर्वोच्च है और हमारा देश एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां लोग पिछड़ा कहलाने के लिए आंदोलन करते हैं। परिणामस्वरूप, आज लोग मेहनत, ज्ञान और ईमानदारी की तुलना में पिछड़ेपन को उन्नति का साधन मानते हैं। सच्चाई यह है कि सब्सिडी की तरह ही आरक्षण भी एक धोखा मात्र है। सरकार के पास नई नौकरियां नहीं हैं, जो हैं वे भी खत्म हो रही हैं। आरक्षण से समाज का भला होने के बजाए समाज में विरोध फैला है, दलितों और वंचितों को रोज़गार के काबिल बनने की शिक्षा देने के बजाए उन्हें बैसाखियों का आदी बनाया जा रहा है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ परिवारों तक सीमित होकर रह गया है। गरीब मजदूर का बच्चा तो गरीबी के कारण अशिक्षित रह जाता है और अशिक्षा के कारण सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाता है। वह मजदूर पैदा होता है, और मजदूर रहते हुए ही जीवन बिता देता है।

अभी पिछले सप्ताह ही वरिष्ठ पत्रकार श्री टी एन नाइनन ने अपने एक लेख में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से पैदा हुई इस स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि दिल्ली में पेट्रेाल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर है, डीज़ल 41 प्रति लीटर में बिकता है जबकि इस वर्ग में उच्चतम सब्सिडी के कारण मिट्टी के तेल की कीमत 17 रुपये प्रति लीटर है। परिणाम यह है कि दिल्ली में बिकने वाले कुल पेट्रोल में कम से कम आधे पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। इतने बड़े स्तर पर मिलावट का यह खेल सिर्फ इसलिए चल पाता है क्योंकि इस खेल में राजनेता, अधिकारी, पुलिस और व्यापारियों का साझा गिरोह है जो गरीबों की सब्सिडी को लूट ले जाता है और गरीबों के नाम पर मिली यह खैरात अमीरों में बंट जाती है।

अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों में बांटने की अवधारणा इस हद तक विकृत हुई कि स्व. इंदिरा गांधी के ज़माने में आयकर की दर 97 प्रतिशत तक जा पहुंची। सत्तानवे प्रतिशत! यानी, अगर आप मेहनत करके सौ रुपये कमाएं तो सत्तानवे रुपये सरकार छीन लेती थी और आपके पास बचते थे तीन रुपये! क्या आप नहीं समझ सकते कि टैक्स की इस अतर्कसंगत प्रथा ने ही देश में काले धन की अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया और आज शायद पक्ष और विपक्ष का एक भी राजनीतिज्ञ, सरकार का एक भी बड़ा अधिकारी और बड़े व्यापारियों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास काला धन न हो। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को दोष देना पेड़ की पत्तियों को दोष देने के समान है जबकि बुराई जड़ों में है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली, बीपीएल परिवारों के लिए सस्ता राशन, स्कूलों मे मिड-डे मील, नरेगा, कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आम आदमी के नाम पर बनने वाली योजनाओं का असली लाभ अमीरों को मिलता है और गरीब लोग लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते रह जाते हैं।

सवाल यह है कि यदि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए? इसके लिए आवश्यक है कि गरीब और वंचित लोगों को रोज़गारपरक तथा उद्यमिता की शिक्षा दी जाए। उनकी स्किल बढ़े, वे कमाने लायक बन सकें और उत्पादकता में भी योगदान दें। दलितों को आरक्षण और गरीबों को सब्सिडी की बैसाखी देने के बजाए उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लायक बनाया जाए। देश में सरकारी नौकरियों की कमी हो सकती है, नौकरियों की भी कमी हो सकती है लेकिन रोज़गार की कमी नहीं है। मुंबई के डिब्बेवाले एक आदर्श उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण सोशल इन्नोवेशन का है। आम आदमी, सामाजिक संगठन और कारपोरेट घराने ऐसा कर सकते हैं। हिंदुस्तान लीवर ने आंध्र प्रदेश में विधवा महिलाओं को घर-घर जाकर अपने उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग दी जिससे कंपनी की बिक्री बढ़ी और जरूरतमंद विधवाओं को सम्मानप्रद रोज़गार मिला। कई एनजीओ और सहकारी संस्थाएं भी सम्मानप्रद रोज़गार की इस मुहिम में शामिल हैं। लिज्जत पापड़, अमुल डेयरी आदि इसके बढिय़ा उदाहरण हैं।

बीपीएल परिवारों को रोटी या पैसा देने मात्र से यह समस्या नहीं सुलझेगी। इसके लिए इन्क्लूसिव डेवेलपमेंट यानी ऐसे विकास की आवश्यकता है जिसमें उन लोगों की हिस्सेदारी हो जिन्हें वाजिब लागत पर भोजन नहीं मिलता, सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलता, अस्पताल की सुविधा नहीं मिलती, या जिनके पास घर नहीं हैं। ऐसे उत्पाद बनाए जाने चाहिएं जो आम लोग खरीद सकें। इसके साथ ही गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने के ठोस उपाय भी किये जाएं। रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के अलावा उत्पादन और वितरण का ऐसा माडल तैयार करना होगा जिसमें लोगों की आमदनी बढ़े और सामान भी सस्ते हों। यह सोशल इन्नोवेशन से संभव है और यह गरीबी दूर करने का शायद सबसे बढिय़ा उपाय है। हमें इसी विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 

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Rise of Peoples' Power : लोकशक्ति के उदय का साल

2012-01-22T05:10:00.000-08:00

Rise of Peoples' Power : लोकशक्ति के उदय का साल
Lokshakti Ke Uday Ka Saal : लोकशक्ति के उदय का साल

By :
P. K. Khurana(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

Please write to me at :
pkk@lifekingsize.com

लोकशक्ति के उदय का साल
 पी. के. खुराना

हमारा देश इस समय हर ओर मुसीबतों से घिरा नज़र आ रहा है। महंगाई ने सभी बजट बिगाड़ दिये हैं। रुपया अपने निम्नतम स्तर पर है। निर्यात का बुरा हाल है, जबकि आयात लगातार महंगा होता जा रहा है। शेयर बाज़ार ने कइयों को धोखा दिया है। विभिन्न घोटालों के शोर के बीच भारत सरकार की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी दब कर रह गई हैं। यह पहली बार हुआ है कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत साख बुरी तरह से प्रभावित हुई है और आम जनता उनकी क्षमताओं के बारे में विश्वस्त नहीं है। हम एक और मंदी की ओर बढ़ रहे प्रतीत होते हैं और यदि मंदी की शुरुआत हो गई तो इस बार भारतवर्ष के पास बचाव के वैसे साधन नहीं हैं जैसे 2008 की मंदी के समय थे, और आशंका यही है कि इस बार की मंदी का परिणाम भारत के लिए अच्छा नहीं होगा।

पिछले साल का लेखा-जोखा बहुत तरह से हो चुका है और हर विश्लेषण में निराशा के गहरे स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। सन् 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दोबारा सत्ता में आने के बाद सन् 2010 की शुरुआत अच्छी थी। सुश्री ममता बैनर्जी ने कम्युनिस्टों का 35 साल पुराना किला ध्वस्त करके पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा। उनके 12 साल लंबे संघर्ष की परिणति के रूप में वे राज्य की मुख्यमंत्री बनीं। कांग्रेस और जयललिता के गठबंधन ने करुणानिधि को भी धूल चटाई। परंतु साल के मध्य में बाबा अन्ना हज़ारे के आंदोलन को हल्के से लेने की गलती के बाद केंद्र सरकार गलती पर गलती करती चली गई और कांग्रेस तथा इसके बड़बोले प्रवक्ताओं को मुंह की खानी पड़ी। अंतत: संसद को भी बुज़ुर्ग अन्ना हज़ारे के पक्ष में एकमत प्रस्ताव पास करना पड़ा।

हज़ारों-हज़ार निराशाओं, कुंठाओं और कठिनाइयों के बीच भी सन् 2010 एक खास बदलाव के लिए जाना जाएगा। इतिहास में सन् 2010 को लोकशक्ति के उदय के लिए याद किया जाएगा। समाजसेवी अन्ना हज़ारे के कारण पिछला वर्ष एक बड़े परिवर्तन का साल रहा कि लोगों ने देश भर में एकजुटता दिखाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त रहा कि सरकार घुटनों के बल चलती हुई अन्ना के दरबार में हाजिरी भरती नज़र आई।

हालांकि बीच-बीच में संदेह के बादल भी घिरते रहे। पहले बाबा रामदेव ने अन्ना के आंदोलन की फूंक निकालने की कोशिश की परंतु वे एक कमज़ोर व्यक्ति साबित हुए और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षांओं पर कुछ समय के लिए तो विराम लग ही गया है। फिर कभी श्री शशि भूषण पर, कभी श्री अरविंद केजरीवाल पर तथा कभी श्रीमती किरन बेदी पर भी आरोप लगे, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक के लिए जन लोकपाल की मांग इससे ज्य़ादा प्रभावित नहीं हुई और सभी आरोपों और संदेहों के बावजूद लोग एकजुट रहे।

जब बाबा अन्ना हज़ारे पहली बार दिल्ली में अनशन पर बैठे तो देश भर से उन्हें जो जनसमर्थन मिला वह अनपेक्षित था और मीडिया ने जैसे ही इसे नोटिस किया, मीडिया भी अन्ना जी के साथ हो लिया। इस बार सोशल मीडिया ने भी सूचनाएं देने और लोगों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। पारंपरिक मीडिया के समर्थन और सोशल मीडिया में जनता की सक्रियता के चलते लोगों का जोश बढ़ा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन मजबूत होता चला गया। यह लोकशक्ति का ऐसा उदय था जैसा इससे पहले सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश के समग्र क्रांति के आंदोलन के समय ही देखा गया था। अपने कामकाज की परवाह किये बिना, हज़ारों-हज़ार लोगों का समूह अन्ना जी के समर्थन में खड़ा नज़र आया। लोकशक्ति के उदय का ही परिणाम था कि गुंडों की भाषा में बात कर रहे कांग्रेस के कुछ नेताओं को अंतत: अन्ना जी से माफी मांगनी पड़ी। यह कमाल अन्ना जी की साफ-सुथरी और जुझारू छवि का तो था, पर उससे भी ज्य़ादा यह लोकशक्ति का कमाल था। अगर लोग उनके साथ न जुड़े होते तो सरकार इस तरह न झुकती और अगर राजनीतिक दलों को जनता का यह उदय न दिखता तो वे अन्ना के समर्थन में न बोलते। अन्ना का समर्थन अथवा विरोध करने में किसी भी राजनीतिक दल का कुछ भी स्वार्थ रहा हो, यह निश्चित है कि राजनीतिक दलों के सुर इस लिए बदले क्योंकि अन्ना जी को लोगों का भारी समर्थन मिला।

हालांकि बाद में कांगेस ने राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए घोर जनविरोधी लोकपाल बिल संसद में पेश कर दिया जो लोकसभा में पास भी हो गया पर राज्यसभा में ज्यों का त्यों पास नहीं हुआ और सरकार को बहाना और समय दोनों मिल गए। दूसरी गड़बड़ी यह हुई कि ठंड के कारण मुंबई के हालिया अनशन में लोगों का समर्थन वैसा नहीं दिखा जैसा दिल्ली में दिखा था। यही नहीं, वृद्ध और कृशकाय अन्ना हज़ारे का स्वास्थ्य एकदम से गड़बड़ा गया और उन्हेंं अपना अनशन बीच में ही तोडऩा पड़ा। हो सकता है अब कुछ समय के लिए यह आंदोलन कमज़ोर पड़ता नज़र आये पर यह अंतत: फिर मजबूत होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी जनता कई तरीकों से अपना रोष ज़ाहिर करेगी। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अन्ना के अनशन का कुछ प्रभाव कहीं न कहीं अवश्य दिखेगा। पिछले साल के मध्य तक पंजाब में कांग्रेस भारी बहुमत से वापिसी करती नज़र आ रही थी पर साल का अंत आते-आते स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आ गया और अकाली-भाजपा गठबंधन से कांग्रेस की लड़ाई अब संघर्ष में बदल गई है जिसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है।

अभी यह कहना दूर की कौड़ी है कि जनता को अपनी मंजि़ल मिल गई है या अन्ना जी के अनशन का कोई बड़ा तात्कालिक प्रभाव होगा ही। तो भी, यही भी सच है कि लोकपाल बिल आया ही जनता के दबाव में। यह स्पष्ट है कि यदि बाबा अन्ना हज़ारे के आंदोलन की शुरुआत ही कमज़ोर होती तो कांग्रेस लोकपाल बिल लाती ही नहीं। लोकपाल का यह बिल कितना ही विवादास्पद रहा हो, या इस बिल का तात्कालिक परिणाम क्या हो, यह एक अगल बात है पर यह तो निश्चित है कि अन्ना के अनशन के दूरगामी परिणाम हुए हैं और जनता ने अपनी शक्ति को पहचाना है। यह खेद की बात है कि प्रमुख राजनीतिक दलों में से कोई भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है और कांग्रेस अभी भी 'टीनाÓ (देयर इज़ नो अल्टरनेटिव) फैक्टर का लाभ उठा रही है। पर इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। जनता के दबाव के कारण राजनीतिक दलों ने सुर बदले हैं, जनशक्ति के उदय को पहचानते हुए उनके रुख में और भी परिवर्तन आयेगा और अंतत: लोकशक्ति को अपना वांछित स्थान और सत्कार अवश्य मिलेगा। 

Anna Hazare, Baba Ramdev, Power of the People, Rise and Rise of Peoples' Power, PK Khurana, Alternative Journalism, Pioneering Alternative Journalism in India, Lokpal Bill, Jaya Prakash Narayan.

No Subsidy Can Remove Poverty -- गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'

2012-01-22T04:58:00.000-08:00

No Subsidy Can Remove Poverty : गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'

Garibi Nahin Hataa Sakti Koi Khairat ! : गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'!

By :
P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

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गरीबी नहीं हटा सकती कोई 'खैरात'!
 पी. के. खुराना

धारणा के स्तर पर हमारा देश एक लोककल्याणकारी राज्य, एक 'वेलफेयर स्टेट' है। धारणा के स्तर पर हम पूंजीवादी नहीं हैं। यह सही भी है क्योंकि किसी आम आदमी के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि प्रगति के सारे सोपानों के बावजूद 35 करोड़ से भी अधिक भारतीय अशिक्षित हैं, 32 करोड़ भारतीय पीने के साफ पानी से वंचित हैं और 25 करोड़ देशवासियों को सामान्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं है और देश के 51 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही सही प्रतीत होती है।

सन् 1956 में भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार अगले 25 वर्षों में भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनना था। सन् 1981 में वे 25 साल पूरे हो गए, पर सपना अब भी अधूरा है जबकि 1981 के बाद 30 और साल गुज़र चुके हैं। इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर्वाधिक गरीबी का जीवन जी रहे वंचितों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, उससे ऊपर के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और किफायती शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शेष समाज की आवश्यकताओं के लिए कृषि में नई तकनीकों का लाभ लेना, भूमि अधिग्रहण कानून को सभी संबंधित पक्षों के लिए लाभदायक बनाना तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उद्योगों का विस्तार करना।

गरीबी दूर करने के नाम पर हमारे देश में आरक्षण और सब्सिडी का जो नाटक चल रहा है उसने देश और समाज का बहुत नुकसान किया है। हमारे नेता सब्सिडी के नाम पर खूब धोखाधड़ी कर रहे हैं। डीज़ल और पेट्रोल पर इतना टैक्स है कि यदि वह टैक्स हटा लिया जाए तो किसी सब्सिडी की आवश्यकता ही न रहे। सब्सिडी देने के बाद टैक्स लगाकर सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे से तुरंत वापिस भी ले लेती है। दूसरी ओर, आज हर कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है और अगड़े अथवा शक्तिसंपन्न लोग भी आरक्षण पाने के लिए आंदोलन करने लगे हैं। यह विडंबना ही है कि दुनिया भर में भारत में आरक्षण का प्रतिशत सर्वोच्च है और हमारा देश एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां लोग पिछड़ा कहलाने के लिए आंदोलन करते हैं। परिणामस्वरूप, आज लोग मेहनत, ज्ञान और ईमानदारी की तुलना में पिछड़ेपन को उन्नति का साधन मानते हैं। सच्चाई यह है कि सब्सिडी की तरह ही आरक्षण भी एक धोखा मात्र है। सरकार के पास नई नौकरियां नहीं हैं, जो हैं वे भी खत्म हो रही हैं। आरक्षण से समाज का भला होने के बजाए समाज में विरोध फैला है, दलितों और वंचितों को रोज़गार के काबिल बनने की शिक्षा देने के बजाए उन्हें बैसाखियों का आदी बनाया जा रहा है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ परिवारों तक सीमित होकर रह गया है। गरीब मजदूर का बच्चा तो गरीबी के कारण अशिक्षित रह जाता है और अशिक्षा के कारण सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाता है। वह मजदूर पैदा होता है, और मजदूर रहते हुए ही जीवन बिता देता है।

अभी पिछले सप्ताह ही वरिष्ठ पत्रकार श्री टी एन नाइनन ने अपने एक लेख में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से पैदा हुई इस स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि दिल्ली में पेट्रेाल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर है, डीज़ल 41 प्रति लीटर में बिकता है जबकि इस वर्ग में उच्चतम सब्सिडी के कारण मिट्टी के तेल की कीमत 17 रुपये प्रति लीटर है। परिणाम यह है कि दिल्ली में बिकने वाले कुल पेट्रोल में कम से कम आधे पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। इतने बड़े स्तर पर मिलावट का यह खेल सिर्फ इसलिए चल पाता है क्योंकि इस खेल में राजनेता, अधिकारी, पुलिस और व्यापारियों का साझा गिरोह है जो गरीबों की सब्सिडी को लूट ले जाता है और गरीबों के नाम पर मिली यह खैरात अमीरों में बंट जाती है।

अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों में बांटने की अवधारणा इस हद तक विकृत हुई कि स्व. इंदिरा गांधी के ज़माने में आयकर की दर 97 प्रतिशत तक जा पहुंची। सत्तानवे प्रतिशत! यानी, अगर आप मेहनत करके सौ रुपये कमाएं तो सत्तानवे रुपये सरकार छीन लेती थी और आपके पास बचते थे तीन रुपये! क्या आप नहीं समझ सकते कि टैक्स की इस अतर्कसंगत प्रथा ने ही देश में काले धन की अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया और आज शायद पक्ष और विपक्ष का एक भी राजनीतिज्ञ, सरकार का एक भी बड़ा अधिकारी और बड़े व्यापारियों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास काला धन न हो। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को दोष देना पेड़ की पत्तियों को दोष देने के समान है जबकि बुराई जड़ों में है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली, बीपीएल परिवारों के लिए सस्ता राशन, स्कूलों मे मिड-डे मील, नरेगा, कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आम आदमी के नाम पर बनने वाली योजनाओं का असली लाभ अमीरों को मिलता है और गरीब लोग लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते रह जाते हैं।

सवाल यह है कि यदि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए? इसके लिए आवश्यक है कि गरीब और वंचित लोगों को रोज़गारपरक तथा उद्यमिता की शिक्षा दी जाए। उनकी स्किल बढ़े, वे कमाने लायक बन सकें और उत्पादकता में भी योगदान दें। दलितों को आरक्षण और गरीबों को सब्सिडी की बैसाखी देने के बजाए उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लायक बनाया जाए। देश में सरकारी नौकरियों की कमी हो सकती है, नौकरियों की भी कमी हो सकती है लेकिन रोज़गार की कमी नहीं है। मुंबई के डिब्बेवाले एक आदर्श उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण सोशल इन्नोवेशन का है। आम आदमी, सामाजिक संगठन और कारपोरेट घराने ऐसा कर सकते हैं। हिंदुस्तान लीवर ने आंध्र प्रदेश में विधवा महिलाओं को घर-घर जाकर अपने उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग दी जिससे कंपनी की बिक्री बढ़ी और जरूरतमंद विधवाओं को सम्मानप्रद रोज़गार मिला। कई एनजीओ और सहकारी संस्थाएं भी सम्मानप्रद रोज़गार की इस मुहिम में शामिल हैं। लिज्जत पापड़, अमुल डेयरी आदि इसके बढिय़ा उदाहरण हैं।

बीपीएल परिवारों को रोटी या पैसा देने मात्र से यह समस्या नहीं सुलझेगी। इसके लिए इन्क्लूसिव डेवेलपमेंट यानी ऐसे विकास की आवश्यकता है जिसमें उन लोगों की हिस्सेदारी हो जिन्हें वाजिब लागत पर भोजन नहीं मिलता, सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलता, अस्पताल की सुविधा नहीं मिलती, या जिनके पास घर नहीं हैं। ऐसे उत्पाद बनाए जाने चाहिएं जो आम लोग खरीद सकें। इसके साथ ही गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने के ठोस उपाय भी किये जाएं। रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के अलावा उत्पादन और वितरण का ऐसा माडल तैयार करना होगा जिसमें लोगों की आमदनी बढ़े और सामान भी सस्ते हों। यह सोशल इन्नोवेशन से संभव है और यह गरीबी दूर करने का शायद सबसे बढिय़ा उपाय है। हमें इसी विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 

Subsidy, Poverty, BPL Families, Social Innovation, PK Khurana, Alternative Journalism, Eliminating Poverty, Employment Opportunities, Grooming to make them employable, Welfare State.

एकल महिलाओं की समस्याएं :: Problems of Single Women

2011-11-24T13:29:00.000-08:00

एकल महिलाओं की समस्याएं :: Problems of Single Women

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Alternative Journalism
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एकल महिलाओं की समस्याएं
-- पी. के. खुराना

हाल ही में नई दिल्ली में महिलाओं के एक संघ की सदस्या महिलाएं समाज और सरकार के रवैये के प्रति अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठी हुईं। देश की राजधानी दिल्ली के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि किसी संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए। इन महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में भी ऐसा कुछ उल्लेखनीय अथवा खास नहीं था, अगर कुछ खास था तो वह था इस संगठन की प्रकृति और इसके उद्देश्य जिसने मुझे महिलाओं की एक और समस्या पर फिर से सोचने के लिए विवश किया।

'राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच' नामक इस संगठन की सदस्या महिलाओं में विधवाएं, परित्यक्ताएं, तलाकशुदा महिलाएं व ऐसी अविवाहित महिलाएं शामिल हैं जो अपने परिवार और समाज से उपेक्षापूर्ण व्यवहार का दंश झेल रही हैं। इनमें से अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि की साधनहीन महिलाएं हैं जिनके पास अपनी कठिनाइयां बताने का कोई उपाय नहीं था। यह संगठन ऐसी महिलाओं के अधिकारों की वकालत ही नहीं करता बल्कि उन्हें अधिकारों के प्रति शिक्षित भी करता है। इससे भी बड़ी बात, यह सिर्फ ऐसी वंचिता महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के साथ-साथ उनके ससुराल पक्ष के परिवारों को काउंसलिंग के माध्यम से उनके बीच की गलतफहमियां दूर करके परिवारों को जोडऩे का प्रयत्न भी करता है। यानी, 'राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच' अधिकारों की वकालत करते हुए सिर्फ झगड़ा बढ़ाने का ही काम नहीं करता, बल्कि झगड़ा निपटाने का रचनात्मक प्रयत्न भी करता है।

अपने ममतामयी दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली महिलाएं विपरीत स्थितियों में खुद कितनी उपेक्षा का शिकार होती हैं, इसकी कहानी सचमुच अजीब है। पुरुष प्रधान समाज में अकेली महिलाओं की स्थिति अक्सर शोचनीय होती है और उन पर कई और नए बंधन लाद दिये जाते हैं। विधवा महिलाएं ससुराल में शेष सदस्यों के अधीन हो जाती हैं, परित्यक्ताएं और तलाकशुदा महिलाएं तो कई बार अपने मायके में भी दूसरे दर्जे की नागरिक बनकर रह जाती हैं। घर में सारा दिन काम करते रहने पर भी उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, स्वतंत्रता नहीं मिलती और अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता। विधवाओं की कठिनाइयों के बारे में तो फिर गाहे-बगाहे बात होती रहती है लेकिन परित्यक्ताओं, तलाक शुदा एकल महिलाओं, किसी भी विवशतावश अविवाहित रह गई महिलओं की समस्याओं के बारे में हम शायद ज्य़ादा जागरूक नहीं हैं।

एकल महिलाओं को हिंसा, शोषण, उपेक्षा, तिरस्कार, अवैतनिक कामकाज के अलावा यौन शोषण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांवों में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता, समाज की रूढि़वादिता और संस्कार उन्हें विरोध करने से रोकते हैं और वे असहाय पिसती रह जाती हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी महिलाओं की संख्या तीन करोड़ साठ लाख के आसपास थी और इनमें से अधिकांश विधवाएं थीं। सन् 2011 में संपन्न जनगणना में एकल महिलाओं की गिनती का विवरण अभी नहीं आया है।

यही नहीं, जिन परिवारों में मर्द लोग कामकाज के सिलसिले में शहर से बाहर रहने को विवश हैं वहां उनकी पत्नियां घर में अकेली पड़ जाती हैं और कई तरह की समस्याएं झेलती हैं लेकिन ज़ुबान नहीं खोल पातीं। घर से बाहर रह रहा मर्द अगर कठिनाइयां झेल कर पैसे कमाता है तो घर में अकेली पड़ गई उसकी पत्नी भी कई तरह से अपमान और उपेक्षा का शिकार हो रही हो सकती है। महिलाओं की शारीरिक बनावट के कारण उनकी समस्याएं अलग हैं। यही नहीं, उनकी भावनात्मक सोच भी पुरुषों से अलग होती है और अक्सर पुरुष उसे नहीं समझ पाते। इसके कारण भी कई बार महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इससे भी ज्य़ादा बड़ी समस्या तब आती है जब रोज़गार के सिलसिले में मर्द शहर से बाहर जाता है और वहीं पर दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे बहुत से पुरुष अपनी पहली पत्नी को अक्सर पूरी तरह से बिसरा देते हैं या फिर दोनों महिलाओं से झूठ बोलते रह सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश निवासी 'राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच' की सदस्या निर्मल चंदेल इस पहाड़ी राज्य की महिलाओं की इस व्यथा का बखान करते हुए कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश में रोज़गार की बहुलता न होने के कारण मर्दों का राज्य से बाहर प्रवास जितना आम है, नये शहर में बस कर आधुनिका महिलाओं अथवा महिला सहकर्मियों से दूसरी शादी भी कम आम नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे कम आबादी वाले छोटे से राज्य से ही 'राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच' की सदस्याओं की संख्या 9,000 से कुछ ही कम है। इसीसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं शोषण और उपेक्षा का शिकार हो रही हैं।

महिलाओं की एक अन्य समस्या को भी पुरुष अक्सर नहीं समझ पाते और अक्सर उसका परिणाम यह होता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। करियर के जाल में फंसा पुरुष वर्ग पत्नी और परिवार की उपेक्षा की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता, कई बार तो तब तक जब परिवार टूट ही न जाए या टूटने के कगार पर ही न पहुंच जाए। तब भी पुरुष लोग यह नहीं समझ पाते कि वे कहां गलत थे। वे तो तब भी यही मान रहे होते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह परिवार की भलाई, खुशी और समृद्धि के ही लिए था। यहां पतियों और पत्नियों का नज़रिया एकदम अलग-अलग नज़र आता है। पत्नियां पैसा कम और पति का साथ ज्य़ादा चाहती हैं और पति यह मानते रह जाते हैं कि यदि उनके पास धन होगा तो वे पत्नी के लिए सारे सुख खरीद सकेंगे। बिना यह समझे कि उनकी पत्नी की भावनात्मक आवश्यकताएं भी हैं और उनकी पूर्ति के लिए उन्हें पति के पैसे की नहीं, बल्कि पति के संसर्ग और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है।

हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, हमारे जीवन स्तर में सुधार हो रहा है लेकिन सोच बदलने में समय लग रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी रुढि़वादिता का बोलबाला है। अब समय आ गया है कि हम पुरुष समाज को महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करें और महिलाओं के प्रति ज्य़ादा सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाएं ताकि समाज के दोनों अंगों का समान विकास संभव हो सके और समाज में संतुलन बना रहे। ***

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Wellness Prosperity & Success :: स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता

2011-10-29T23:39:00.000-07:00

Wellness Prosperity & Success

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता
 पी. के. खुराना

बहुत साल पहले मुझे जनसामान्य में पीजीआई के नाम से विख्यात, चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑव मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आयोजित एक सेमिनार में शामिल विश्व भर के डाक्टरों के विचार सुनने का मौका मिला जिसमें बताई गई बातों का सार यह था कि व्यक्ति जवानी में सफलता के लिए अथक मेहनत करता है। अक्सर उसे घर से दूर रहना पड़ता है, शहर, राज्य या देश छोड़ कर परदेसी होना पड़ता है, पर करियर की सफलता के आदमी यह सब बर्दाश्त करता है, दिन रात मेहनत करता है और खुश होता है कि वह सफलता की सीढिय़ां चढ़ता चल रहा है। जवानी में शरीर अपने ऊपर हुई इन ज्य़ादतियों को बर्दाश्त करता चलता है पर चालीस की उम्र के बाद शरीर में भिन्न-भिन्न बीमारियों के लक्षण उभरने लगते हैं, आदमी दवाइयों पर निर्भर होने लगता है और जब व्यक्ति इतना अनुभवी हो जाता है कि लोग-बाग उसके ज्ञान का लोहा मानने लगते हैं और वह और भी तेजी से उन्नति कर सकता है तब शारीरिक व्याधियां उसकी राह में रोड़ा बनना शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति की कार्यक्षमता घटनी शुरू हो जाती है और वह उस उन्नति से महरूम रह जाता है, जिसके कि वह काबिल है, या फिर वह अपने शरीर की आवश्यकताओं की और ज्य़ादा उपेक्षा करने लगता है और अंतत: अगले कुछ सालों में और भी ज्य़ादा बड़ी बीमारियों से घिर जाता है।

कहा गया है कि आदमी पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य गंवाता है, फिर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए धन खर्च करता है और अंतत: दोनों गंवा लेता है। बहुत से मामलों में यह विश्लेषण एकदम सटीक है। यह सच है कि धन कमाना आसान नहीं है, धन चला जाए तो उसकी भरपाई में बड़ी मुश्किलें आती हैं, कई बार तो दोबारा उस स्तर तक पहुंच पाना संभव ही नहीं हो पाता, या धन कमाना शुरू होने पर छूट गए अवसरों की भरपाई भी शायद हमेशा संभव नहीं होती तो भी यह सच है कि धन कमाने के अवसर आते रह सकते हैँ पर ज्य़ादा धन कमाने की धुन में शरीर को ऐसी बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं जो जीवन भर साथ नहीं छोड़तीं। फिर न आप नमक खा सकते हैं, न मीठा। कई तरह की इच्छाओं को लेकर मन मारना पड़ता है और जीवन का असली स्वाद पीछे रह जाता है।

हमारे स्कूलों में फिजि़कल एजुकेशन एक विषय भर है, विद्यार्थियों को उसकी असली आवश्यकता से कभी परिचित नहीं करवाया जाता। सर्दियों के दिनों में भी छोटे-छोटे बच्चे बिस्तर से बाहर निकलते ही स्कूल के लिए तैयार होने लगते हैं, व्यायाम या योग के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं होती, न ही उन्हें नियमित व्यायाम का महत्व ढंग से सिखाया जाता है। मां-बाप जीवन निर्वाह के लिए पैसा कमाने की चक्की में पिस रहे होते हैं और बच्चे स्कूलों में किताबों में सिर खपाते रह जाते हैं। परिणाम यह होता है कि पढ़ाई खत्म होते ही आदमी नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में पड़ जाता है और व्यायाम को सिरे से उपेक्षित कर देता है।

यह खेदजनक है कि व्यायाम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग नहीं बन पाया है जिससे स्वास्थ्य संबंधी सारी व्याधियां पैदा हो रही हैं, और जब तक व्यक्ति कुछ सफल होकर जीवन का आनंद लेने के काबिल होता है तब उसके शरीर को कोई न कोई ऐसी बीमारी लग चुकी होती है कि वह जीवन के आनंद से महरूम रहने के लिए विवश हो जाता है।

देश भर में बहुत से जिम और योग केंद्र हैं लेकिन दोनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। बहुत से जिम बच्चों को नशीली दवाओं की आदत डालने के लिए बदनाम हुए और योग केंद्रों के अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित कर्णधार व्यक्ति की क्षमता और उम्र की परवाह किये बिना सबको एक जैसा पाठ पढ़ाते हुए कई बार उन्हें नई व्याधियों का उपहार दे डालते हैं। बहुत से योग गुरू योग कैंप का आयोजन करते हैं पर ये शिविर इतनी छोटी अवधि के होते हैं कि उनसे लोगों में नई आदतें स्थाई नहीं हो पातीं। योग कैंप की समाप्ति के बाद फिर से वही पुरानी दिनचर्या आरंभ हो जाती है और शिविर का कोई स्थाई लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। योग कैंप की महत्ता को सिरे से नकारना तो गलत है पर इन्हें ज्य़ादा उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

कुछ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को लेकर मेरी बातचीत से मुझे जो समझ में आया उसका सार यह है कि यदि हम हर सुबह लगभग एक घंटा और रात को खाना खाने से पहले आधा घंटा सैर करें तो हम उम्र भर अधिकांश बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ब्रिस्क वॉक के नाम से जानी जाने वाली यह सैर साधारण से कुछ तेज़ चाल में पूरी की जाती है। हालांकि इस मामले में मतैक्य नहीं है तो भी ज्य़ादातर डॉक्टरों का यह मानना है कि ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग से भी ज्य़ादा सुरक्षित और लाभदायक है। इस संबंध में एक तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि पहले बीस मिनट की सैर के बाद ही हमारे शरीर के अंग खुलने शुरू होते हैं और सैर का असली लाभ उसके बाद मिलता है, अत: सैर की अवधि 40 मिनट से 60 मिनट के बीच रहना आवश्यक है। इससे कम अवधि की सैर का लाभ कम होगा। सवेरे की सैर करने वाले व्यक्तियों के लिए रात्रि सैर की आधे घंटे की अवधि भी काफी है। रात्रि की सैर को लेकर भी कई भ्रम हैं। चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि रात्रि के भोजन से पूर्व ब्रिस्क वॉक दवाई की तरह है। भोजन के बाद तेज़ सैर नहीं की जानी चाहिए। यदि आप रात्रि के भोजन के बाद सैर के लिए निकलते हैं तो टहलने जैसा होना चाहिए जिसका उद्देश्य यह है कि खाना खाते ही बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए बल्कि नींद से पहले खाना पचने का समय मिलना चाहिए।

प्रसिद्ध योग गुरू स्वामी लालजी महाराज शायद अकेले ऐसे योगाचार्य हैं जो स्वास्थ्य रक्षा में योग, जिम और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समन्वय की वकालत करते हैं। जिम में व्यायाम करते हुए यदि व्यक्ति श्वास-प्रक्रिया पर भी नियंत्रण करे तो व्यायाम का लाभ दोगुणा हो सकता है। बहुत से डाक्टर भी अब यह स्वीकार करते हैं कि यदि चिकित्सा विज्ञान में योग का भी समावेश हो जाए तो रोगी को ज्य़ादा लाभ होता है। डा. पूनम नायर द्वारा संचालित, चंडीगढ़ योग सभा और पीजीआई में ही इस संबंध में लगभग दो साल तक चले एक अध्ययन में यह पाया गया कि योग की सहायता से रोगियों में तनाव कम हुआ, रोग से छुटकारा पाने में आसानी हुई और लाभ स्थाई रहा। यही नहीं, पीजीआई में खुद डाक्टरों और नर्सों को भी जब योग क्रियाएं करवाई गईं तो उनमें तनाव की कमी आई और वे ज्यादा कुशलता से अपनी ड्यूटी निभा सकने में सक्षम पाये गए। स्पष्ट है कि हम अपने जीवन में योग और व्यायाम को भी उतार पायें तो जीवन कहीं ज्य़ादा स्वस्थ, संपन्न और खुशहाल हो सकता है। ***

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जनता का सशक्तिकरण :: Empowering the Common Man

2011-10-22T23:38:00.000-07:00

जनता का सशक्तिकरण :: Empowering the Common Man

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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जनता का सशक्तिकरण
 पी. के. खुराना

जापानी मूल के प्रसिद्ध अमरीकी लेखक राबर्ट टी. कियोसाकी मेरे मनपसंद लेखक और विचारक हैं। उनकी प्रथम पुस्तक 'रिच डैड पुअर डैडÓ ने ही विश्व भर में तहलका मचा दिया। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैंैं, ''स्कूल में मैंने दो चुनौतियों का सामना किया। पहली तो यह कि स्कूल मुझ पर नौकरी पाने की प्रोग्रामिंग करना चाहता था। स्कूल में सिर्फ यह सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाता है। वे यह नहीं सिखाते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे लिया जाता है। दूसरी चुनौती यह थी कि स्कूल लोगों को गलतियां करने पर सजा देता था। हम गलतियां करके ही सीखते हैं। साइकिल चलाना सीखते समय मैं बार-बार गिरा। मैंने इसी तरह सीखा। अगर मुझे गिरने की सजा दी जाती तो मैं साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाता।“

हमारी शिक्षा प्रणाली हमें लोगों के साथ चलने, लोगों को साथ लेकर चलने, कल्पनाशील और स्वप्नदर्शी होने, प्रयोगधर्मी होने से रोकती है। गलतियां करने वाले को सज़ा देकर हमारी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों में भय की मानसिकता भर देती है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें स्वस्थ रहना नहीं सिखाती, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अच्छी आदतें हम स्कूल में नहीं सीखते। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें अपने सभी साधनों का प्रयोग करना भी नहीं सिखाती। पूंजी एक बहुत बड़ा साधन है पर हमारी शिक्षा हमें पूंजी के उपयोग का तरीका नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है, पैसे से काम लेना नहीं सिखाती।

हमारी शिक्षा प्रणाली हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं देती, अपने नागरिक अधिकारों का ज्ञान नहीं देती। यह शिक्षा प्रणाली हममें नैतिक साहस पैदा नहीं करती। वर्तमान शिक्षा पद्धति न तो हमें अच्छा नागरिक बनना सिखाती है और न ही सफल व्यक्ति बनना। यह शिक्षा सशक्तिकरण की शिक्षा नहीं, पंगुता की शिक्षा है।

हमारी शासन व्यवस्था इतनी लचर है कि सूचना के अधिकार के बावजूद हमें समय पर सूचनाएं नहीं मिल पातीं, पूरी सूचनाएं नहीं मिल पातीं और यदि कोई अधिकारी इसमें रोड़े अटकाता है तो नागरिकों के पास उसके प्रभावी प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। शिक्षा का अधिकार लागू होने का क्या मतलब है? यदि उसके लिए आवश्यक प्रबंध न किये जाएं, आवश्यक संख्या में स्कूल और अध्यापक न हों तो शिक्षा के अधिकार का कानून बना देने से क्या होगा?

हमारे नेता सब्सिडी के नाम पर खूब धोखाधड़ी कर रहे हैं। डीज़ल और पेट्रोल पर इतना टैक्स है कि यदि वह टैक्स हटा लिया जाए तो किसी सब्सिडी की आवश्यकता ही न रहे। सब्सिडी देने के बाद टैक्स लगाकर सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे से तुरंत वापिस भी ले लेती है। हमारी पूरी कर-प्रणाली ही अतर्कसंगत और उद्यमिता विरोधी है। सच तो यह है कि टैक्स व्यवस्था की कमियों के कारण ही देश में काले धन की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है।

आज हर कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है और अगड़े अथवा शक्तिसंपन्न लोग भी आरक्षण पाने के लिए आंदोलन करने लगे हैं जबकि सब्सिडी की तरह ही आरक्षण भी एक धोखा मात्र है। सरकार के पास नई नौकरियां नहीं हैं, जो हैं वे भी खत्म हो रही हैं। आरक्षण से समाज का भला होने के बजाए समाज में विरोध फैला है, दलितों और वंचितों को रोज़गार के काबिल बनने की शिक्षा देने के बजाए उन्हें बैसाखियों का आदी बनाया जा रहा है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ परिवारों तक सीमित होकर रह गया है। गरीब मजदूर का बच्चा तो गरीबी के कारण अशिक्षित रह जाता है और अशिक्षा के कारण सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाता है। वह मजदूर पैदा होता है, और मजदूर रहते हुए ही जीवन बिता देता है।

हमारे देश में उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन के नाम पर जो कुछ किया जाता है वह सब एक बहुत बड़ा मज़ाक है। कोई नया उद्योग लगाने में इतनी अड़चनें हैं और इतने विभागों से अन्नापत्ति प्रमाणपत्र (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होता है कि अन्नापत्ति प्रमाणपत्र लेने में ही सालों-साल लग जाते हैं। दूसरी ओर, हम लोग भी अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उदासीन रहकर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के रहमोकरम की आदी हो गए हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और कामकाज के प्रति उदासीन रहते हैं। सदन में प्रतिनिधियों की उपस्थिति, बहस में भागीदारी, निजी बिल आदि बहुत से तरीकों से उनके कामकाज की समीक्षा करने के बाद उन्हें वोट देने के बजाए, किसी नारे के पीछे लगकर, जाति अथवा क्षेत्र की राजनीति से प्रभावित होकर अथवा किसी एक दल से बंधकर अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं नागरिक के रूप में हमें कमज़ोर करती हैं और हम दूसरों की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। इस स्थिति को बदलने का एक ही तरीका है कि शिक्षा का सही स्वरूप तय किया जाए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जाए, सस्ता राशन, सब्सिडी और आरक्षण की जगह वंचितों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, शासन व्यवस्था में जनता की सार्थक भागीदारी तय की जाए और रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों व बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए।

यह सब कैसे होगा? इसका एक ही तरीका है कि हम जागें, अपने आसपास के लोगों में जागरूकता का भाव जगाएं। यह संतोष का विषय है कि सरकार और शेष राजनीतिक दलों के तिरस्कारपूर्ण रवैये के बावजूद गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे को देश भर से अच्छा समर्थन मिल रहा है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर अन्ना की खूब चर्चा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? बाबा अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल में जनता की भागीदारी की बात मनवा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। हालांकि सरकार ने बाद में इस जीत पर पानी फेर दिया पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और 16 अगस्त से जनता की यह लड़ाई अपने दूसरे चरण में कर चुकी है। इस लड़ाई से तुरंत कोई बड़ी जीत हासिल करना शायद मुश्किल है। लड़ाई अभी लंबी चलने की आशंका है, तो भी यह कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि अन्ना जी को बिना शर्त जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी-छोटी उपलब्धियां मिलकर बड़ी जीत में बदल जाती हैं। हमें इसी दिशा में काम करना है ताकि देश के विकास के शेष अवरोधों को भी दूर किया जा सके। 

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Wall Street Agitation : वॉल स्ट्रीट विरोध से उपजे सवाल

2011-10-22T16:49:00.000-07:00

Wall Street Agitation : वॉल स्ट्रीट विरोध से उपजे सवाल

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P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना
Pioneering Alternative Journalism in India

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वॉल स्ट्रीट विरोध से उपजे सवाल
 पी. के. खुराना

'वॉल स्ट्रीट विरोध' को कई नए नाम मिल गए हैं और अब इसे 'आक्युपाई वॉल स्ट्रीट' के अलावा 'हम 99 प्रतिशत हैं', 'टी पार्टी विरोध' तथा 'अक्तूबर क्रांति' आदि नामों से भी जाना जाने लगा है। वॉल स्ट्रीट और पूंजीवाद के विरोध में उपजे इस आंदोलन ने अब भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है और यह अमरीका की सीमाओं को लांघकर इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस और रोम तक में फैल गया है। हर जगह से प्रदर्शनकारी घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूंजीवाद के विरोध में एकजुट होकर इस अनूठे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस आंदोलन की अगुवाई कोई एक व्यक्ति या समूह नहीं कर रहा है और ये लोग यह भी साफ नहीं कर पाये हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तथा जो चाहिए वह कैसे संभव होगा, तो भी आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है।

वॉल स्ट्रीट से शुरू हुए प्रदर्शन को अब कारपोरेट अमरीका के खिलाफ आम अमरीकियों के आक्रोश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमरीकी प्रशासन हमेशा कारपोरेट जगत के हितों का संरक्षण करता है अत: कारपोरेट जगत की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, अमीरों पर ज्य़ादा टैक्स लगना चाहिए और देश के 99% लोगों पर 1% लोगों का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। प्रदर्शनकारी गोल्डमैन सैक्स, जनरल इलैक्ट्रिक और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं का भी विरोध कर रहे हैं।

मोटे तौर पर यह आंदोलन आर्थिक असमानता के विरुद्ध है जिसमें अमीर और भी ज्य़ादा अमीर, और गरीब और भी ज्य़ादा गरीब होते जा रहे हैं। पूंजीवाद के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमरीका में समाज के सबसे ऊपर के पायदान के 1% लोग देश की 42% वित्तीय संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। अमरीका की 70% वित्तीय संपत्ति का नियंत्रण शीर्ष 5% लोगों के पास है। कारपोरेट लाभ सर्वोच्च स्तर पर होने के बावजूद बेरोज़गारी अपने चरम पर है। बड़ी कंपनियों के सीईओ का वेतन सामान्य कर्मचारी के मुकाबले 350 गुणा ज्य़ादा है। सन् 1990 के बाद सीईओ का वेतन 300 गुणा बढ़ा है, कंपनियों का लाभ दोगुणा हो गया है जबकि सामान्य कर्मचारियों का वेतन औसतन सिर्फ 4 से 6 गुणा ही बढ़ा है। महंगाई समायोजित करने के बाद यह बढ़ोत्तरी लगभग शून्य हो जाती है। अमरीका की आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 2.5 प्रतिशत हिस्सा है। यही नहीं, सर्वाधिक आमदनी वाले लोग कम टैक्स का आनंद ले रहे हैं।
सवाल यह है कि इस आर्थिक असमानता में पूंजीवाद का दोष कितना है? इससे पहले हम साम्यवाद को असफल होता देख चुके हैं। कभी विश्व, अमरीका और रूस दो महाशक्तियों में बंटा होता था। साम्यवादी रूस का इतना विघटन हुआ कि वह अमरीका का मोहताज हो गया और आज अमरीका विश्व की अकेली महाशक्ति है। चीन उसे चुनौती तो दे रहा है पर अभी वह अमरीका के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। यही नहीं, अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए चीन ने बहुत सी पूंजीवादी नीतियां अपनायी हैं।

अपने ही देश की बात करें तो यहां उदारवाद की शुरुआत सन् 1991 से हुई, लेकिन उससे पहले भी देश की अर्थव्यवस्था का 57% नियंत्रण मात्र 1% आबादी वाले जैन समाज के पास रहा है। सच तो यह है कि देश की शासन व्यवस्था कैसी भी हो, वह अमीर को और ज्य़ादा अमीर और गरीब को और ज्य़ादा गरीब बनाती ही है। एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए कुल पांच व्यक्ति एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हों, उनमें से एक व्यक्ति पैदल हो, दूसरा साइकिल पर हो, तीसरा स्कूटर पर हो, चौथा कार पर हो और पांचवां हवाई जहाज़ पर हो तो समय बीतने के साथ-साथ प्रतियोगियों में फासला बढ़ता चला जाएगा और अंतत: पैदल चलने वाला या साइकिल पर चलने वाला पूरा ज़ोर लगाकर दौड़ते हुए भी दौड़ से बाहर होने की स्थिति में रहेगा। स्कूटर पर चलने वाले को आप निम्न मध्य वर्ग और कार पर चलने वाले को आप उच्च मध्य वर्ग मान सकते हैं। हवाई जहाज़ का खर्च उठा सकने की कूवत निश्चय ही 1% लोगों तक ही सीमित रहेगी जो दौड़ में हर किसी को पछाड़ेंगे ही। आर्थिक संपन्नता का यह अंतर साम्यवाद या पूंजीवाद के कारण नहीं है। यह अंतर साधनों की उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण बना और बढ़ा है, और इस असमानता को दूर करने के लिए हमें राजनीतिक व्यवस्था बदलने के बजाए सामाजिक व्यवस्था बदलने, लोगों का नज़रिया बदलने और जनसामान्य को आर्थिक रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता है। समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त असमानता की खाई पाटने के लिए हमें इन तीनों सूत्रों को ज़रा बारीकी से समझना होगा।

जब मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करता हूं तो मेरी कल्पना में राजा अग्रसेन आते हैं जिनके राज्य में यह नियम था कि यदि वहां कोई बाहरी व्यक्ति आये तो राज्य का हर व्यक्ति उसे एक रुपया और एक ईंट भेंट स्वरूप देता था ताकि उन ईंटों से वह अपना घर बना सके और उन रुपयों से अपना व्यवसाय जमा सके। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जहां हर स्तर का व्यक्ति हर नये व्यक्ति की सफलता के लिए योगदान देता था।

दृष्टिकोण बदलने की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि समाज के दोनों वर्गों को अपना-अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। संपन्न वर्ग को सदाशय होना होगा और अमीरी की दौड़ में पिछड़ रहे लोगों को धन की महत्ता को समझना और अपने संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना सीखना होगा। आइये, दोनों मुद्दों पर ज़रा और विस्तार से बात करें।

आज कारपोरेट सेक्टर सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता तो है, पर यह उसका फोकस नहीं है। बहुत कम कारपोरेट घराने ऐसे हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन को अपनी नीति में प्राथमिकता का स्थान देते हैं। हमें यह दृष्टिकोण बदलना होगा। कारपोरेट नेताओं को इस ओर ज्य़ादा ध्यान देना होगा वरना जो स्थिति आज अमरीका में कारपोरेट सेक्टर की है वह विश्व के शेष हर देश में भी होगी जो किसी क्रांति में बदल सकती है। यदि कारपोरेट सेक्टर इस स्थिति से बचना चाहता है तो उसे समाज कल्याण को प्राथमिकता देनी ही होगी। इन्फोसिस के चीफ मेंटर श्री नारायण मूर्ति के शब्दों में कहूं तो हमें सहृदय पूंजीवाद अपनाना होगा।

दूसरी ओर, अमीरी की दौड़ में पीछे चल रहे लोगों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अमीर होना चाहता है पर अमीरों से घृणा करता है। आज दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक अमीर जाति और दूसरी गरीब जाति। दुर्भाग्यवश दोनों जातियां एक-दूसरे के विरोध में खड़ी हैं और गरीब लोग अमीरों की मेहनत और काबलियत से सीखने के बजाए उनसे घृणा करते हैं और अमीर लोग गरीबों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। वस्तुत: सही आर्थिक शिक्षा के अभाव में गरीब लोग गरीब रह जाते हैं और मध्यवर्गीय लोग भी अपने स्तर से ज्य़ादा ऊपर नहीं जा पाते। आज हमारे देश की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को अपने पैसे को काम में लाना और पैसे से पैसा बनाना नहीं सिखाती।

हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और तथाकथित बिजनेस स्कूल भी विद्यार्थियों को नौकरी के लिए या अच्छे वेतन वाली नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं पर वे उन्हें उद्यमी नहीं बनाते। ज्यादातर शिक्षित व्यक्ति क्लर्क, अफसर, मैनेजर या चीफ मैनेजर बनने का सपना देखते हैं, उद्यमी बनने का नहीं। परिणाम यह होता है कि शिक्षित होने के कारण उन्हें तो रोजगार मिल जाता है पर यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार के नये अवसरों के सृजन में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो, जबकि उद्यमी न केवल अपने लिए रोज़गार का सृजन करता है बल्कि अपने साथ कई अन्य लोगों के रोज़गार का भी कारण बनता है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उद्यमियों को ज्यादा जोखिम बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सफलता के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, पर जब वे सफल होना शुरू कर देते हैं तो उनकी राह आसान होती चलती है। समस्याओं से उनका भी वास्ता पड़ता है पर वे किसी भी समस्या अथवा चुनौती से घबराने के बजाए उसके समाधान के एक से अधिक हल खोजने का प्रयास करते हैं और सबसे बेहतर विकल्प को आजमाते हैं। उनकी यह प्रतिभा उनकी आदत बन जाती है और सफल होना उनकी नियति। अत: हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो व्यक्ति को नेतृत्व करने, सोचे-समझे जोखिम लेने और उद्यमी बनने के लिए भी तैयार करे। इससे गरीबी तो दूर होगी ही, राजनीतिक स्वतंत्रता भी सार्थक हो सकेगी, देश विकास की राह पर तेज़ी से बढ़ेगा और कारपोरेट सेक्टर के प्रति जनता में असंतोष की भावना भी नहीं होगी। 

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Terrorism Tumult : आतंकवाद का जलजला

2011-09-29T09:41:00.000-07:00

आतंकवाद का जलजला :: Aatankvaad Ka Jaljalaa

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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आतंकवाद का जलजला
 पी. के. खुराना

दिल्ली उच्च न्यायालय में दूसरे धमाके के बाद आगरा में भी दहशतगर्दों ने अपना खेल खेला और कई जानें गईं। हमेशा की तरह सरकार की तरफ से निरर्थक बयानबाज़ी का दौर चला और टीवी चैनल भी दो दिन के लिए व्यस्त हो गए। यह खेदजनक है कि आम भारतवासी को लगता है कि अब आतंकवाद हमारे जीवन का हिस्सा बनकर रह गया है और पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इसमें कुछ खास नहीं कर सकते। ये सब आपस में ही एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपने काम से छुटकारा पा लेने के आदी हो गये हैं। सरकार के पास न महंगाई का कोई इलाज है और न आतंकवाद का। महंगाई गरीबों की जान लेती है, पर आतंकवाद किसी को नहीं बख्शता, आतंकवादियों तक को नहीं!

आतंकवाद की दो किस्में हैं, घरेलू आतंकवाद और वैश्विक आतंकवाद। बहुत से देश वैश्विक आतंकवाद को अपने राजनीतिक, रणनीतिक, सामरिक या आर्थिक हित साधने के लिए भी प्रयोग करते हैं। आतंकवाद घरेलू हो या वैश्विक, वस्तुत: वह कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। पंजाब के स्व. मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सदैव कहते थे कि आतंकवाद की समस्या कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और इसे इसी ढंग से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाब की जड़ों तक पैठे आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिखाने का इतिहास बनाया।

यह सही है कि हमारे कई पड़ोसी देश आतंकवाद को जि़ंदा रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के जारी रहने के और भी कई कारण हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद के जारी रहने में आतंकवाद से जुड़े लोगों का ही नहीं राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का भी स्वार्थ सधता है क्योंकि आतंकवाद के कारण ये सब मोटी कमाई करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम सबसे बड़ा प्रदेश है जो आतंकवाद से त्रस्त है। असम में बंाग्लादेश से आने वाले लोगों को इसलिए नहीं रोका जाता क्योंकि वे कांग्रेस के लिए बड़ा वोट बैंक हैं। आतंकवादी और सरकार एक दूसरे के सहयोगी नहीं हैं, पर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म भी नहीं करना चाहते क्योंकि एक के अस्तित्व में ही दूसरे की कमाई है। इस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिये, सरकार और आतंकवादियों के इस अव्यक्त गठजोड़ के कारण भारत में आ बसते हैं और यहीं बसे रह जाते हैं। आतंकवाद की समाप्ति के लिए सहायता के तौर पर राज्य को केंद्र से खरबों रुपये मिलते हैं। मगर यह सहायता राजनीतिज्ञों और अधिकारियों तक सीमित रह जाती है।

आतंकवाद से जुड़ा सच ऐसा है कि सहसा विश्वास नहीं होता। आतंकवादी नेताओं को विभिन्न स्रोतों से तगड़ा धन मिलता है। यही नहीं, आतंकवाद की रोकथाम के लिए सरकारों को केंद्र से भी बड़ी सहायता मिलती है। इस सहायता का अधिकांश भाग राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी डकार जाते हैं। यानी आतंकवाद फैलाने वाले और उसकी रोकथाम करने वाले, दोनों ही के लिए आतंकवाद मोटी कमाई का साधन है।

आतंकवादियों को समाज के कई वर्गों की सहानुभूति मिल जाती है। आतंकवादी उनकी भावनाओं का शोषण करते हैं और बड़े आतंकी नेता अपने लिए अकूत धन-संपदा इक_ी कर लेते हैं। कई आतंकवादी संगठनों को धर्म और मजहब के नाम पर बड़ा दान मिलता है। इसके अलावा बहुत से देश भी अपनी आवश्यकतानुसार किसी दुश्मन देश में आतंकवाद फैलाने के षडयंत्र में शामिल रहते हैं। आतंकवाद से जुड़े लगभग सभी संगठन नशे के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं और हथियार खरीदने के लिए उन्हें यहीं से पैसा मिलता है।

आतंकवाद से जुडऩे वाले लोगों की बड़ी संख्या निचले वर्ग के लोगों की है। समाज से तरह-तरह के अत्याचार सह चुके ये दबे-कुचले लोग आतंकवादी बनकर शक्तिशाली महसूस करते हैं, पर साथ में इसमें धनलाभ की भी बड़ी भूमिका है। आतंकवादी यदि सरेंडर करे तो उसके पुनर्वास के लिए बैंक से कर्जा, ग्रांट आदि की सरकारी सहायता मिलती है, जो अन्यथा नहीं मिलती। बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी रहते हुए आतंकवादियों को विदेशों से जो पैसा मिलता है, उन्हें उसका हिसाब-किताब देने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं वे दोनों तरह से धनलाभ से आकर्षित होते हैं।

वैश्विक आतंकवाद अक्सर किसी ऐसे देश से जुड़ जाता है जो अपने विभिन्न हितों की खातिर आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ज्यादातर देशों में मुस्लिम बहुल आबादी है जिसके कारण पूरा मुस्लिम समुदाय ही बदनामी झेल रहा है। सच तो यह है कि मुस्लिम समुदाय को ही आतंक का पर्याय मान लेने से भी समस्या जटिल होती है और सरकारें समस्या के सही समाधान तक नहीं पहुंच पातीं।

मोटी बात यह है कि यदि हम आतंकवाद से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आतंकवाद को देशद्रोह का दर्जा देना होगा और इसमें शामिल हर व्यक्ति और संगठन को देशद्रोही मानना होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार और समाज के सभी अंगों में समन्वय आवश्यक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और सामाजिक संगठन, सभी को एकजुट होकर योजनाबद्ध तरीके से आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। अपनी सुरक्षा एजेंसिंयों को सही प्रशिक्षण और स्वतंत्रता देनी होगी, उन्हें आधुनिकतम हथियारों से लैस करना होगा। पंजाब के अलावा हमारे सामने एक और बहुत अच्छा उदाहरण मौजूद है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जे.के.त्रिपाठी ने सन् 1999 में जब त्रिची के पुलिस कमिश्नर के रूप में कामकाज संभाला तो वहां सांप्रदायिक लावा उबल रहा था और उस ज्वालामुखी में विस्फोट कभी भी संभव था। उन्होंने अपनी निष्ठा और सूझबूझ से वहां की पुलिस के चरित्र में करिश्माई परिवर्तन ला दिया। लब्बोलुबाब यह कि आतंकवाद भी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव न हो पर उसके लिए गहन निरीक्षण, आत्म-अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और अदम्य साहस की आवश्यकता है। क्रांतिकारी परिवर्तन सिर्फ सोच से ही संभव नहीं होते, उनके लिए कदम-कदम पर लड़ाई लडऩी होती है और साथियों को साथ रखना होता है। यह भी सही है कि आतंकवाद के प्रतिरोध के लिए काफी पैसा खर्च होगा पर आतंकवाद जारी रहने से होने वाले नुकसान के मुकाबले में यह बहुत कम है और इस मामले में लापरवाही खतरनाक साबित हो रही है। आतंकवाद जारी रहने से पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है, उद्योग धंधे बंद होते हैं, कामगरों को काम नहीं मिलता और उद्योगों को कामगर नहीं मिलते जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

अभी तक हमारी सरकारों ने आतंकवाद के मामले में बहुत ढुलमुल रवैया अपनाया है। यूपीए सरकार तो इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इस सरकार के एजेंडे में काफी नीचे है। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम था लेकिन उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा शामिल ही नहीं था। जब तक सरकार इस मामले में मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगी, आतंकवाद जारी रहेगा, निरपराध नागरिक काल-कवलित होते रहेंगे, जान-माल का नुकसान होता रहेगा और सरकार की बयानबाज़ी जारी रहेगी।

हमारी समस्या यह है कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही कर रहे हैं यानी आतंकवाद की किसी घटना के बाद जागते हैं, अन्यथा हमारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सरकार सोए रहते हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। देखना यह है कि सरकार खुद जागती है या इसके लिए भी हमें किसी अन्ना हज़ारे की आवश्यकता होगी। 

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Pioneering Alternative Journalism in India : PK Khurana

Idea That Will Change Our Life : आइडिया, जो बदल दे हमारी दुनिया

2011-09-21T10:29:00.000-07:00

Idea That Will Change Our Life : आइडिया, जो बदल दे हमारी दुनिया

By :
P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

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आइडिया, जो बदल दे हमारी दुनिया
 पी.के. खुराना

बाबा अन्ना हज़ारे के आंदोलन का दूसरा चरण पूरा हुआ। इस बीच कई नाटक हुए, सरकार ने कई रुख बदले, हर जगह मात खाई और अंतत: अन्ना हज़ारे का जादू संसद के सिर चढ़कर बोला। यह अन्ना हज़ारे का जलाल ही था कि मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल की बयानबाज़ी पर लगाम लग सकी। स्थाई समिति का गठन हो गया है और यह समिति लोकपाल बिल के सभी प्रारूपों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी। समिति की सिफारिशें आने के बाद ही पता चल पायेगा कि सरकार वाकई जनलोकपाल बिल के प्रति गंभीर है या यह भी उसकी ओर से समय बर्बाद करने और जनता के गुस्से को ठंडा होने का वक्त देने की ही एक तिकड़म थी।

वस्तुस्थिति यह है कि अगर जनलोकपाल बिल की कुछ सिफारिशों को सरकार अपने बिल में शामिल कर ले और एक शक्तिशाली लोकपाल की नियुक्ति स्वीकार कर ले तो भी यह सिर्फ एक छोटी जीत है। सब जानते हैं कि शक्तिशाली लोकपाल की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम तो लगेगी पर इस अकेले कदम से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। पर यह स्वीकार करने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि यह वह एक आइडिया है, जो हमारी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि शक्तिशाली लोकपाल के बाद ‘राइट टु रीकॉल’, ‘राइट टु रिजेक्ट’, ‘गारंटी विधेयक’, ‘जनमत विधेयक’ और ‘जनप्रिय विधेयक’ की बारी है। इन कानूनों के अस्तित्व में आने से सरकारी कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर आवश्यक अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार का अंत होगा, जनता की सर्वोच्चता स्थापित होगी और लोकतंत्र में ‘तंत्र’ के बजाए ‘लोक’ की महत्ता बढ़ेगी, जो अंतत: जनतंत्र को सार्थक बनाएगा। यदि ये कानून अमल में आएं तो जनता वास्तव में जनार्दन बन जाएगी और उन जनप्रतिनिधियों पर जनता की सुनवाई का दबाव बनेगा जो सिर्फ चुनाव के समय ही जनता के दरवाजे पर जाते हैं।

अभी स्थिति यह है कि यदि आपको चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो आप या तो वोट देने जाते ही नहीं या वोटिंग मशीन पर किसी भी बटन को दबाकर अपने इस अति महत्वपूर्ण अधिकार का व्यर्थ उपयोग कर आते हैं। ‘राइट टु रिजेक्ट’ कानून हमें अधिकार देगा कि कोई भी उम्मीदवार हमारी पसंद का न होने पर हम वोटिंग मशीन पर दिये गए अतिरिक्त बटन को दबाकर उपलब्ध उम्मीदवारों के प्रति अपनी नापसंदगी ज़ाहिर कर दें। इससे राजनीतिक दलों पर बेदाग और प्रभावी उम्मीदवारों के चयन का दबाव बनेगा जो राजनीति की गंदगी दूर करने में सहायक होगा।

‘राइट टु रीकॉल’ भी जनता के पास एक महत्वपूर्ण हथियार होगा ताकि चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो जाएं। यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की उपेक्षा करने लगे या मनमानी पर उतर आये तो जनता को उसे वापिस बुलाने का हक होगा। इससे जनप्रतिनिधियों पर विधानसभा अथवा संसद में अपना व्यवहार संयत रखने, विभिन्न सदनों में जनता की आवाज़ बनने तथा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का दबाव बनेगा।

इसी प्रकार ‘गारंटी विधेयक’ नामक एक तीसरा कानून सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा। यदि सरकारी कर्मचारी समय पर काम न करें, रिश्वत के जुगाड़ के लिए अकारण काम को टालते रहें तो उनका वेतन कटेगा या उन पर जुर्माना लगेगा या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। इससे सरकारी कर्मचारी निट्ठले और भ्रष्ट नहीं हो सकेंगे, नौकरशाही पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम होगी।

‘जनमत विधेयक’ का अर्थ है कि कोई भी कानून बनाने से पहले नागरिक समाज की राय ली जाएगी। एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नागरिक समाज प्रस्ताविक विधेयक में संशोधन सुझा सकेगा या फिर उसे पूरी तरह से रद्द करवा सकेगा। इस प्रकार कोई भी बिल, कानून उसी रूप में बन सकेगा जिस रूप में जनता को उसकी आवश्यकता है।

‘जनप्रिय विधेयक’ का अर्थ है कि यदि नागरिक समाज कोई कानून बनावाना चाहता है, जो कि पहले से अस्तित्व में नहीं है, तो राज्य अथवा केंद्र के जनप्रतिनिधियों को वह कानून बनाना आवश्यक हो जाएगा।

इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जनसामान्य इस स्थिति से इतना नाराज़ है कि उसने अन्ना हज़ारे और उनके साथियों की हर गलती और कमी को नज़रअंदाज़ किया और सरकार के विरोध में ऐसी लहर बनाई कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। सामान्यजन शायद जनलोकपाल बिल के प्रावधानों के बारे में ज्य़ादा नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते, वे सिर्फ भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सरकार द्वारा बाबा अन्ना हज़ारे के आंदोलन के सामने घुटने टेकने का कोई संबंध जनलोकपाल बिल के गुणों-अवगुणों से नहीं है। आंदोलन को आम आदमी का समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक नफरत के कारण मिला, न कि जनलोकपाल बिल के प्रति सकारात्मक समर्थन के। कहा जा सकता है कि यह आंदोलन वस्तुत: अन्नागिरी का सफल परीक्षण साबित हुआ है और अब इसे और भी मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
एक ज़माना था जब कहा जाता था -- ‘यथा राजा, तथा प्रजा’। यानी यह माना जाता था कि राजा जैसा होगा, प्रजा वैसी ही हो जाएगी। समय बदला, निज़ाम बदला, शासन के तरीके बदले, यहां तक कि शासकों की नियुक्ति के तरीके बदले और लोकतंत्र के ज़माने में प्रजा ही अपने भाग्य विधाता जन-प्रतिनिधियों की भाग्य विधाता बन बैठी। आज के ज़माने में व्यावहारिक स्थिति ऐसी है कि इस पर ‘यथा प्रजा, तथा राजा’ की उक्ति ही सटीक लगती है। मतलब यह है कि प्रजा जैसी होगी, देश की बागडोर थामने वाले शासकों को भी वैसा ही होना पड़ेगा।

आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकारी कर्मचारियों, नौकरशाहों और अपने प्रतिनिधियों की कारगुज़ारी पर लगातार नज़र रखें। हम यदि नहीं बदलेंगे तो हम इन्हें भी नहीं बदल पायेंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि शहरी मतदाता, खासकर पढ़े-लिखे लोग मतदान इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि सरकारें बदलने से उनका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमें अपनी इस सोच को भी बदलना होगा। हमें याद रखना होगा कि सरकारें कभी क्रांति नहीं लातीं। क्रांति की शुरुआत सदैव जनता की ओर से हुई है। अब जनसामान्य और प्रबुद्धजनों को एकजुट होकर एक शांतिपूर्ण क्रांति की नींव रखने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस, शिक्षा का प्रसार, अधिकारों के प्रति जागरूकता और भय और लालच पर नियंत्रण से हम निरंकुश अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को काबू कर सकते हैं। यह अगर आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है। 

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शासन में जनता की भागीदारी :: Shaasan Main Janata Ki Bhagidari

2011-07-31T10:26:00.000-07:00

शासन में जनता की भागीदारी :: Shaasan Main Janata Ki Bhagidari

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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शासन में जनता की भागीदारी

 पी. के. खुराना

भारतीय संविधान की मूल भावना है, 'जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार’ यानी हमारे संविधान निर्माता हर स्तर पर आम आदमी और सरकार और प्रशासन में उसकी भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। भारतीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रणाली की संरचना इस प्रकार की गई थी कि यह एक लोक-कल्याणकारी राज्य बने जिसमें हर धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और समाज के व्यक्ति को देश के विकास में भागीदारी के बराबर के अवसर मिलें। क्या यह संभव है कि देश के विकास में नागरिकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करके देश में सच्चे प्रजातंत्र का माहौल बनाया जाए ? अगर ऐसा हो सका तो यह देश में प्रजातंत्र की मजबूती की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम सिद्ध होगा।

लोकतंत्र में तंत्र नहीं, बल्कि 'लोक’ की महत्ता होनी चाहिए। तंत्र का महत्व सिर्फ इतना-सा है कि काम सुचारू रूप से चले, व्यक्ति बदलने से नियम न बदलें, परंतु इसे दुरूह नहीं होना चाहिए और लोक पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, हर नागरिक को अपने आप को बदलना होगा। यह काम कोई सरकार नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता, लोग कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि सरकारें कभी क्रांति नहीं लातीं। क्रांति की शुरुआत सदैव जनता की ओर से हुई है। अब जनसामान्य और प्रबुद्धजनों को एकजुट होकर एक शांतिपूर्ण क्रांति की नींव रखने की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस, शिक्षा का प्रसार, अधिकारों के प्रति जागरूकता और भय और लालच पर नियंत्रण से हम निरंकुश अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को काबू में रख सकते हैं।

महत्वपूर्ण यह है कि क्रांति से पहले हमें तय करना होगा कि आखिर हम कैसी क्रांति चाहते हैं? इस क्रांति के परिणाम क्या हों ? इन पर विचार किये बिना हमारी हर क्रांति अर्थहीन होगी।

विश्व भर में अब तक की सभी क्रांतियों का एक ही उद्देश्य रहा है और वह है कि सबको जीवन में चार तरह की स्वतंत्रताएं मिल पायें। वे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभावों से छुटकारा और भय से आज़ादी। भारतवर्ष में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनपसंद धर्म चुनने, धर्म-निरपेक्ष होने अथवा नास्तिक होने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन हमारे देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग के लिए अभावों से आज़ादी और भय से आज़ादी अभी एक सपना है। शिक्षा सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा का अभाव, पीने योग्य पानी की समस्या, सफाई का अभाव, रोज़गार की कमी, भूख और कुपोषण आदि समस्याएं, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं विकराल हैं और आम आदमी को इनसे राहत की कोई राह नज़र नहीं आती। हमारी अगली कोई भी क्रांति ऐसी होनी चाहिए जो जनता को अभावों और भय से आज़ादी दिलवा सके।

दुर्भाग्यवश, हमारे राजनेताओं के स्वार्थी व्यवहार के कारण प्रशासन तंत्र भी भ्रष्ट हो गया है और चूंकि प्रशासन तंत्र या नौकरशाही इन राजनेताओं से भी ज्य़ादा ताकतवर है, अत: आज नौकरशाही राजनीतिज्ञों से भी ज्यादा भ्रष्ट, निरंकुश और असंवेदनशील हो गई है और जनता की समस्याओं से इसका कोई वास्ता नहीं रह गया है। अत: शासन व्यवस्था में ऐसी संस्थाओं और प्रावधानों का समावेश आवश्यक हो गया है कि अधिकारियों और राजनेताओं पर अंकुश रहे तथा वे मनमानी न कर सकें। इसके लिए शासन व्यवस्था में जनता की सार्थक भागीदारी आवश्यक है।

दिल्ली में बाबा अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद उनसे हुए समझौते के अनुसार यह पहली बार संभव हुआ कि किसी कानून के निर्माण की प्रक्रिया में जनता के लोगों का सीधा हस्तक्षेप स्वीकार किया गया। स्थानीय स्तर पर भी इस पहल को दुहराया जा सकता है और स्थानीय स्वशासन के मामलों में जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की यह घोषित नीति है कि हर फैसले में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भविष्य ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल में भी यह नीति किस हद तक लागू हो पाती है और नौकरशाही इसे कितना सफल होने देती है, पर यदि यह संभव हो पाया तो यह नीति भी एक मिसाल बनेगी।

बाबा अन्ना हज़ारे के दिल्ली के पहले आंदोलन के बाद बाबा रामदेव के नाटक तथा सरकारी रवैये से जन लोकपाल बिल के निर्माण में जनता की भागीदारी के समझौते में फच्चर पड़ गए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल बिल के सरकारी प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी कानून के निर्माण की प्रक्रिया में जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किये जाने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। परंतु यदि यह प्रक्रिया जारी रहती और अन्य कानूनों के निर्माण के समय भी कानूनों को ज्य़ादा व्यावहारिक बनाने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता के अन्य नुमांइदों की भी राय लिये जाने की प्रक्रिया को जारी रखा जाता तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा लोकतंत्र में लोक की सत्ता स्थापति करना संभव हो जाता। अभी हम संसद की संप्रभुता के नियम पर चल रहे हैं। लेकिन यदि संसद की संप्रभुता के नियम को बदल कर या उसमें कुछ ढील देकर समाज के चुनिंदा लोगों की भागीदारी करनी हो तो भी हमें कई अन्य मुद्दों पर विचार करना होगा।

मान लीजिए कि कभी कोई स्थिति विस्फोटक रुख अख्तियार कर ले, दंगे हो जाएं और कई जानें चली जाएं तो जवाबदेही किसकी होगी ? चुने हुए जनप्रतिनिधियों की या समाजसेवी लोगों की? क्या यह आशंका गलत है कि अब कोई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भूख हड़ताल की धमकी देकर सरकार को सचमुच ब्लैकमेल ही करने पर नहीं उतर आयेगा ? मान लीजिए यदि श्री अन्ना हज़ारे के समर्थन वाला जन लोकपाल बिल बन गया और उसकी वजह से समस्याएं आईं तो हम जवाबतलबी किससे करेंगे ? अत: जनता की भागीदारी की एक सुनिश्चित सीमा और व्याख्या होनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी अराजकता की स्थिति न बने। आज स्थिति दूसरी है। भ्रष्टाचार अंतहीन हो जाने की वजह से देश परेशान है और सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं लग रही है। यह एक विशिष्ट स्थिति है। इसमें श्री अन्ना हज़ारे की दखलअंदाज़ी का देश भर ने स्वागत किया है। परंतु यह सच है कि हमें सोच-समझ कर तय करना होगा कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का स्वरूप क्या हो ? ऐसा अभी ही किया जाना आवश्यक है ताकि बाद में कभी इस नीति के कारण अव्यवस्था अथवा अराजकता की स्थिति न बन सके। 

Public Participation in Governance and Decision Making, Good Governance, Civil Society, Anna Hazare, Kiran Bedi, Arun Kejriwal, “Alternative Journalism”, Pioneering Alternative Journalism in India, Alternative Journalism and PK Khurana, Revolution and Governance.

स्वतंत्रता की समग्र क्रांति :: Swatantrata Ki Samagra Kranti

2011-07-31T10:24:00.000-07:00

स्वतंत्रता की समग्र क्रांति :: Swatantrata Ki Samagra Kranti

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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स्वतंत्रता की समग्र क्रांति
 पी. के. खुराना

रामराज्य वह अकेला शब्द है जो शायद हमारे सपनों के भारत की समग्र व्याख्या प्रस्तुत करता है। रामराज्य को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी एक धर्म अथवा किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ कर कई बार अच्छे विचार भी अपना अर्थ खो बैठते हैं। मैं न किसी एक धर्म का पक्षधर हूं और न ही किसी धर्म विशेष से जुड़े किसी राजनीतिक दल का समर्थक। रामराज्य एक दर्शन, एक व्यवस्था और एक शासन प्रणाली का प्रतीक है, जिसे लगभग हर भारतीय समझता है। अत: एक आदर्श भारत की व्यवस्था की व्याख्या के लिए मैं 'रामराज्य’ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि भारत की पूरी व्यवस्था ऐसी हो जिसकी तुलना 'रामराज्य’ से की जा सके।

सन् 1974 में लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया था और एक आदर्श शासन व्यवस्था की कल्पना की थी। परिणामस्वरूप जनता पार्टी का जन्म हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश जनता पार्टी ने जय प्रकाश नारायण के आदर्शों को शीघ्र ही दरकिनार कर दिया। आंध्र प्रदेश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले स्व. एन. टी. रामराव ने आदर्श शासन व्यवस्था की लहर पर सवार होकर कांग्रेस को धूल चटा दी लेकिन एक शासक के रूप में वे भी अन्य शासकों से अलग साबित नहीं हुए। बाद में केंद्र में स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और उनके दल का हाल भी वही हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने आरक्षण का पिटारा खोला और समाज के दो हिस्सों के बीच ऐसी गहरी खाई बना दी जिसे पाटना आज तक संभव नहीं हो पाया है।

अब हम गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हज़ारे और उनके सहयोगियों का आंदोलन देख रहे हैं। बाबा अन्ना हज़ारे का आंदोलन ठुस्स करने के लिए सभी राजनीतिक दल एक हो गए हैं। यहां तक कि बाबा रामदेव के कारण भी इस आंदोलन को क्षति हुई है। लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि यदि यह आंदोलन सफल हो जाए तो हम इस से किन परिणामों की उम्मीद करते हैं ? हमारा उद्देश्य और कार्य-योजना दोनों स्पष्ट होने चाहिएं अन्यथा या तो यह आंदोलन असफल हो जाएगा या इससे मिली सफलता दीर्घजीवी नहीं होगी अथवा सफलता का रूप वह नहीं होगा, जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है।

यह सच है कि हम एक स्वतंत्र और प्रभुसत्तासंपन्न गणराज्य के रूप में अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में अपनी इच्छा से निर्णय लेते हैं। देश की जनता को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जनता की यह स्वतंत्रता अभी अधूरी है। ज्य़ादातर मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मज़ाक बन कर रह जाती है और गरीबों और वंचितों का शोषण आम बात है। एक विद्वान ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर और दूसरी गरीब। हमारा दुर्भाग्य यह है कि सारी प्रगति और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन जाने के बावजूद हम अभी गरीब देशों में शुमार हैं और हमारे देश की जनता का एक बड़ा भाग सचमुच गरीब है। यह बड़ी चिंता का विषय है।

देश का समग्र विकास तभी संभव है जब देश के सभी नागरिक खुशहाल हों। खुशहाली यदि एक छोटे से वर्ग तक सीमित रह जाए तो वह असली विकास नहीं है। अभी भी विकास का प्रवाह सब ओर नहीं हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वंचितों और गरीबों को आरक्षण, स्कूल-कॉलेजों में फीस में माफी, नौकरी में प्राथमिकता जैसे लॉलीपॉप तो दिये जाते हैं पर उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें मानसिक धरातल पर शिक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। किसी भूखे को भोजन खिलाना ही काफी नहीं है। उसे भोजन कमाने के काबिल बनाना ज्यादा जरूरी है, और अब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर उसे इस काबिल बनाना ज्यादा जरूरी है कि वह न केवल स्वयं के लिए भोजन कमा सके बल्कि अपने आसपास के समुदाय को भी भोजन कमाने के काबिल बना सके। यही कारण है कि कि गरीबी से लड़ाई के साथ-साथ गरीबी की मानसिकता से भी लडऩा आवश्यक है ताकि देश के विकास की राह में रोड़े अटकाने वाली बाधाओं को दूर किया जाए और विकास की राह पर तेज़ी से बढ़ा जाए।

लड़ाई में गिरना हार नहीं है, गिर कर न उठना हार है। गरीबी की मानसिकता उस हताशा का प्रतीक है जब व्यक्ति गिर जाने पर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता। गरीबी दूर करना हमारी एक बड़ी चुनौती है, पर गरीबी की मानसिकता उससे भी बड़ी समस्या है। गरीबी की मानसिकता के दुष्प्रभावों को समझे बिना गरीबी के विरुद्ध लड़ाई संभव ही नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बदलते जमाने की समस्याएं भी नई हैं और उनके समाधान भी पुराने तरीकों से संभव नहीं है।

हमें समझना होगा कि आदर्श शासन व्यवस्था के आवश्यक घटक क्या हैं और फिर उन्हें पाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करना होगा तभी रामराज्य का हमारा सपना सच हो सकेगा वरना अलग-अलग समय पर आंदोलन होते रहेंगे। कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी हो जाएंगे। यहां तक कि कभी-कभार शासन व्यवस्था भी बदलेगी पर उसके परिणाम कुछ भी नहीं होंगे।

तो आइये, हमारे सपनों के भारत की आदर्श व्यवस्था के आवश्यक घटकों पर विचार करें। सबसे पहले देश में सहृदय पूंजीवाद के माध्यम से रोज़गार के नये अवसरों के सृजन की आवश्यकता है ताकि गरीबी दूर की जा सके। समृद्धि को स्थाई बनाने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को रोज़गार और स्व-रोज़गार दोनों के योग्य बनाए, नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक और संवदेनशील बनाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आरंभ से ही विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति आवश्यक जागरूकता लाए और हमारी शिक्षा व्यवस्था देश को स्वस्थ और खुशहाल नागरिक दे। कर-प्रणाली न्यायसंगत हो और कर-प्रणाली के दोषों के कारण लोगों को काले धन की व्यवस्था का हिस्सा न बनना पड़े। राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ संवेदनशील मानसिकता का विकास भी हो ताकि हम अत्यधिक लालच में पड़कर अपने ही साधनों और संसाधनों का दुरुपयोग न करें, विकास के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी हो ताकि शासक निरंकुश न हो जाएं और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। यदि हम ऐसा कर सके तो हमारी स्वतंत्रता सचमुच सार्थक होकर देश के समग्र विकास में सहायक होगी। यह स्वतंत्रता की समग्र क्रांति होगी जो सब के लिए उपयोगी और मंगलकारी होगी। 

Public Participation in Governance and Decision Making, Good Governance, Civil Society, Black Money, Education System, Grievance Redressal, “Alternative Journalism”, Pioneering Alternative Journalism in India, Alternative Journalism and PK Khurana, Compassionate Capitalism.

स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाएं :: Swasthya, Swachchhta Aur Mahilayen

2011-07-24T05:11:00.000-07:00

स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाएं :: Swasthya, Swachchhta Aur Mahilayen

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Please write to me at :
pkk@lifekingsize.com

स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाएं
 पी. के. खुराना

सब जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की समानताओं और विषमताओं की बहस शाश्वत है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी। महिला अधिकारों के झंडाबरदारों ने महिला और पुरुष अधिकारों की समानता की मांग उठाकर इसे एक अलग ही रंग दे दिया। भारतीय संसद अभी तक महिला आरक्षण के बारे में अनिश्चित है, भारतीय समाज इस समस्या से अनजान है और भारतीय मीडिया के लिए यह एक फैशनेबल मुद्दा मात्र है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मीडिया में महिला आरक्षण, पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण और महिला अधिकारों की बात की जाती है। कई कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, सेमिनार होते हैं, जुलूस-जलसे होते हैं, संसद में शोर मचता है, खबरें छपती हैं और फिर हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को भूलकर अगले किसी 'दिवस’ की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। इन सब से परे हटकर मैंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने महिलाओं से संबंधित एक महत्वूपर्ण मुद्दा उठाया था, जिसे अक्सर अनजाने में उपेक्षित कर दिया जाता है।

यह सच है कि महिला अधिकारों के झंडाबरदारों ने महिला अधिकारों पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में काफी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि बहुत सी सफल महिलाओं ने इतना नाम कमाया है कि वे पुरुषों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी हैं। परंतु भारतीय समाज में हम महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा मन:स्थितियों (फेमिनाइन नीड्स एंड मूड्स) के बारे में बात ही नहीं करते। सार्वजनिक स्थानों पर टायलेट की समस्या हो, या माहवारी और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की देखभाल का मुद्दा हो, पुरुष इससे अनजान ही रहते हैं। जिन घरों में मां नहीं है, वहां बहनें या पुत्रियां अपने भाइयों और पिता को अपनी समस्या बता ही नहीं पातीं और अनावश्यक बीमारियों का शिकार बन जाती हैं। पिता, भाई एवं पति के रूप में बहुत से पुरुष, महिलाओं की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पाते। इसमें उनका दोष नहीं है क्योंकि भारतीय समाज में पुरुषों को स्त्रैण आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित ही नहीं किया जाता। सेक्स एजुकेशन अभी भारतीय समाज और शिक्षा तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाया है, यही कारण है कि इस बारे में बात भी नहीं की जाती।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 2008 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया था। स्वच्छ रहने के लिए साफ पानी की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है और स्वच्छता, पानी की उपलब्धता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विश्व भर में लगभग 2 अरब 60 करोड़ लोगों को स्वच्छता संबंधी मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सन् 2008 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और सन् 2015 तक स्वच्छता संबंधी सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या आधी की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ इस सहस्राब्दि में विकास के जिन लक्ष्यों की पूर्ति चाहता है, यह उसका एक महत्वपूर्ण भाग है।

महंगाई, बीमारी, संघर्ष और प्राकृतिक व अन्य आपदाओं से त्रस्त गरीबों के लिए स्वच्छता सचमुच एक बड़ी चुनौती है। तरह-तरह की सरकारी घोषणाओं और सामाजिक कार्यकलापों के बावजूद भारतवर्ष में पानी और सफाई दो बड़े मुद्दे हैं। अभी केवल एक तिहाई भारतीय ही स्वच्छ लोगों की गिनती में आते हैं। देश के बहुत से क्षेत्रों में टायलेट न होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और यहां तक कि शहरों में भी खुले में शौच जाने की विवशता एक आम बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2002 के एक सर्वे में कहा था कि भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग सात लाख लोग दस्त से मरते हैं। दूसरी ओर, हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव में भी किफायती टायलेट का प्रबंध है, जिनके कारण वहां खुले में शौच की विवशता समाप्त हो गई है। यह उन ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात है जिन्हें अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो सुबह-सवेरे या फिर सांझ गए घर से निकलना पड़ता था।

मीडिया में भी इस विषय पर ज्य़ादा चर्चा नहीं होती और यह माना जाता है कि इस बारे में लिखना सिर्फ उन पत्रकारों का काम है जो विकास अथवा पर्यावरण संबंधी मामलों पर लिखते हैं, हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। सरकार स्वास्थ्य योजनाओं पर हर साल अरबों रुपये खर्च कर डालती है लेकिन पानी और सफाई के इस मूल मुद्दे पर अभी तक गंभीरता से फोकस नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप यह लक्ष्य अभी तक अधूरा है। साफ पानी के अभाव और स्वच्छता से जुड़े मूल नियमों की जानकारी न होने से बहुत से मौतें होती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है। सरकारों और सामाजिक संगठनों को इस के प्रति जागरूक होकर ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे ताकि सफाई के अभाव के कारण असमय मृत्यु से बचा जा सके।

मुझे विश्वास है कि महिला अधिकारों के झंडाबरदार तथा मीडियाकर्मी मिलकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए आगे आएंगे ताकि फैशन के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बजाए हम महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। क्या मीडियाकर्मी पुरुष समाज को इन मुद्दों पर शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेंगे या हम सिर्फ फैशनेबल मुद्दों तक ही सीमित रह जाएंगे? मैं मानता हूं कि कोई आवश्यक मुद्दा मीडिया के ध्यान में लाया जाए तो मीडिया उसकी उपेक्षा नहीं करता। इसी विश्वास के साथ मैं अपने पुरुष साथियों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कई बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में पुरुष और स्त्रियां सचमुच इतने भिन्न हैं मानो हम मंगल ग्रह के निवासी हों और महिलाएं शुक्र ग्रह की निवासी हों। मुझे पूरा विश्वास है कि जागरूक भारतीय एवं मीडियाकर्मी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से जुड़े इस मुद्दे की उपेक्षा नहीं करेंगे। 

International Womens Day, Womens’ Liberation, Womens’ Rights, Sanitation & Health, Water and Sanitation, “Alternative Journalism”, Pioneering Alternative Journalism in India, Alternative Journalism and PK Khurana, Women and Media, Defacation & Hygiene.

खेल, खिलाड़ी और खिलवाड़ :: Khel, Khiladi Aur Khilwad

2011-07-22T19:03:00.000-07:00

खेल, खिलाड़ी और खिलवाड़ :: Khel, Khiladi Aur Khilwad

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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pkk@lifekingsize.com

खेल, खिलाड़ी और खिलवाड़
 पी. के. खुराना
देश भर में शर्म और गुस्से की नई लहर उफान पर है। एक के बाद एक, कई खिलाडिय़ों का डोप टेस्ट में दोषी पाया जाना सचमुच शर्म की बात है और देशवासियों का गुस्सा जायज़ है। महिला धावकों मनदीप कौर और सिनी जोस के बाद अश्विनी अकुंजी के भी डोप टेस्ट में 'पाजिटिव’ पाये जाने के बाद इन खिलाडिय़ों का कैरियर बर्बाद होने के कगार पर है। यदि आगे की जांच में भी इन पर प्रतिबंधित दवाएं लेने का आरोप पुष्ट हो जाता है तो ये खिलाड़ी ओलिंपिक खेलों में भाग नहीं ले पायेंगे। इन खिलाडिय़ों ने गत वर्ष चीन में आयोजित एशियन गेम्स तथा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत कर भारत का नाम रोशन किया था और अगले वर्ष लंदन ओलिंपिक्स में इन खिलाडिय़ों के पदक लाने की आशा थी। अब यह आशा धूमिल हो गई है।

सन् 2009 में नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के गठन के बाद कुल 6607 खिलाडिय़ों में से 242 खिलाड़ी दोषी पाये गए हैं। सन् 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले 12 खिलाडिय़ों को नशीली दवाइयां लेने का दोषी पाया गया था। सन् 2001 से अब तक 25 भारतीय भारोत्तोलकों को दोषी करार दिया जा चुका है और सन् 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के खिलाडिय़ों के भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। सन् 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारी जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें खेलों में भाग लेने की अनुमति मिल पाई थी।

यूक्रेनी कोच यूरी ओगोरडनिक की इस स्वीकारोक्ति पर कि महिला धावकों मनदीप, सिनी और अश्विनी को डाइटरी सप्लीमेंट लेने की सलाह उन्होंने ही दी थी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने सभी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विश्वास दिलाया है, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि 'सभी दोषियोंÓ की परिभाषा में कौन-कौन आते हैं।

सन् 1958 में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले तथा फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह ने हालांकि एक बयान में दोषी कोच और खिलाडिय़ों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के साथ-साथ खिलाडिय़ों को मिले सभी सम्मान और नगद पुरस्कार वापिस लेने की सिफारिश की है, लेकिन धारणाओं और सच में ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में 'ग्रे एरियाज़’ कहा जाता है, यानी ऐसी स्थितियां जहां स्पष्टता का अभाव है। डोप टेस्ट के सभी पहलुओं की गहराई में जाने पर दोषी करार दिये गए अधिकांश खिलाडिय़ों की कहानी भी कुछ ऐसी ही नज़र आती है।

वल्र्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक राहुल भटनागर कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर प्रतिबंधित पदार्थों की पूरी सूची है। पर सच यह है कि यह सूची अंग्रेजी में है और वेबसाइट में प्रतिबंधित पदार्थों के वैज्ञानिक नाम दिये गए हैं। डाइटरी सप्लीमेंट एवं दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के उत्पाद के नाम उनसे अलग होते हैं। बहुत बार कोई एक प्रतिबंधित पदार्थ 200 से भी अधिक दवाइयों में शामिल हो सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस दवाई के पैक पर प्रतिबंधित पदार्थ का नाम भी दिया ही गया हो। वल्र्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की वेबसाइट में भी उन सभी दवाइयों के व्यावसायिक नाम उपलब्ध नहीं हैं जिनमें इन प्रतिबंधित पदार्थों को शामिल किया जाता है। खिलाड़ी की तो बात ही छोडि़ए, कोई एक अकेला डाक्टर भी इनका पूरा रिकार्ड नहीं रख सकता। सच तो यह है कि हमारे देश में बहुत सी चीजें 'जुगाड़’ से चलती हैं। उनके लिए स्पष्ट नियमों और प्रणालियों का विकास नहीं किया गया है और न ही आवश्यक साधन उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि खिलाडिय़ों के साथ भी ऐसा ही होता है।

पटियाला की नैशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स में खिलाडिय़ों को एंटी-डोपिंग पर तीन चार लेक्चर दिये तो जाते हैं, पर उन्हें समझ पाना अधिकांश खिलाडिय़ों के बस की बात नहीं है। लेक्चर अंग्रेजी में होते हैं जिसे हर खिलाड़ी नहीं समझ पाता। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वाले बहुत से खिलाड़ी तो हिंदी भी नहीं समझ पाते। बहुत से खिलाड़ी अधिक शिक्षित नहीं होते। उनसे यह उम्मीद करना गलत है कि वे किसी प्रशिक्षित डाक्टर की तरह प्रतिबंधित पदार्थों की सूची को समझ पायेंगे।

खेल के कैंप में फिजियोथेरापिस्ट, मसाजर, रिकवरी एक्सपर्ट तथा खिलाडिय़ों की आवश्यकतानुरूप विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम होनी चाहिए तथा वहां आइस-बाथ का प्रबंध होना चाहिए, तभी आप खिलाडिय़ों को कड़ी मशक्कत वाला प्रशिक्षण दे सकते हैं अन्यथा उन्हें एक दिन के प्रशिक्षण के बाद तीन दिन तक के आराम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि व्यावहारिक नहीं है। इन सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी विवश होकर अन्य वरिष्ठ खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों तथा प्राइवेट डाक्टरों की सलाह पर निर्भर हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश, भारत में अभी यही स्थिति है। यहां पूरा सिस्टम ही अभावग्रस्त है, उसके बावजूद डोप टेस्ट में असफल होने पर सबसे ज्यादा नुकसान केवल खिलाड़ी का ही होता है।

खेल कोई खिलवाड़ नहीं है। पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत, साधना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। महिला खिलाडिय़ों के लिए तो और भी परेशानियां हैं जहां उनके साथ-साथ उनके मायके और ससुराल सहित उनके पूरे परिवार का बलिदान भी जुड़ा होता है। ऐसा कोई भी खिलाड़ी जान-बूझकर अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाना चाहेगा। जब तक पूरे सिस्टम की खामियों को दूर नहीं किया जाता और अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जातीं, खेल मंत्री अजय माकन का यह बयान कोई मायने नहीं रखता कि सभी दोषियों को दंडित किया जाएगा। नियम बनाने के साथ-साथ सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है, अन्यथा जो भी कार्यवाही होगी वह इस बुराई को रोक नहीं पायेगी, परिणामस्वरूप भविष्य में भी देश को शर्मिंदगी होती रहेगी, खिलाडिय़ों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और उनके पदक पाने की आशा धूल-धूसरित होती रहेगी। 

Sports, Sportsperson, Sports Academy, Self esteem, “Alternative Journalism”, Pioneering Alternative Journalism in India, Alternative Journalism and PK Khurana, Doping Shame.

Pioneering Alternative Journalism in India : PK Khurana

शिक्षा, नौकरी और रोज़गार :: Shiksha, Naukari Aur Rozgar

2011-07-22T18:51:00.000-07:00

शिक्षा, नौकरी और रोज़गार :: Shiksha, Naukari Aur Rozgar

By :
PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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शिक्षा, नौकरी और रोज़गार
 पी. के. खुराना

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के रोजगार के आंकड़े सामने आते ही विरोधी दलों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें शोर मचाने के लिए एक आकर्षक मुद्दा मिल गया है। हालांकि योजना आयोग के मुख्य सलाहकार प्रणब सेन ने कहा है कि सैंपल में खामियां हो सकती हैं और सर्वे के नतीजों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच यूपीए सरकार की नीतियों से प्रति वर्ष सिर्फ दो लाख रोजगार ही पैदा हुए हैं। एनएसएसओ के ही आकंड़े ये बताते हैं कि एनडीए के शासन यानि 1999-2000 से 2004-05 के बीच एक करोड़ बीस लाख रोजगार पैदा हुए। एनएसएसओ के 2004-05 से लेकर 2009-10 के रोजगार आंकड़ों से जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं, उनमें से एक यह भी है कि देश में 51 फीसदी श्रम शक्ति के पास स्वरोजगार है, यानि उसे सरकारी मशीनरी के जरिये काम नहीं मिला है।

अगर यूपीए के शासनकाल में साल में सिर्फ दो लाख रोजगारों का सृजन सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सीमा का द्योतक है। यूपीए सरकार के पहले शासनकाल में मनरेगा को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और इससे साल में सौ दिन रोजगार की गांरटी मिली। लेकिन गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने के इस कार्यक्रम से असली मकसद नहीं सध रहा है। मनरेगा सिर्फ रोजगार मुहैया करा रहा है इसका सृजन नहीं कर रहा है। इसके अलावा यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। परियोजनाओं में काम हो चाहे न हो, सरकार के खजाने से पैसा निकल जाता है और यह उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिनके लिए यह कार्यक्रम लाया गया था।

विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नए रोज़गार के सृजन में असमर्थ रही है और यह सरकारी योजनाओं की बड़ी असफलता है। आंकड़ों के आधार पर विपक्ष का आरोप यह भी है कि 15.6 फीसदी स्थायी कर्मचारियों की तुलना में 33.5 फीसदी कर्मचारी कैजुअल हैं। यानी, अस्थाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ती जा रही है जिससे बाद में कभी बड़ा श्रमिक असंतोष पैदा हो सकता है। इसी कड़ी का अगला आरोप है कि महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए भी अपने पुरुष सहकर्मियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। सर्वे की यह रिपोर्ट निश्चय ही सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और सरकार फिर से बचाव की मुद्रा में है क्योंकि समावेशी विकास का उसका नारा इस रिपोर्ट से ठुस्स हो कर रह गया है, और सरकार कितनी भी सफाइयां दे ले, विपक्ष के पास उसकी आलोचना के लिए एक तगड़ा मुद्दा हाथ आ गया है।

मीडिया में भी इस रिपोर्ट के विश्लेषण को लेकर तर्क-वितर्क का लंबा सिलसिला चला है। मीडिया के विभिन्न विश्लेषणों के जवाब में भारत के चीफ स्टैटीशियन श्री टीसीए अनंत तथा नैशनल सैंपल सर्वे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री राजीव मेहता ने कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट का मीडिया का विश्लेषण भ्रामक है। इन दोनों अधिकारियों का तर्क है कि पिछले वर्षों में स्कूल और कालेज जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अब ज्यादा लंबे समय तक कालेज में रहते हैं जिसके कारण नये रोज़गार में जाने का उनका प्रतिशत घटा है। पंद्रह वर्ष से कम के बच्चों के रोज़गार में जाने के आंकड़ों की प्रशंसा करते हुए ये दोनों अधिकारी इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या कम हो रही है जो वस्तुत: एक अच्छा संकेत है।

आइये, अब स्थिति के कुछ और पहलओं का भी आकलन करें। सरकारी नौकरियों का एक पहलू यह है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार, सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की नियुक्तियां खुद करने के बजाए काम ठेके पर आबंटित करने लगी है। परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वस्तुत: सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। हमें समझना होगा कि किसी भी सरकार के लिए अंतहीन सरकारी नौकरियों का सृजन संभव नहीं है और देश की पूरी आबादी के लिए सरकारी नौकरियों के सृजन की आशा व्यर्थ है। स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि उदारीकरण के बाद से नए निजी संस्थान स्थापित हुए और उनमें बड़ी संख्या में नए लोगों को रोज़गार मिला। अत: सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिएं जो लोगों को नए उद्यम खोलने और चलाने में सहायक हों ताकि सरकार से इतर भी रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली नए उद्यमियों को जन्म दे सके और उनकी सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमारे बिज़नेस स्कूल भी ज्य़ादातर विद्यार्थियों को पेशेवर (प्रोफेशनल) अथवा विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) तो बनाते हैं पर उसका फोकस विद्यार्थियों को उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) बनाने की ओर नहीं है। पेशेवर अथवा विशेषज्ञ जब उद्यमी बनते हैं तो वे कई नए लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार देते हैं। विभिन्न शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक एवं पेशेवर संगठनों से हाथ मिलाकर सरकार इस काम को बेहतर अंजाम दे सकती है।

देखा गया है कि हमारे शिक्षा संस्थान और उनसे जुड़े अध्यापकगण अपने विद्यार्थियों को उद्यमी बनने की शिक्षा अथवा प्रेरणा नहीं देते। यदि हमारे शिक्षा संस्थान अपनी दृष्टिकोण बदलें तो विद्यार्थियों के सोचने का तरीका बदलेगा और ज्य़ादा से ज्य़ादा विद्यार्थी उद्यमी बनने के विकल्पों की आकर्षित होंगे जिससे बेरोज़गारी की समस्या की विकरालता पर अंकुश लगेगा। हमें अब इसी ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। रोज़गार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। राजनीति के शोर-शराबे से गुमराह होने के बजाए हमें समस्या के हल की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बेरोज़गारी से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ रोज़गार के अन्य विकल्पों की ओर भी ध्यान दिया जाए और उनके विकास की दिशा में ठोस काम किए जाएं। 

Poverty, Prosperity, Employment, Job, Education System, Self esteem, “Alternative Journalism”, Pioneering Alternative Journalism in India, Alternative Journalism and PK Khurana, Government jobs, Entrepreneur, Self Employed.

Pioneering Alternative Journalism in India : PK Khurana

Public, Legislators and Jan Lok Pal Bill !

2011-07-22T15:08:00.001-07:00

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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Congress spokesman Manish Tiwari had dubbed Gandhian and anti-corruption crusader Anna Hazare as an “unelected dictator”. The UPA Government and Congress chief Sonia Gandhi seem to agree with Tiwari. However, before we delve into the issue, it is essential to understand the sequence of events that has led the Dr Manmohan Singh government and Congress party to come out so strongly against Hazare.

When Hazare had started his campaign against corruption at Jantar-Mantar, Congress leader Digvijay Singh and Cabinet Minister Kapil Sibal had raised several questions on his protest. Even the government had termed Hazare’s crusade a mockery. However, when the entire nation and the media came out in large numbers to support Hazare, Congress and UPA had to turn around to strike a compromise.

The support that Hazare got from all quarters was so overwhelming and unprecedented that no one, including Anna, had expected it.

Initially, spiritual leaders Baba Ramdev and Sri Sri Ravi Shankar had offered support but only in the form of press statements. But the extraordinary support that Anna got brought Ramdev into the forefront of things – probably because the astute Baba did not want the campaign against corruption, which was originally started by him, to be hijacked by Hazare. He could not let all the credit go to Anna, after all.

Among those who supported Anna right from the beginning include RTI activist Arvind Kejriwal, former super cop Kiran Bedi and veteran Supreme Court lawyer Shashi Bhushan along with his advocate son Prashant Bhushan. The support from these big-wigs became the strong point for Anna’s crusade.

When support started pouring in from various quarters, shrewd politicians were forced to sit up and take notice. Former Chief Minister of Haryana Om Prakash Chautala was the first one who tried to cash in on the campaign that had assumed the proportions of a mass movement. He was soon followed by former Chief Minister of Madhya Pradesh Uma Bharti. But Hazare and his men continued to protest in a peaceful way, keeping politics out of the agenda. They even went a step ahead and dismissed Chautala and Bharti somewhat contemptuously.

As a result, the campaign won accolades from all corners and people’s trust in it was upheld. It was also saved from being a pointless protest against the opposition.

Mass and media support forced the government into a compromise which agreed to include social leaders into the committee set up to frame the draft Lok Pal Bill.

It is often said when the prime ministers of two nations together announce an agreement, it is nothing but a policy decision. Later, senior officials of both the countries together frame an implementation plan which needs to be reviewed repeatedly in order to make it flawless. Similarly, the government’s compromise with Hazare was also a policy announcement and cannot be taken to be the final decision until all provisions are agreed upon by both the sides.

At this juncture, things took a dramatic turn. Baba Ramdev announced his own campaign against corruption. The campaign, clearly, was not non-political, as was being portrayed.

Somehow, with a shrewd play of words, efforts were made to make the masses believe that Hazare’s protest was anti-political while that of Ramdev was non-political. However, the role of Rashtriya Swamsewak Sangh (RSS) and Govindacharya as policy makers of Ramdev’s campaign was clear right from the very beginning.

Yoga guru Ramdev has a huge following across India and cash flowed freely right from the onset for his campaign. All arrangements were five-star. Anna Hazare lent support to Ramdev because the initial aim of both, Ramdev and him, was the same.

To avoid any misinterpretation, Hazare offered support to Ramdev but the latter’s list of demands was so long and ambiguous that it threatened to cast its shadow on the achievements of Hazare’s campaign.

How dissimilar both the campaigns were from each other, and how contradicting their aims were, is now clear. Perhaps, both the protests were opposing in nature.

Ramdev’s campaign lost fizz soon after government action against him forced him to flee. At this, the government lost no time in declaring that it would not bow down to pressures from non-elected people and that, the final decision would eventually be of the elected representatives.

The intentions of the UPA Government were as it is not too good. The fate of Ramdev’s campaign added fuel to fire. The government, which was determined to dodge Anna and his supporters, first launched an offensive against the Yoga Guru and later, against the Gandhian Anna.

Congress spokesman Manish Tiwari went a step ahead and dubbed Hazare an “unelected tyrant”. Tiwari perhaps forgot that this was the first time since Independence that the powers were vested in the hands of Congress chief Sonia Gandhi and not at the Centre.

Another noteworthy fact is that not all of Tiwari’s associates in the National Advisory Council (NAC) are elected members. In fact, they are not even accountable to the public. These IAS officers, who have gained entry into the NAC through bureaucracy, behave like ‘super ministers’. Can Tiwari explain what authority these ‘unelected’ people have to pass directions to the country’s elected leaders? And if they are doing so, then why is there objection over inclusion of social representatives in the draft committee of a Bill?

However, we should not ignore the other aspect of the system of public partnership. For example: If a situation turns violent, riots break out and several innocent lives are lost, who will be accountable – elected representatives or social servants? Is the fear unfounded that yet another public figure might adopt the path of hunger strike to blackmail the government into accepting his demands? And in case Anna’s Lok Pal Bill is framed but is fraught with problems, then who will be answerable?

Hence, logically speaking, the extent of public participation should be clearly defined to avoid anarchy-like situation in the times to come.

Today, however, the situation is different. There is widespread corruption in the country and the government is not ready to resolve the issue. This is a peculiar situation. Hence, Anna’s intervention has been wholeheartedly welcomed.

Questions have been raised and fingers have been pointed at Hazare as well but the Ramdev episode drew much flak. The Yoga Guru’s statements and his acts have endangered Hazare’s achievements as well.

It is time to make a wise and carefully thought-over decision as to what degree and form of public participation is required to keep the government’s autocratic activities under check. If a decision in this regard is not made immediately, the nation will have to suffer anarchy in the times to come. 

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Pioneeering Alternative Journalism in India : PK Khurana

Sportspersons and Doping Shame!

2011-07-22T14:55:00.000-07:00

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

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Failure of the country’s leading athletes in doping test has the nation seething with anger and shame. One after the other, sportspersons are failing the dope test. Like Mandeep Kaur and Sini Jose, Ashwini Akkunji, too, was found to have used anabolic steroids. Unfortunately, the shocking revelation comes with a realisation that perhaps the sporting careers of these athletes are now on the verge of collapse.

In case the athletes are found guilty during further investigations as well, they would not be allowed to participate in the forthcoming Olympics.

It was not very long ago when ‘Golden Girls’ Mandeep Kaur, Sini Jose, Ashwini along with Manjeet Kaur, were the toast of the nation when they won gold in the 2010 Commonwealth Games in New Delhi and later repeated their sterling performance at Asian Games in China. The nation had pinned great hopes on the girls to win glory in London Olympics next year. However, with the doping scandal casting its ugly shadow on the athletes’ names, India’s hopes have dashed yet again.

Since the inception of the National Anti-Doping Agency in 2009, out of a total of 6,607 sportspersons, as many as 242 have been found to be guilty of doping.

In 2010, 12 sportspersons were found guilty of using banned drugs just ahead of the Commonwealth Games at New Delhi.

Shockingly, since 2001, as many as 25 Indian weightlifters have been pronounced guilty of taking banned drugs. The menace was found to be so widespread among Indian sportspersons that members of the Indian Weightlifters’ Federation were barred from Commonwealth Games of 2006. Even during the 2010 Commonwealth Games, the weightlifters were allowed to participate only after paying hefty fines.

Ukrainian coach Yuri Ogorodnik was shown the door after he admitted to have advised Mandeep Kaur, Sini and Ashwini to take dietary supplements. Sports Minister Ajay Maken has assured of stringent action against all accused. However, it remains to be seen who all make it to Maken’s list of “accused”.

Legendary athlete ‘Flying Sikh’ Milkha Singh, gold medallist at the Asian and Commonwealth Games 1958, has said in a statement that along with strict action against the dope cheats, all cash incentives and awards given to them should be taken back as well to serve as a deterrent to other athletes. However, there are many grey areas that lie between perceptions and truth. Classic cases of such grey areas are perhaps the sportspersons who have been pronounced guilty of doping.

According to Rahul Bhatnagar, director, World Anti-Doping Agency, there is a detailed list of banned substances on the agency’s official website. However, fact of the matter is that the list is in English, a language that is alien to numerous Indian sportspersons. Moreover, the website uses scientific names for banned substances, which are very different from the generic names used by the manufacturers of dietary supplements and drugs.

Quite often, a banned substance can be found in over 200 drugs with absolutely no indication of its presence on the packaging of the drug. Even the official website of the National Anti-Doping Agency does not specify the commercial names of drugs in which these banned substances are used. The list is so long that it is almost impossible for even a qualified doctor to keep a record of all the names and expecting the same from a sportsperson would not be fair. The loopholes in the system make sportspersons fall prey to them.

At National Institute of Sports, Patiala, sportspersons are given special anti-doping lectures. However, with English as the medium of instruction, the lectures fail to serve the purpose as most of the players are not very well educated. Others come from areas like South and North-East India and do not even understand Hindi. Hence, it is extremely unfair to expect the sportspersons to have a deep understanding of the list of banned substances.

Another important factor is to have a proper team of physiotherapist, masseur, recovery expert and specialist doctors, along with appropriate arrangements for ice-bath for the players. Only then will the sportspersons be able to get proper physical training else they will suffer serious injuries.

Unfortunately, the Indian sports scene is marred by an acute lack of proper facilities for the players. In such scenario, the sportspersons have to depend upon the advice and guidance of senior players, private doctors and experts. And when they fail the dope test, no one, but they themselves, stand to lose.

Sports is no child’s play. It takes years of hard work, dedication and discipline to become a professional sportsperson of repute. It is all the more difficult for women sportspersons who have their own families as well as their husband’s families to take care of. No player intentionally ruins his/ her sporting career.

Sports Minister Ajay Maken should understand that not much can be achieved by giving sweeping statements about punishing dope cheats. There is an urgent need to revamp and reform the Indian sports scene if the sporting fraternity is to be purged of the dope shame which has been haunting the country for ages now. Else, hundreds of sportspersons will continue to fall prey to the loopholes in the system and ruin their sporting careers, bringing shame to their motherland in the bargain. 

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Pioneeering Alternative Journalism in India : PK Khurana

Education, Job and Employment : शिक्षा, नौकरी और रोज़गार

2011-07-03T01:38:00.000-07:00

Shiksha, Naukari Aur Rozgar : शिक्षा, नौकरी और रोज़गार

By : P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

Write to me at :
pkk@lifekingsize.com

शिक्षा, नौकरी और रोज़गार
 पी. के. खुराना

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के रोजगार के आंकड़े सामने आते ही विरोधी दलों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें शोर मचाने के लिए एक आकर्षक मुद्दा मिल गया है। हालांकि योजना आयोग के मुख्य सलाहकार प्रणब सेन ने कहा है कि सैंपल में खामियां हो सकती हैं और सर्वे के नतीजों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच यूपीए सरकार की नीतियों से प्रति वर्ष सिर्फ दो लाख रोजगार ही पैदा हुए हैं। एनएसएसओ के ही आकंड़े ये बताते हैं कि एनडीए के शासन यानि 1999-2000 से 2004-05 के बीच एक करोड़ बीस लाख रोजगार पैदा हुए। एनएसएसओ के 2004-05 से लेकर 2009-10 के रोजगार आंकड़ों से जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं, उनमें से एक यह भी है कि देश में 51 फीसदी श्रम शक्ति के पास स्वरोजगार है, यानि उसे सरकारी मशीनरी के जरिये काम नहीं मिला है।

अगर यूपीए के शासनकाल में साल में सिर्फ दो लाख रोजगारों का सृजन सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सीमा का द्योतक है। यूपीए सरकार के पहले शासनकाल में मनरेगा को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और इससे साल में सौ दिन रोजगार की गांरटी मिली। लेकिन गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने के इस कार्यक्रम से असली मकसद नहीं सध रहा है। मनरेगा सिर्फ रोजगार मुहैया करा रहा है इसका सृजन नहीं कर रहा है। इसके अलावा यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। परियोजनाओं में काम हो चाहे न हो, सरकार के खजाने से पैसा निकल जाता है और यह उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिनके लिए यह कार्यक्रम लाया गया था।

विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नए रोज़गार के सृजन में असमर्थ रही है और यह सरकारी योजनाओं की बड़ी असफलता है। आंकड़ों के आधार पर विपक्ष का आरोप यह भी है कि 15.6 फीसदी स्थायी कर्मचारियों की तुलना में 33.5 फीसदी कर्मचारी कैजुअल हैं। यानी, अस्थाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ती जा रही है जिससे बाद में कभी बड़ा श्रमिक असंतोष पैदा हो सकता है। इसी कड़ी का अगला आरोप है कि महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए भी अपने पुरुष सहकर्मियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। सर्वे की यह रिपोर्ट निश्चय ही सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और सरकार फिर से बचाव की मुद्रा में है क्योंकि समावेशी विकास का उसका नारा इस रिपोर्ट से ठुस्स हो कर रह गया है, और सरकार कितनी भी सफाइयां दे ले, विपक्ष के पास उसकी आलोचना के लिए एक तगड़ा मुद्दा हाथ आ गया है।

मीडिया में भी इस रिपोर्ट के विश्लेषण को लेकर तर्क-वितर्क का लंबा सिलसिला चला है। मीडिया के विभिन्न विश्लेषणों के जवाब में भारत के चीफ स्टैटीशियन श्री टीसीए अनंत तथा नैशनल सैंपल सर्वे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री राजीव मेहता ने कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट का मीडिया का विश्लेषण भ्रामक है। इन दोनों अधिकारियों का तर्क है कि पिछले वर्षों में स्कूल और कालेज जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अब ज्यादा लंबे समय तक कालेज में रहते हैं जिसके कारण नये रोज़गार में जाने का उनका प्रतिशत घटा है। पंद्रह वर्ष से कम के बच्चों के रोज़गार में जाने के आंकड़ों की प्रशंसा करते हुए ये दोनों अधिकारी इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या कम हो रही है जो वस्तुत: एक अच्छा संकेत है।

आइये, अब स्थिति के कुछ और पहलओं का भी आकलन करें। सरकारी नौकरियों का एक पहलू यह है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार, सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की नियुक्तियां खुद करने के बजाए काम ठेके पर आबंटित करने लगी है। परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वस्तुत: सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। हमें समझना होगा कि किसी भी सरकार के लिए अंतहीन सरकारी नौकरियों का सृजन संभव नहीं है और देश की पूरी आबादी के लिए सरकारी नौकरियों के सृजन की आशा व्यर्थ है। स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि उदारीकरण के बाद से नए निजी संस्थान स्थापित हुए और उनमें बड़ी संख्या में नए लोगों को रोज़गार मिला। अत: सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिएं जो लोगों को नए उद्यम खोलने और चलाने में सहायक हों ताकि सरकार से इतर भी रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली नए उद्यमियों को जन्म दे सके और उनकी सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमारे बिज़नेस स्कूल भी ज्य़ादातर विद्यार्थियों को पेशेवर (प्रोफेशनल) अथवा विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) तो बनाते हैं पर उसका फोकस विद्यार्थियों को उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) बनाने की ओर नहीं है। पेशेवर अथवा विशेषज्ञ जब उद्यमी बनते हैं तो वे कई नए लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार देते हैं। विभिन्न शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक एवं पेशेवर संगठनों से हाथ मिलाकर सरकार इस काम को बेहतर अंजाम दे सकती है।

देखा गया है कि हमारे शिक्षा संस्थान और उनसे जुड़े अध्यापकगण अपने विद्यार्थियों को उद्यमी बनने की शिक्षा अथवा प्रेरणा नहीं देते। यदि हमारे शिक्षा संस्थान अपनी दृष्टिकोण बदलें तो विद्यार्थियों के सोचने का तरीका बदलेगा और ज्य़ादा से ज्य़ादा विद्यार्थी उद्यमी बनने के विकल्पों की आकर्षित होंगे जिससे बेरोज़गारी की समस्या की विकरालता पर अंकुश लगेगा। हमें अब इसी ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। रोज़गार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। राजनीति के शोर-शराबे से गुमराह होने के बजाए हमें समस्या के हल की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बेरोज़गारी से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ रोज़गार के अन्य विकल्पों की ओर भी ध्यान दिया जाए और उनके विकास की दिशा में ठोस काम किए जाएं। 

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Education, Job and Employment : Shiksha, Naukari Aur Rozgar

Udyog, Vikas Aur Paryavaran : उद्योग, विकास और पर्यावरण

2011-06-26T05:44:00.000-07:00

Udyog, Vikas Aur Paryavaran : उद्योग, विकास और पर्यावरण

By : P. K. Khurana

(Pramod Krishna Khurana)
प्रमोद कृष्ण खुराना

उद्योग और पर्यावरण
 पी. के. खुराना

यह एक लंबी बहस है कि उद्योगों से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। अभी तक इस पर कोई समग्र और आधिकारिक अध्ययन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कोई दीर्घकालीन आंकड़े ही उपलब्ध नहीं थे। हालांकि अब इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है और कुछ नये और उपयोगी अध्ययन सामने आये हैं। इन अध्ययनों से किसी अंतिम निष्कर्ष पर चाहे न पहुंचा जा सके पर ये एक निश्चित दिशा की ओर इंगित अवश्य करते हैं।

चेन्नई में स्थित इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च का ताज़ा अध्ययन 'एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फार इंडियन स्टेट्स’ (भारतीय राज्यों का पर्यावरण स्थिरता सूचकांक) 28 राज्यों की स्थितियों की जांच पड़ताल का नतीजा है। इस अध्ययन में 5 प्रमुख मानक थे। ये हैं, जनसंख्या का दबाव, पर्यावरण पर दबाव, पर्यावरण प्रणालियां, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा पर्यावरण प्रबंधन। इन राज्यों में अध्ययन के समय वायु प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता, जल प्रदूषण, कूड़े की उत्पत्ति आदि का भी ध्यान रखा गया।

यह सच है कि आर्थिक प्रगति से किसी राज्य के असली विकास का पूरा चित्रण नहीं हो पाता क्योंकि इसमें पारिस्थितिक और प्राकृतिक संसाधनों पर उसके प्रभाव की चर्चा नहीं होती। राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास के विश्लेषण में यदि इन मानकों को भी शामिल कर लिया जाए तो राज्य के वास्तविक विकास को बेहतर समझा जा सकता है। पर्यावरण स्थिरता सूचकांक तय करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस तरह से राज्य के विकास और पर्यावरण की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके प्राथमिकताओं को तय करना आसान हो जाता है। इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च के 'भारतीय राज्यों के पर्यावरण स्थिरता सूचकांकÓ नामक अध्ययन से प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी।

इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने जब भिन्न-भिन्न राज्यों के पर्यावरण स्थिरता सूचकांक का अध्ययन किया तो यह पाया गया कि पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के मानकों में मणिपुर सबसे आगे है। मणिपुर के बाद क्रमश: सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिज़ोरम प्रथम 5 राज्यों में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ जहां औद्योगीकरण बहुत अधिक है, सातवें स्थान पर है, जबकि पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सबसे नीचे की पायदानों पर हैं। सतही तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि चंूकि सिक्किम में बड़े उद्योग नहीं हैं, अत: उसका सबसे ऊपर की पायदान पर होना तथा गुजरात जैसे औद्योगिक प्रदेश का सबसे निचली पायदानों में से एक पर होना स्वाभाविक है, पर यदि जरा बारीक विश्लेषण करें तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है।

पर्यावरण पर दबाव के मानकों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, प्रदूषण, कूड़ा बनना आदि कारक शामिल हैं। इनको ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाता है कि किसी राज्य में पर्यावरण की हानि का पैमाना कैसा है। इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने 0-100 के पैमाने पर सभी राज्यों के पर्यावरण दृश्य को परखा, इसमें 100 के निकटतम रहने वाले राज्यों में पर्यावरण का सबसे कम नुकसान हुआ है जबकि 0 के निकट आने वाले राज्यों में पर्यावरण का नुकसान सर्वाधिक है। विश्लेषण में मणिपुर को 98, हिमाचल प्रदेश को 82, छत्तीसगढ़ को 77, महाराष्ट्र को 51, गुजरात को 30 और गोवा को 27 अंक मिले हैं।

उपरोक्त अंक तालिका से स्पष्ट है कि गोआ को गुजरात से भी कम अंक मिले जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को गोवा के मुकाबले में बहुत अधिक अंक मिले। सब जानते हैं कि गोवा की प्रसिद्धि उद्योगों के कारण नहीं है, और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ जहां औद्योगीकरण बहुत अधिक है, वहां वातावरण का नुकसान गोवा जैसा नहीं है। इस तालिका से यह सिद्ध होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी राज्य में पर्यावरण का नुकसान उद्योगों के ही कारण होगा, यानी यह भी आवश्यक नहीं है कि उद्योग पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होंगे ही।

इसी प्रकार जब प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि गुजरात में यह नुकसान सबसे ज्य़ादा है जबकि महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को यहां भी अच्छे नंबर मिले हैं और हिमाचल प्रदेश ने, जहां पिछले कुछ वर्षों में औद्योगीकरण हुआ है, काफी अच्छे नंबर लिये हैं। अत: यह कहना गलत नहीं होगा कि औद्योगीकरण से प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वरना हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां सीमेंट प्लांट भी हैं, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण में सबसे आगे होता, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है।

पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तरांचल व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर औद्योगीकरण को लेकर पर्यावरण संतुलन तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की बहस चलती है। लोगों में, और कई बार मीडिया में भी इस बहस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है क्योंकि लोगों के पास असल विकास या पर्यावरण के नुकसान को मापने का कोई मान्य, वैज्ञानिक अथवा तर्कसंगत तरीका नहीं होता।

कई लोग भिन्न-भिन्न कारणों से औद्योगीकरण के खिलाफ हैं। उनमें से कई कारण वैध हैं, लेकिन बहुत बार या तो किसी निहित स्वार्थ के कारण अथवा अज्ञान और गरीबी की मानसिकता के कारण भी लोग बड़े उद्योगों का विरोध करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि सरकारी नौकरियों का जमाना खत्म हो गया है, कृषि लाभदायक व्यवसाय नहीं रह गया है और विकास के लिए और रोज़गार के नये अवसर पैदा करने के लिए आपको बड़े उद्योगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। देश में गरीबी की समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका रोज़गार के नये अवसरों को पैदा करना है। इसके लिए उद्यमों की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में पहले से ही बहुत कम पगार पर बहुत से लोग लगे हुए हैं, इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करना होगा। अत: हमें यह सोचना होगा कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना औद्योगीकरण कैसे हो सकता है ताकि रोज़गार के अवसर बढ़ें और देश में समृद्धि आये।

हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और सत्रहवीं सदी की मानसिकता से हम देश का विकास नहीं कर सकते। नई स्थितियों में नई समस्याएं हैं और उनके समाधान भी पुरातनपंथी नहीं हो सकते। यदि हमें गरीबी, अशिक्षा से पार पाना है और देश का विकास करना है तो हमें इस मानसिक यात्रा में भागीदार होना पड़ेगा जहां हम नये विचारों को आत्मसात कर सकें और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 

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Soochna, Samachar Aur Media : सूचना, समाचार और मीडिया

2011-06-26T05:42:00.000-07:00

Soochna, Samachar Aur Media : सूचना, समाचार और मीडिया

By : P. K. Khurana

(Pramod Krishna Khurana)
प्रमोद कृष्ण खुराना

सूचना, समाचार और मीडिया
 पी. के. खुराना

मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और दुनिया का हर सूरमा मीडिया से डर कर रहता है। मीडिया के विरोध में खड़े होकर बहुत कम लोग सुखी रह पाए हैं। यही कारण है कि कई बार लोगों को मीडिया की ज्य़ादतियों का शिकार होकर भी चुप रहना पड़ता है। ऐसे लोगों की एक ही प्रतिक्रिया होती है -- 'बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?' या 'पानी में रहकर मगर से बैर कौन करे?'

मैं कुछ उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकद्दमे के फैसले के समय टिप्पणी की कि विधि-समाचारों की कवरेज के लिए, यानी लीगल रिपोर्टिंग के लिए कानून का सामान्य ज्ञान रखने वाले रिपोर्टर होने चाहिएं। यह एक बहुत गहरी बात है। अक्सर आपका पाला ऐसे संवाददाताओं से भी पड़ता है जो अपनी 'बीट’ की आवश्यकताओं से अनजान होते हैं, जिन्हें अपने विषय की बारीकियों की जानकारी नहीं होती और ज्ञान, अनुभव अथवा परिपक्वता की कमी की वजह से वे गलत समाचार फाइल कर डालते हैं। उदाहरणार्थ, चिकित्सा संबंधी समाचारों में तकनीकी शब्दों का प्रयोग सामान्य बात है, पर यदि कोई आर्ट्स गे्रजुएट मेडिकल बीट पर काम करे तो वह अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। दुर्भाग्यवश, पत्रकारिता में ऐसा अक्सर होता है।

पत्रकारिता के अपने नियम हैं, और अपनी सीमाएं भी हैं। आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। कोई दुर्घटना, कोई घोटाला, चोरी-डकैती-लूटपाट खबर है, महामारी खबर है, नेताजी का बयान खबर है, राखी सावंत खबर है, बिग बॉस खबर है, और भी बहुत कुछ खबर की सीमा में आता है। कोई किसी के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दे, तो वह खबर है, चाहे अभी जांच शुरू भी न हुई हो, चाहे आरोपी ने कुछ भी गलत न किया हो, तो भी सिर्फ शिकायत दर्ज हो जाना ही खबर है, और कई बार यह बड़ी खबर बन जाती है। आरोपी अपनी सफाई दे, उससे पहले ही वह खबर आरोपी की प्रतिष्ठा का जनाज़ा निकाल देती है। ये पत्रकारिता की खूबियां हैं, ये पत्रकारिता की सीमाएं हैं। इसे आप विशेषता कहें, सीमा कहें, गुण कहें या अवगुण कहें, पर बहुत से लोग इस तरह की पत्रकारिता के शिकार बन चुके हैं और लगातार बन रहे हैं।

एक और उदाहरण लेते हैं। अगर श्रीलंका के प्रधानमंत्री का बयान आये कि उनका देश अमरीका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहा है और वे अमरीका को सबक सिखाकर छोड़ेंगे, तो किसी पत्रकार की प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद वह इस बयान पर हंसेगा और उसे कूड़े के डिब्बे में डाल देगा। लेकिन बिजनेस बीट, मेडिकल बीट तथा एजुकेशन बीट के बहुत से पत्रकार बहुत बार कई छोटी कंपनियों द्वारा बड़ी कंपनियों के बारे में ऐसे ही दावों को बिना सोचे-समझे छाप देते हैं। कई बार तो फाइनेंशल समाचारपत्रों तक में भी ऐसी खबरें देखने को मिल जाती हैं।

हाल ही में मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसे सम्मेलन में शामिल था जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारपोरेट कम्युनिकेशन्स मैनेजर मौजूद थे। उन सबसे बातचीत के बाद एक डरावना तथ्य सामने आया कि यदि कोई संवाददाता किसी कंपनी पर लगाए गए आरोपों से संबंधित कोई सवाल पूछे तो वे उस संवाददाता के सवालों का जवाब देना सबसे ज्यादा खतरनाक काम मानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं बड़ी कंपनियों के कामकाज को लेकर अक्सर कई व्यक्ति या समूह, सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों में कई बार कुछ राजनीतिज्ञ, किसी विशिष्ट फंड से चल रहे एनजीओ और निहित स्वार्थी भी शामिल होते हैं जिनके आरोप अतर्कसंगत और बेबुनियाद होते हैं। ऐसे समय में संवाददाता अक्सर कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया चाहते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि 90 प्रतिशत कारपोरेट कम्युनिकेशन्स मैनेजर ऐसे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं और अपने प्रबंधन को भी कुछ भी जवाब न देने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका सामान्य अनुभव यह बताता है कि संबंधित संवाददाता को आरोपों के जवाब में नुक्ता-दर-नुक्ता सफाई देने पर भी छ: कॉलम में जो समाचार छपता है उसमें पूरी खबर में आरोपों का जिक्र तो विस्तार से होता है जबकि प्रतिक्रिया के नाम पर सारी खबर के अंत में सिर्फ एक पंक्ति में लिखा जाता है कि कंपनी ने सभी आरोपों से इन्कार किया। यूं लगता है मानो खबर तो पहले से लिखी जा चुकी थी सिर्फ दिखावे के लिए कंपनी से प्रतिक्रिया मांग ली गई और समाचार के अंत में एक पंक्ति में आरोपों से इन्कार का जिक्र करके 'निष्पक्ष’ समाचार लिखने की जिम्मेदारी पूरी कर ली गई।

विवादित आरुषि हत्याकांड के मामले में मीडियाकर्मियों ने साफ-साफ माना कि मीडिया ने पूरे घटनाक्रम को अति नाटकीय रूप देकर अपने दायरे से बाहर जाकर तालवाड़ परिवार की छीछालेदारी की। उससे भी ज्य़ादा दुखदायी बात यह है कि मीडिया ने अपनी गलती स्वीकार करने के बावजूद भी गलती से कोई सबक नहीं सीखा, या उसे सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई सर्वमान्य आचार-संहिता नहीं बनाई। बाद में जब तालवाड़ परिवार ने जांच बंद होने का विरोध किया और आरुषि के पिता पर फिर से हत्यारा होने का संदेह जताया गया तो एक बार फिर मीडिया ने संयत आचरण को दरकिनार करते हुए खबर को नाटकीय स्वरूप दे दिया। मीडिया जांच एजेंसी नहीं है, और उसे किसी जांच एजेंसी के मत को प्रकाशित-प्रसारित करने का अधिकार है तो मीडिया को यह अधिकार किसने दिया है कि जांच पूरी हुए बिना या आरोप सिद्ध हुए बिना ही वह किसी की इज्ज़त उतार दे?

यह सही है कि मीडिया के व्यावसायिक हित भी हैं और चैनल की टीआरपी अथवा समाचारपत्र का प्रसार बढ़ाने के लिए सजग रहना आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या मीडिया को अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरों की प्रतिष्ठा से खेलने का क्या हक है? मीडियाकर्मियों द्वारा विज्ञापन लेने के लिए हर तरह उचित-अनुचित हथकंडे अपनाना भी अब सामान्य बात हो गई है। स्थिति पेड न्यूज़ से ज्य़ादा खराब है और मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। मीडिया और माफिया में फर्क रहना जरूरी है, और यह फर्क साफ नज़र आना चाहिए। यह संतोष की बात है कि अभी तक सामान्यजन में मीडिया की विश्वसनीयता बरकरार है। समाचारपत्र विश्वसनीय सूचना-स्रोत हैं, इनकी विश्वसनीयता अखंड रहना परम आवश्यक है। यह मीडियाकर्मियों का धर्म है कि वे आत्ममंथन करें और अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। इसी में उनका व शेष समाज का भला है। 

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Janata, Janpratinidhi Aur Janlokpal Bill : जनता, जनप्रतिनिधि और जनलोकपाल बिल

2011-06-15T06:01:00.000-07:00

Janata, Janpratinidhi Aur Janlokpal Bill : जनता, जनप्रतिनिधि और जनलोकपाल बिल

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P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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जनता, जनप्रतिनिधि और जनलोकपाल बिल
 पी. के. खुराना

कांग्रेस प्रवक्ता श्री मनीष तिवारी ने गांधीवादी समाजसेवी श्री अन्ना हज़ारे को अनिर्वाचित तानाशाह कहा है। मनीष तिवारी की इस प्रतिक्रिया से यूपीए सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी भी सहमत नज़र आते हैं। मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस पार्टी की इस प्रतिक्रिया के विश्लेषण के लिए इस प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि को समझना होगा।

गांधीवादी समाजसेवी श्री अन्ना हजारे जब जंतर-मंतर पर बैठे थे तो श्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कई तरह के सवाल खड़े किये थे। सरकार ने भी उनके आंदोलन को तमाशा समझा। पर जब बुजुर्ग अन्ना हजारे के समर्थन में सारा देश आ गया और मीडिया ने भी जम कर इस खबर को उछाला तो कांग्रेस और यूपीए सरकार को अपना दृष्टिकोण बदल कर समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। श्री अन्ना हज़ारे को मिला समर्थन इतना अधिक और अप्रत्याशित था जिसका किसी को भी, खुद अन्ना जी को भी अनुमान नहीं था। शुरू में तो बाबा रामदेव तथा श्री श्री रविशंकर आदि ने भी सिर्फ संदेश भेजकर कन्नी काट ली थी। श्री अन्ना हज़ारे को मिले अपार समर्थन के बाद बाबा रामदेव इस आंदोलन से इसलिए जुड़े ताकि खुद उनका आंदोलन हाइजैक न हो जाए और सारा श्रेय अन्ना जी ही न ले जाएं।

श्री अन्ना हज़ारे के साथ शुरू से ही जुडऩे वालों में प्रमुख थे आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व पुलिस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री शशि भूषण तथा उनके सुपुत्र। इससे श्री अन्ना हज़ारे के आंदोलन को बल मिला और उसमें तार्किकता का समावेश हुआ। इस आंदोलन को जब देश के कोने कोने से जन समर्थन मिलने लगा तो राजनीतिज्ञों के कान खड़े हुए और पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा बाद में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने मंच पर जाने का प्रयास किया लेकिन अन्ना हज़ारे और उनके समर्थकों ने इसे गैर-राजनीतिक बनाए रखा और उपरोक्त राजनीतिज्ञों को लगभग तिरस्कारपूर्वक खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप जनसामान्य में इस आंदोलन की प्रतिष्ठा और बढ़ी और यह नीतिविहीन विपक्ष का विरोध भर बनने से बच गया।

अंतत: मीडिया और जनता के मिले-जुले समर्थन ने सरकार को समझौता करने पर मजबूर कर दिया और सरकार ने जनलोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति में सामाजिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की शर्त मान ली।

कहा जाता है कि जब दो देशों के प्रधानमंत्री मिलकर किसी समझौते की घोषणा करते हैं तो वह सिर्फ एक नीतिगत घोषणा होती है। उसके बाद दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मिलजुल कर उस नीति के कार्यान्वयन की राह तैयार करते हैं जिसमें कई बारीकियों का ध्यान रखा जाता है और बार-बार उसे जांचना-परखना पड़ता है। श्री अन्ना हज़ारे के साथ सरकार के समझौते की घोषणा भी एक नीतिगत घोषणा थी जिसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता था जब तक कि उसके सभी प्रावधानों पर दोनों पक्षों की सहमति न हो जाए।

तभी घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आया। बाबा रामदेव ने भी अपने आंदोलन की घोषणा कर दी। उनका आंदोलन स्पष्टत: गैर-राजनीतिक नहीं था हालांकि शब्दों के हेरफेर के साथ जनता को यह समझाने की कोशिश की गई कि श्री अन्ना हज़ारे का आंदोलन राजनीति-विरोधी था और बाबा रामदेव का आंदोलन गैर-राजनीतिक है। पर्दे के पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सामने गोविंदाचार्य उनके नीति निर्धारक नज़र आ रहे थे। योगगुरू बाबा रामदेव के समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके आंदोलन की शुरुआत से ही पैसे की जैसे बरसात-सी होने लगी। सारा इंतज़ाम पांच सितारा था और बाबा रामदेव ने आंदोलन की शुरुआत की तो श्री अन्ना हजारे ने उसे इसलिए समर्थन दिया क्योंकि दोनों का घोषित उद्देश्य एक ही था।

गलतफहमियों से बचने के लिए श्री अन्ना हज़ारे को बाबा रामदेव का समर्थन तो करना पड़ा, पर बाबा रामदेव ने मांगों की इतनी बड़ी और लगभग अस्पष्ट सूची पेश कर दी कि उसके कारण श्री अन्ना हज़ारे के आंदोलन की उपलब्धि पर भी पानी पडऩे की आशंकाएं स्पष्ट थीं। अब यह स्वयंसिद्ध है कि दोनों आंदोलनों का तरीका भिन्न था, उद्देश्य भिन्न था और शायद परस्पर विरोधी भी था। बाबा रामदेव पर सरकारी कार्यवाही के बाद उनके भाग निकलने से बाबा के आंदोलन की हवा तो निकल गई, उन पर कई तरह के आरोप भी लगे और सरकार को यह कहने का अवसर मिल गया कि गैर-निर्वाचित लोगों की ब्लैकमेलिंग के आगे सरकार नहीं झुकेगी तथा अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधियों का होगा।

सरकार की नीयत तो पहले से ही खराब थी। बाबा के आंदोलन के हश्र के बाद सरकार ने समाजसेवी अन्ना हज़ारे और उनके समर्थकों को भी दरकिनार करने की ठान ली और एक तरफ तो मंत्रियों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाबा रामदेव पर हमला बोला दूसरी तरफ श्री अन्ना हज़ारे के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस प्रवक्ता श्री मनीष तिवारी ने उन्हें अनिर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दे डाली। हालांकि वे भूल गए कि देश में आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सत्ता संसद के हाथों में नहीं बल्कि सोनिया गांधी के हाथों में स्थित है। यह भी कम बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् या नैशनल एडवाइज़री काउंसिल (एनएसी) में उनके सभी साथी निर्वाचित नहीं हैं और न ही वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यही कारण है कि बहुत बार हमें 'एनएसी की मंजूरी के लिए सरकार तीन विधेयक भेजेगी’, 'वन अधिकार मसले पर एनएसी ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय की खिंचाई की’ जैसी खबरें भी देखने को मिलती हैं। नौकरशाही से एनएसी के सदस्य बने आईएएस अधिकारी सुपर मंत्रियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या श्री मनीष तिवारी बता सकते हैं कि ये कौन अनिर्वाचित लोग हैं जो जनप्रतिनिधियों को हुक्म देते हैं ? यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो किसी कानून का मसौदा तैयार करने में समाज के जिम्मेदार लोगों की भागीदारी पर ऐतराज क्यों ?

परंतु, हमें जनता की भागीदारी की व्यवस्था के दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कभी कोई स्थिति विस्फोटक रुख अख्तियार कर ले, दंगे हो जाएं और कई जानें चली जाएं तो जवाबदेही किसकी होगी ? चुने हुए जनप्रतिनिधियों की या समाजसेवी लोगों की ? क्या यह आशंका गलत है कि अब कोई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भूख हड़ताल की धमकी देकर सरकार को सचमुच ब्लैकमेल ही करने पर नहीं उतर आयेगा ? मान लीजिए यदि श्री अन्ना हज़ारे के समर्थन वाला जन लोकपाल बिल बन गया और उसकी वजह से समस्याएं आईं तो हम जवाबतलबी किससे करेंगे ? अत: जनता की भागीदारी की एक सुनिश्चित सीमा और व्याख्या होनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी अराजकता की स्थिति न बने। आज स्थिति दूसरी है। भ्रष्टाचार अंतहीन हो जाने की वजह से देश परेशान है और सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं लग रही है। यह एक विशिष्ट स्थिति है। इसमें श्री अन्ना हज़ारे की दखलअंदाज़ी का देश भर ने स्वागत किया है। सवाल उन पर भी उठे हैं, लेकिन बाबा रामदेव प्रकरण पर ज्यादा सवाल उठे हैं और उनके काम और बयानों से श्री अन्ना हजारे की उपलब्धियां भी चौपट होती नज़र आ रही हैं। अत: हमें सोच-समझ कर तय करना होगा कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का स्वरूप क्या हो ? यदि ऐसा अभी नहीं किया गया तो अंतत: इससे भी अराजकता ही फैलेगी। 

Janlokpal Bill, Corruption, Social Inclusion, Social Activists, “Alternative Journalism”, “Pioneering Alternative Journalism” “Alternative Journalism and PK Khurana”

Achchhe Nagrik Kaise Banen ? : अच्छे नागरिक कैसे बनें ?

2011-06-04T23:50:00.000-07:00

Achchhe Nagrik Kaise Banen ? : अच्छे नागरिक कैसे बनें ?

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P. K. Khurana
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प्रमोद कृष्ण खुराना

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अच्छे नागरिक कैसे बनें ?
 पी. के. खुराना

मुंबई से एक बड़ी उत्साहवर्धक खबर आई है। मई माह के अंतिम रविवार को पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुंबई के एक जोड़े ने इस अंदाज में शादी की कि उससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे। डा. विवेक तलवानी और सुश्री मनस्वी जोशी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ईको-फ्रेंडली शादी करके एक नया इतिहास रचा। इस शादी में न पटाखे छूटे और न रोशनी हुई, न लाउडस्पीकर का शोर मचा, न बारात निकली और न फूलों को काटकर गुलदस्ते बने। हाथ से बने कागज पर शादी के कार्ड छपे और मेहमानों को कार्डबोर्ड के बजाए मिट्टी के बर्तनों में मिठाई दी गई। इस जोड़े ने कार्ड के साथ मेहमानों के लिए बाकायदा नोट लिखा था जिसमें अपने पर्यावरण मित्र होने का विस्तार से उल्लेख था। मेहमानों से स्पष्ट अनुरोध किया गया था कि वे शादी में किसी तरह के गुलदस्ते न लाएं और तोहफे ऐसे हों जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इस परिवार ने रिसेप्शन के लिए भी एक ईको फ्रेंडली होटल चुना। उन्होंने मेहमानों से यह भी आग्रह किया कि भोजन बेकार न करें, मन को जितना भाये, उतना ही लें। यह जिम्मेदार नागरिक होने का एक शानदार उदाहरण है।

ऐसे उदाहरण समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिएं ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। अभी पिछले ही हफ्ते मेरे लेख 'अच्छे इन्सान, अच्छे नागरिक’ में मैंने सामाजिक जिम्मेदारियों का जिक्र किया था। पाठकों को यह लेख इतना पसंद आया कि बहुत से पाठकों ने गूगल पर 'पीकेखुराना’ टाइप करके मेरी ईमेल ढूंढ़ी और मुझे बधाई दी। इसी से स्पष्ट है कि भारतवासी अच्छे इन्सान ही नहीं, अच्छे नागरिक भी बनना चाहते हैं। वे समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के उत्सुक हैं। मैं दोहराना चाहूंगा कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें एक ऐसी मूल्य प्रणाली (वैल्यू सिस्टम) विकसित करनी होगी जहां हम सामान्य हित के लिए छोटे-छोटे त्याग कर सकें। इस तरह की सामाजिक मूल्य प्रणाली में हम अपने व्यक्तिगत हित से पहले समुदाय के हित का ध्यान रखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सामाजिक मूल्य प्रणाली के तीन चरण हैं -- पहला, समाज के प्रति वफादारी; दूसरा, परिवार के प्रति वफादारी और तीसरा, खुद के प्रति वफादारी। अब हमें समाज के प्रति वफादारी को परिवार के प्रति वफादारी से ऊपर रखना होगा। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना होगा, उन्हें सफलता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयत्न करना होगा विकसित देशों की अच्छाइयों को खुले मन से स्वीकार करने के साथ उन्हें अपनाना भी होगा। सेमिनार, गोष्ठियों और सभाओं से आगे बढ़कर काम करना होगा, यानी सिर्फ विचारक नहीं बल्कि कर्ता बनकर देश की प्रगति में सार्थक योगदान देना होगा।

यह स्पष्ट है कि अपनी सोच में बदलाव लाए बिना हम विकसित देश नहीं बन सकते। सरकारें कभी क्रांति नहीं लातीं। क्रांति की शुरुआत सदैव जनता की ओर से हुई है। अब जनसामान्य और प्रबुद्धजनों को एकजुट होकर एक शांतिपूर्ण क्रांति की नींव रखनी होगी। हमें अच्छे इन्सान ही नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक भी बनना है, और इसके लिए मानसिक बदलाव की यात्रा अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भारतवर्ष को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। यह पहल हमें खुद करनी होगी। अपने आसपास की समस्याओं पर निगाह रखनी होगी और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उदासीन रहकर, या 'हमें क्या लेना?’ कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

हमें बचपन से ही अच्छा इन्सान बनना सिखाया जाता है, लेकिन शायद अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता। अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि हम जागरूक हों। हम जागरूक इन्सान बनें, जागरूक ग्राहक बनें, जागरूक मतदाता बनें, जागरूक नागरिक बनें। एक मतदाता के रूप में जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर वोट देने के बजाए जनप्रतिनिधियों की कारगुज़ारी को देखें, किसी भी एक पार्टी के साथ बंधने के बजाए उस उम्मीदवार को वोट दें जो जनसेवक बनकर जनता के काम आये, विधानसभा अथवा संसद में सक्रिय रहे और आपके हकों की लड़ाई लड़े। अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज की समीक्षा करते रहना एक आवश्यक कदम है जिसके बल पर हम उनके आचरण को नियंत्रित कर सकते हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। एक ग्राहक के रूप में अपना हक पहचानें, बिल पर ही सामान खरीदें, और खरीदे गए सामान में खामी होने पर शिकायत करने से गुरेज़ न करें। एक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्व समझें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं और देश में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाकर स्वयं भी समृद्ध हों और दूसरों की समृद्धि के लिए भी काम करें। सिर्फ सरकार को कोसते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें आगे बढ़कर सक्रिय समर्थन या सक्रिय विरोध करना होगा। याद रखिए, जागरूक और सक्रिय हुए बिना हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। जागरूकता और सक्रियता, अच्छे नागरिक बनने के मूलमंत्र हैं।

डा. विवेक तलवानी और सुश्री मनस्वी जोशी ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। हमें इससे सबक लेना होगा, इसका प्रचार करना होगा, इस पर चर्चा करते रहना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें और इसका अनुकरण कर सकें। इसी में देश और समाज का भला है, इसी में हम सब का भला है। 

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Achchhe Insaan, Achchhe Naagrik : अच्छे इन्सान, अच्छे नागरिक

2011-05-28T06:27:00.000-07:00

Achchhe Insaan, Achchhe Naagrik : अच्छे इन्सान, अच्छे नागरिक

By :
P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

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अच्छे इन्सान, अच्छे नागरिक
 पी. के. खुराना

अंग्रेज़ी में एक शब्द है 'कम्युनिटी’ जो लैटिन भाषा के दो शब्दों 'कॉम’ (साथ) और 'उनस’ (एक) से मिलकर बना है। कम्युनिटी बहुत से लोगों का एकीकृत समूह है, यानी यह एक और बहुत दोनों ही है, यह समूह भर नहीं, बल्कि एकीकृत बाहुल्य है। कम्युनिटी तभी बनती है जब हम समाज के हितों को अपने व्यक्तिगत हितों से पहले रखें। आज भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हल तभी संभव है जब हम वैयक्तिक और सामाजिक हितों में संतुलन बिठाते हुए एक प्रगतिशील समुदाय बना सकें। यह शायद अकेली सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें एक ऐसी मूल्य प्रणाली (वैल्यू सिस्टम) विकसित करनी होगी जहां हम सामान्य हित के लिए छोटे-छोटे त्याग कर सकें। इस तरह की सामाजिक मूल्य प्रणाली में हम अपने व्यक्तिगत हित से पहले समुदाय के हित का ध्यान रखते हैं।

सामाजिक मूल्य प्रणाली के तीन चरण हैं -- पहला, समाज के प्रति वफादारी; दूसरा, परिवार के प्रति वफादारी और तीसरा, खुद के प्रति वफादारी। समस्या यह है कि भारतीय समाज में हम परिवार के प्रति वफादारी को समाज के प्रति वफादारी से ऊपर रखते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में आमतौर पर समाज के प्रति वफादारी पर कहीं ज्य़ादा ध्यान दिया जाता है। हम अपना घर साफ करते हैं लेकिन सड़कों को गंदा करने से गुरेज़ नहीं करते। हम अपने आसपास गंभीर समस्याओं को देखकर भी उन्हें हल करने की कोशिश नहीं करते। हम इस तरह बर्ताव करते हैं मानो वे किसी और की समस्याएं हों। हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं और समाज की भलाई के प्रति उदासीन रहते हैं। समाज की भलाई के नाम पर हम तभी आगे आते हैं जब हमें किसी व्यावसायिक लाभ या प्रचार का लालच हो।

सन् 1956 में भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार अगले 25 वर्षों में भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनना था। सन् 1981 में वे 25 साल पूरे हो गए, पर सपना अब भी अधूरा है जबकि 1981 के बाद 30 और साल गुज़र चुके हैं। मानव विकास सूचकांक में हम 177 देशों में से 125वें स्थान पर हैं, 30 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे हैं। बड़ी बात यह है कि यह गरीबी रेखा भी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित न होकर, भारत सरकार द्वारा बनाई गई है जो सही स्थिति को कम करके आंकती है। आज हमारे देश में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। यह दुनिया में अशिक्षितों का सबसे बड़ा समूह है। देश की बाल जनसंख्या का आधा हिस्सा कुपोषण का शिकार है, बेरोज़गारी की दर 10 प्रतिशत है। समस्याओं की यह सूची बहुत लंबी है। उसके बावजूद आज भी हम अपनी असफलताओं को तर्कसंगत ठहराते हैं और हमारे राजनीतिक और धार्मिक नेता भारतवर्ष को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बताने की डींग हांकने में व्यस्त हैं।

सबसे बुरी बात यह है कि अत्यधिक कम प्रगति के बावजूद हम अपने से बेहतर समाजों के प्रति घृणा का दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। हम अलग-अलग बहानों से विकसित देशों की निंदा के मौके ढूंढ़ लेते हैं और अपनी संस्कृति की डींगे हांकते हैं। हमारे देश में हर कोई विचारक बनना चाहता है, कर्ता नहीं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी होती है और उसे नीचा समझा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में सेमिनार, गोष्ठियां और सभाएं तो बहुत होती हैं पर किसी समस्या का हल फिर भी नहीं होता। अपनी सोच में बदलाव लाए बिना हम विकसित देश नहीं बन सकते। सरकारें कभी क्रांति नहीं लातीं। क्रांति की शुरुआत सदैव जनता की ओर से हुई है। अब जनसामान्य और प्रबुद्धजनों को एकजुट होकर एक शांतिपूर्ण क्रांति की नींव रखनी होगी। हमें अच्छे इन्सान ही नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक भी बनना है, वरना याद रखिए कि अपने दायित्वों से मुकरना आसान है, लेकिन हम अपने दायित्वों से मुकरने के परिणामों से नहीं मुकर सकते।

जीवन में 'पुरस्कार’ और 'सज़ा’ नहीं होते, 'परिणाम’ होते हैं, अर्थात् हमरी सफलता और असफलता इस पर निर्भर करती है कि हम उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर पाते हैं या नहीं। विकल्पों के चुनाव की सटीकता के कारण हम सफल या असफल होते हैं। सफलता का श्रेय लेने से हम कभी नहीं चूकते, पर यदि असफल हो जाएं तो दोष परिस्थिति के सिर मढ़ देते हैं, पर इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। कहने का आशय है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और यह भी समझ लें कि यदि आज हम गलत चुनाव करेंगे तो कल असफलता का दंश भी हमें ही भोगना होगा। यदि हम भारतवर्ष को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। यह पहल हमें खुद करनी होगी। अपने आसपास की समस्याओं पर निगाह रखनी होगी और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उदासीन रहकर, या 'हमें क्या लेना?’ कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

हमें बचपन से ही अच्छा इन्सान बनना सिखाया जाता है, लेकिन शायद अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता। अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि हम मतदाताओं के रूप में जागरूक हों, अपने आसपास की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें और समस्याओं पर सिर्फ चर्चा करते रहने या सरकार को कोसते रहने के बजाए उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठायें।

बाबा अन्ना हज़ारे ने एक अनुकरणीय पहल करके जनलोकपाल बिल बनवाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाई है। यह एक बहुत बड़ी सफलता या एक बड़ा टर्निंग प्वायंट है। इससे पहले हमारे देश में कानून बनाने में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका संभव नहीं थी। यह पहली बार हुआ है कि एक कानून बनाने के लिए बनी समिति में जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन यह एक बड़ी शुरुआत है।

स्थानीय स्तर पर भी इस पहल को दुहराया जा सकता है और स्थानीय स्वशासन के मामलों में जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की यह घोषित नीति है कि हर फैसले में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भविष्य ही बताएगा कि यह किस हद तक लागू हो पाता है और नौकरशाही इसे कितना सफल होने देती है, पर यदि यह संभव हो पाया तो यह भी एक मिसाल बनेगी।

हमें मतदाताओं के रूप में जागरूक होना होगा और मतदान से पहले प्रत्याशियों से यह वचन लेना होगा कि वे प्रशासन के निर्णयों में जनता की भूमिका बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमें अपने जनप्रतिनिधियों पर निगाह रखनी होगी, उनके कामकाज की समीक्षा करते रहना होगा और उन्हें जाति, धर्म, क्षेत्र और पार्टी के आधार पर वोट देने के बजाए उनकी कारगुज़ारी पर ध्यान देना होगा। जागरूक और सक्रिय हुए बिना हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। यदि हम देश का विकास और अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं तो हमारे लिए अच्छा इन्सान होना ही काफी नहीं है, हमें अच्छा नागरिक भी होना होगा, अन्यथा हम और हमारी आने वाली पीढिय़ां भी समस्याओं के लिए सिर्फ सरकार को दोष देती रह जाएंगी, समस्या का हल कभी नहीं होगा और हम अभावों में जीने के लिए विवश और अभिशप्त रहेंगे। 

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"Alternative Journalism"

2011-05-23T07:00:00.000-07:00

Pioneering Alternative Journalism in India

Genesis of Alternative Journalism in India

भारत में वैकल्पिक पत्रकारिता का आगाज़

यह सही है कि वैकल्पिक पत्रकारिता अथवा अल्टरनेटिव जर्नलिज्म ("Alternative Journalism") को लेकर काफी संशय का माहौल है। स्थापित मीडियाकर्मी इसे छिछोरापन मानते हैं और कतिपय तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। यही नहीं, वे यह भी मानते हैं कि इसमें अनुशासन और पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव है अत: वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") को तथ्यात्मक पत्रकारिता मानना भूल है।

हमें समझना होगा कि वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") का जन्म कैसे हुआ। इंटरनेट और ब्लॉग के प्रादुर्भाव ने पत्रकारिता में बड़े परिवर्तन का द्वार खोला है। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक ‘खबर’वह होती थी जो अखबार में छप जाए या रेडियो-टीवी पर प्रसारित हो जाए। पहले इंटरनेट न्यूज़ वेबसाइट्स और अब ब्लॉग की सुविधा के बाद तो एक क्रांति ही आ गई है। न्यूज़ वेबसाइट्स ने छपाई, ढुलाई और कागज का खर्च बचाया तो ब्लॉग ने शेष खर्च भी समाप्त कर दिये। ब्लॉग पर तो समाचारों का प्रकाशन लगभग मुफ्त में संभव है।

ब्लॉग की क्रांति से एक और बड़ा बदलाव आया है। इंटरनेट के प्रादुर्भाव से पूर्व ‘पत्रकार’वही था जो किसी अखबार, टीवी समाचार चैनल अथवा आकाशवाणी (रेडियो) से जुड़ा हुआ था। किसी अखबार, रेडियो या टीवी न्यूज़ चैनल से जुड़े बिना कोई व्यक्ति ‘पत्रकार’नहीं कहला सकता था। न्यूज़ मीडिया केवल आकाशवाणी, टीवी और समाचारपत्र, इन तीन माध्यमों तक ही सीमित था, क्योंकि आपके पास समाचार हो, तो भी यदि वह प्रकाशित अथवा प्रसारित न हो पाये तो आप पत्रकार नहीं कहला सकते थे। परंतु ब्लॉग ने सभी अड़चनें समाप्त कर दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति लगभग मुफ्त में अपना ब्लॉग बना सकता है, ब्लॉग में मनचाही सामग्री प्रकाशित कर सकता है और लोगों को ब्लॉग की जानकारी दे सकता है, अथवा सर्च इंजनों के माध्यम से लोग उस ब्लॉग की जानकारी पा सकते हैं। स्थिति यह है कि ब्लॉग यदि लोकप्रिय हो जाए तो पारंपरिक मीडिया के लोग ब्लॉग में दी गई सूचना को प्रकाशित-प्रसारित करते हैं। अब पारंपरिक मीडिया इंटरनेट के पीछे चलता है।
अमरीका के लगभग हर पत्रकार का अपना ब्लॉग है। भारतवर्ष में भी अब प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े होने के बावजूद बहुत से पत्रकारों ने ब्लॉग को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। यही नहीं, कई समाचारपत्रों ने भी अपने पत्रकारों के लिए ब्लॉग की व्यवस्था आरंभ की है जहां समाचारपत्र में छपी खबरों के अलावा भी आपको बहुत कुछ और जानने को मिलता है। इंटरनेट पर अंग्रेज़ी ही नहीं, हिंदी में भी हर तरह की उपयोगी और जानकारीपूर्ण सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध है। पत्रकारिता से जुड़े पुराने लोग जो इंटरनेट की महत्ता से वाकिफ नहीं हैं, अथवा कुछ ऐसे मीडिया घराने जो अभी ब्लॉग के बारे में नहीं जानते, आने वाले कुछ ही सालों में, इंटरनेट और ब्लॉग की ताकत के आगे नतमस्तक होने को विवश होंगे। मैं मानता हूं कि अगले पांच सालों में, या शायद उससे भी पहले, ऐसा हो जाएगा।

पत्रकारिता के अपने नियम हैं, अपनी सीमाएं हैं। आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है, कोई दुर्घटना, कोई घोटाला, चोरी-डकैती-लूटपाट खबर है, महामारी खबर है, नेताजी का बयान खबर है, राखी सावंत खबर है, बिग बॉस खबर है, और भी बहुत कुछ खबर की सीमा में आता है। कोई किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दे, तो वह खबर है, चाहे अभी जांच शुरू भी न हुई हो, चाहे आरोपी ने कुछ भी गलत न किया हो, तो भी सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाना ही खबर है। ये पत्रकारिता की खूबियां हैं, ये पत्रकारिता की सीमाएं हैं।

अभी तक वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") को सिटिजन जर्नलिज्म से ही जोडक़र देखा जाता रहा है, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। बहुत से अनुभवी पत्रकारों के अपने ब्लॉग हैं जहां ऐसी खबरें और विश्लेषण उपलब्ध हैं जो अन्यत्र कहीं प्रकाशित नहीं हो पाते। सच तो यह है कि वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") ऐसे अनुभवी लोगों की पत्रकारिता है जो पत्रकारिता के बारे में गहराई से जानते हैं लेकिन पत्रकारिता की मानक सीमाओं से आगे देखने की काबलियत और ज़ुर्रत रखते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") देश और समाज के विकास की पत्रकारिता है, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की पत्रकारिता है। वैकल्पिक पत्रकारिता("Alternative Journalism"), स्थापित पत्रकारिता की विरोधी नहीं है, यह उसके महत्व को कम करके आंकने का प्रयास भी नहीं है। वैकल्पिक पत्रकारिता("Alternative Journalism"), परंपरागत पत्रकारिता ("Traditional Journalism") को सप्लीमेंट करती है, उसमें कुछ नया जोड़ती है, जो उसमें नहीं था, या कम था, और जिसकी समाज को आवश्यकता थी, वैसे ही जैसे आप भोजन के साथ-साथ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि आपके शरीर में पोषक तत्वों का सही संतुलन बना रहे और आप पूर्णत: स्वस्थ रहें। वैकल्पिक पत्रकारिता, परंपरागत पत्रकारिता के अभावों की पूर्ति करते हुए उसे और समृद्ध, और स्वस्थ तथा और भी सुरुचिपूर्ण बना सकती है।

पारंपरिक पत्रकारिता का एक बड़ा वर्ग नेगेटिव पत्रकारिता को पत्रकारिता मानता है जो सिर्फ खामियां ढूंढऩे में विश्वास रखती है, जो मीडिया घरानों के अलावा बाकी सारी दुनिया को अपराधी, या फिर टैक्स चोर अथवा मुनाफाखोर मानकर चलती है या फिर पेज-3 पत्रकारिता हो गई है जो मनभावन फीचर छापकर पाठकों को असली मुद्दों से दूर ले जाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") इससे अलग हटकर देश की असल समस्याओं पर गंभीर चर्चा के अलावा विकास और समृद्धि की पत्रकारिता पर भी ज़ोर देगी।

कुछ वर्ष पूर्व तक अखबारों में खबर का मतलब राजनीति की खबर हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, संसद में क्या हुआ, कौन सा कानून बना, आदि ही समाचारों के विषय थे। उसके अलावा कुछ सामाजिक सरोकार की खबरें होती थीं। समय बदला और अखबारों ने खेल को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। आज क्रिकेट के सीज़न में अखबारों के पेज के पेज क्रिकेट का जश्न मनाते हैं। इसी तरह से बहुत से अखबारों ने अब बिजनेस और कार्पोरेट खबरों को प्रमुखता से छापना आरंभ कर दिया है। फिर भी देखा गया है कि जो पत्रकार बिजनेस बीट पर नहीं हैं, वे इन खबरों का महत्व बहुत कम करके आंकते हैं। वे भूल जाते हैं कि शेयर मार्केट अब विश्व में तेज़ी और मंदी ला सकती है, वे भूल जाते हैं कि आर्थिक गतिविधियां हमारे जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकती हैं। इससे भी बढक़र वे यह भी भूल जाते हैं कि पंूजी के अभाव में खुद उनके समाचारपत्र बंद हो सकते हैं। कुछ मीडिया घराने जहां बिजनेस बीट की खबरों से पैसा कमाने की फिराक में हैं, वहीं ज्य़ादातर पत्रकार बिजनेस बीट की खबरों को महत्वहीन मानते हैं। यह गरीबी नहीं, गरीबी की मानसिकता है।यदि हम भारतवर्ष को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि पत्रकारों को गरीबी से ही नहीं, गरीबी की मानसिकता से भी लडऩा होगा।

उदारवाद के दौर की शुरुआत के साथ ही भारत में रोजगार और समृद्धि की नई संभावनाओं का आगाज़ हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सूचना की कमी, निहित स्वार्थों के षडयंत्रों के माध्यम से फैलाए गए भ्रमों के चलते, आम जनता और यहां तक कि बहुत से मीडियाकर्मी भी मिस-इन्फर्मेशन के शिकार हुए और विकास का लाभ आम जनता तक उतना नहीं पहुंचा, जितना कि संभव था। ऐसे में सूचनाओं को समग्रता में देखने तथा इन सूचनाओं पर कुछ और बहस की आवश्यकता है। वैकल्पिक पत्रकारिता का सिर्फ यही उद्देश्य है। व्यावहारिक पत्रकारिता के सह-लेखक तथा भारतीय मीडिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित हिंदी वेबसाइट, समाचार4मीडिया के संस्थापक-संपादक पीके खुराना ने अब बुलंदीऑनलाइन.कॉम के नाम से हिंदी की एक नई वेबसाइट शुरू की है। बुलंदीऑनलाइन.कॉम पत्रकारिता की इस स्थापित धारा से अलग चलकर वैकल्पिक पत्रकारिता ("Alternative Journalism") का बढ़िया उदाहरण है। ***

Time-tested Formula to Richness

2011-05-19T22:20:00.000-07:00

Time-tested Formula to Richness
By : PK Khurana

Pramod Krishna Khurana

"Alternative Journalism & PK Khurana"

Pioneering "Alternative Journalism" in India

एनजीओ 'बुलंदी' के सर्वेक्षण से निकले अमीरी के 6 सूत्र ::
1. गरीबी के बावजूद छोटी-छोटी बचत करके रुपये जुटाना; 2. बचत को छोटे निवेश में बदलना; 3. खाली समय में अतिरिक्त पढ़ाई करना या कोई नया हुनर सीखना; 4. किसी भी समस्या अथवा चुनौती से घबराने के बजाए उसके एक से अधिक हल खोजना; 5. सहकर्मियों को साथ लेकर चलना; तथा, 6. अप्रत्यक्ष आय का जुगाड़ करना।

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http://myindiadotcom.blogspot.com/2011/05/nahin-chahiye-robinhood.html

"PK Khurana and Alternative Journalism"

Time-tested Formula to Prosperity : अमीरी के 6 सूत्र

2011-05-19T22:09:00.000-07:00

Time-tested Formula to Prosperity

By : PK Khurana
Chairman, NGO "Bulandi"

"Alternative Journalism and PK Khurana"

Pramod Krishna Khurana

"Alternative Journalism"

एनजीओ 'बुलंदी' के सर्वेक्षण से निकले अमीरी के 6 सूत्र ::
1. गरीबी के बावजूद छोटी-छोटी बचत करके रुपये जुटाना; 2. बचत को छोटे निवेश में बदलना; 3. खाली समय में अतिरिक्त पढ़ाई करना या कोई नया हुनर सीखना; 4. किसी भी समस्या अथवा चुनौती से घबराने के बजाए उसके एक से अधिक हल खोजना; 5. सहकर्मियों को साथ लेकर चलना; तथा, 6. अप्रत्यक्ष आय का जुगाड़ करना।

विस्तृत जानकारी के लिए पढि़ए :
"नहीं चाहिए राबिनहुड !"

Pioneering Alternative Journalism in India

"PK Khurana -- Alternative Journalism"

Tax, Petrol & Subsidy : टैक्स, पेट्रोल और सब्सिडी

2011-05-17T23:34:00.000-07:00

Tax, Petrol & Subsidy : टैक्स, पेट्रोल और सब्सिडी

By : P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

Write to me at :
pkk@lifekingsize.com

टैक्स, पेट्रोल और सब्सिडी
 पी. के. खुराना

तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये हैं। वर्ष 2008 के बाद एक साथ 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं जो इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी है। पिछले 11 महीनों में यह बढ़ोत्तरी नौवीं बार की गई है। हालत यह है कि पेट्रोल के दाम विमान के ईंधन के दाम से भी ज्य़ादा हो गए हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद की गई यह बढ़ोत्तरी सचमुच चुभने वाली है। अभी डीज़ल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की आशंका अलग से है। अभी इस पर मंत्रियों की बैठक होने वाली है।

सरकारें पेट्रोल के दाम बढ़ाने से इसलिए भी ज्य़ादा नहीं हिचकतीं क्योंकि पेट्रोल को शहरी आदमी के उपयोग की वस्तु माना जाता है और शहरों में मतदाता ऐसी बढ़ोत्तरी को लेकर इकट्ठे नहीं होते या उग्र विरोध नहीं करते। यही कारण है कि डीज़ल के दाम बढ़ाने में कभी जल्दीबाज़ी नहीं की जाती जबकि पेट्रोल के दाम बढ़ाते समय सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखा जाता है।

यह एक पुरानी बहस है कि पेट्रोल के दाम बढऩे से महंगाई का दुष्चक्र और गहरा होगा तथा आम आदमी की कठिनाइयां और भी बढ़ जाएंगी। पर शायद असली मुद्दे की ओर आम जनता का ध्यान गया ही नहीं है। सरकारें खूब शोर मचाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने के कारण उन्हें दाम बढ़ाने पड़ते हैं और तेल कंपनियां बहुत घाटे में तेल बेचती हैं तथा उनके घाटे की आंशिक भरपाई के लिए तेल की सब्सिडी पर बड़ी रकम खर्च की जाती है ताकि आम आदमी पर ज्य़ादा बोझ न पड़े। वस्तुत: यह एक सफेद झूठ है।

सच्चाई यह है कि पेट्रोल के दाम में टैक्स की हिस्सेदारी बहुत ज्य़ादा है। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर भारी टैक्स वसूलती हैं। केंद्र सरकार कस्टम ड्यूटी के तौर पर 7.5 प्रतिशत, एडिशनल कस्टम ड्यूटी के तौर पर 2 रुपये प्रति लीटर, सेनवेट के 6.35 रुपये, अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी के 2 रुपये और स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी के 6 रुपये वसूलती है। इसके अलावा सरचार्ज, सेस और एंट्री टैक्स अलग से हैं। राज्य सरकारें भी टैक्स वसूलने में पीछे नहीं हैं। विभिन्न राज्य सरकारें पेट्रोल पर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच वैट वसूलती हैं। इतने ज्य़ादा टैक्स के बाद भी सब्सिडी को लेकर सरकारें यह प्रोपेगैंडा करती हैं कि तेल कंपनियों को बहुत अधिक घाटा हो रहा है और काफी सब्सिडी देने के बावजूद इस घाटे की केवल आंशिक रूप से ही भरपाई हो पाती है।

हम पहले भी कह चुके हैं कि भारतवर्ष में टैक्स इतने ज्य़ादा मदों में वसूला जाता है और टैक्स की दर इतनी ज्य़ादा है कि सरकारी टैक्स के कारण आम आदमी महंगाई के दुष्चक्र में पिसता चला जा रहा है। आम जनता की गाढ़ी कमाई का यह हिस्सा नौकरशाहों के भारी-भरकम वेतन पर खर्च हो जाता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अनाप-शनाप वृद्धि हो रही है जिससे सरकार का खर्च बढ़ रहा है और आम आदमी को सब्सिडी का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है।

सरकार जो इतने सारे टैक्स वसूलती है, उनका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है कि वह टैक्स कहां और कैसे खर्च हो रहा है। न ही यह बताया जाता है कि इस टैक्स का कितने प्रतिशत किस मद में खर्च होता है। विपक्षी दल भी जनता को पूरी जानकारी दिये बिना सिर्फ सत्तासीन राजनेताओं के पुतले जलाते हैं जिससे उन्हें मीडिया पब्लिसिटी मिलती है। सरकार, विपक्ष और नौकरशाही का यह खेल अंतत: जनता के लिए अभिशाप बनता है।

क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुल कितना टैक्स देना पड़ता है? लगभग हर व्यक्ति इन्कम टैक्स देता है, इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आप वैट या सर्विस टैक्स भी देते हैं। आप रोड टैक्स देते हैं, प्रापर्टी टैक्स देते हैं, हाइवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देते हैं, कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए आप एंट्री टैक्स देते हैं, आपको कुछ उपहार में मिले तो आप गिफ्ट टैक्स देते हैं। व्यवसायियों, उद्यमियों, और कारपोरेट कंपनियों को कई और तरह के टैक्स भी देने होते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स के इतने प्रकार हैं कि आप अपनी आय का 50 से 70 प्रतिशत तक, जी हां, 50 से 70 प्रतिशत तक टैक्स में दे डालते हैं लेकिन चूंकि बहुत से टैक्स आपकी जेब में आपकी आय आने से पहले ही कट जाता है, इसलिए आपको उसका पता भी नहीं चलता।

केंद्र अथवा राज्य सरकारों की ओर से टैक्स से होने वाली आय का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया जाता कि किस मद से कितना टैक्स आया और उसे किस प्रकार खर्च किया गया। यह इतना बड़ा गोलमाल है कि आम आदमी तो इस चक्कर में सिर्फ घनचक्कर ही बनता है। जो लोग टैक्स अदा करते हैं, उन्हें यह पता नहीं चलता कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। टैक्स वसूलने की चिंता यदि सरकार को है तो संबंधित क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी उसे ही देखनी होगी। सरकार केवल खजाना भरने में लगी रहती है। सरकार के आय-व्यय में ईमानदारी, पारदिर्शता व न्यायधर्मिता का सर्वथा अभाव है जिससे टैक्स की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। होना तो यह चाहिए कि वसूले गए टैक्स का आधा हिस्सा उस क्षेत्र के विकास पर लगे, जहां से टैक्स आया और लोगों को स्पष्ट दिखे कि उनका पैसा उनके क्षेत्र में लग रहा है। भारी भरकम टैक्स के कारण टैक्स चोरी होती है जिससे काला धन बनता है और भ्रष्टचार की जड़ें गहरी होती हैं। काला धन महंगाई बढ़ाता है और आतंकवाद को प्रश्रय देता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे समझे बिना आम आदमी को टैक्स के नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता।

अब समय आ गया है कि जनता पर लगने वाले हर टैक्स की गहराई से समीक्षा की जाए। हमें याद रखना होगा कि सरकारें इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगी, क्योंकि टैक्स से आने वाली अतुल धनराशि राजनेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार से फूले पेट को भरने में खर्च होती है। जब तक इसके लिए कोई व्यवस्थित आंदोलन नहीं होगा तब तक सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इस दुष्चक्र से बचने के लिए हमें जनता के हर वर्ग को साथ लेना होगा, उन्हें टैक्स के प्रभाव के बारे में शिक्षित करना होगा। या फिर, इसके लिए भी हम किसी अन्ना हज़ारे की राह देखेंगे ? 

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Tax, Petrol and Subsidy : “PK Khurana – Alternative Journalism”

Mental Journey for the Change : Parivartan Ki Maansik Yatra

2011-05-14T23:12:00.000-07:00

Parivartan Ki Maansik Yatra : परिवर्तन की मानसिक यात्रा

By : P. K. Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

Pioneering Alternative Journalism in India

Write to me at :
pkk@lifekingsize.com

"Alternative Journalism"

परिवर्तन की मानसिक यात्रा
 पी. के. खुराना

स्कूल-कॉलेज विधिवत औपचारिक शिक्षा के मंच हैं और व्यक्ति यहां से बहुत कुछ सीखता है। शिक्षित व्यक्ति के समाज में आगे बढऩे के अवसर अशिक्षित लोगों के मुकाबले कहीं अधिक हैं। एक कहावत है कि विद्वान व्यक्ति गेंद की तरह होता है और मूर्ख मिट्टी के ढेले की तरह, नीचे गिरने पर गेंद तो फिर ऊपर आ जाएगा पर मिट्टी का ढेला नीचे ही रह जाएगा। यानी कठिन समय आने पर या सब कुछ छिन जाने पर भी विद्वान व्यक्ति उन्नति के रास्ते दोबारा निकाल लेगा लेकिन मूर्ख के लिए शायद ऐसा संभव नहीं होता।

मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अशिक्षित होना और मूर्ख होना दो अलग बाते हैं। शिक्षित लोगों में से भी बहुत से मूर्ख होते ही हैं और अशिक्षित अथवा अल्प-शिक्षित लोगों में भी बुद्धिमानों और नायकों की कमी नहीं रही है। तो भी सामान्यत: शिक्षित व्यक्ति के ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सफल होने के आसार अधिक होते हैं। इसके बावजूद क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें वह दे पा रही है जो इसे असल में देना चाहिए? क्या वह देश को बुद्धिमान नायक और प्रेरणास्रोत बनने योग्य नेता दे पा रही है? ईमानदारी से विश्लेषण करें तो इसका उत्तर 'न’ में होगा।

जापानी मूल के प्रसिद्ध अमरीकी लेखक राबर्ट टी. कियोसाकी कहते हैं, ''स्कूल में मैंने दो चुनौतियों का सामना किया। पहली तो यह कि स्कूल मुझ पर नौकरी पाने की प्रोग्रामिंग करना चाहता था। स्कूल में सिर्फ यह सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाता है। वे यह नहीं सिखाते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे लिया जाता है। दूसरी चुनौती यह थी कि स्कूल लोगों को गलतियां करने पर सजा देता था। हम गलतियां करके ही सीखते हैं। साइकिल चलाना सीखते समय मैं बार-बार गिरा। मैंने इसी तरह सीखा। अगर मुझे गिरने की सजा दी जाती तो मैं साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाता।”

हमारी शिक्षा प्रणाली में कई कमियां हैं। हमारे स्कूल-कालेज हमें भाषा, गणित, विज्ञान या ऐसे ही कुछ विषय सिखाते हैं, लोगों के साथ चलना, लोगों को साथ लेकर चलना तथा कल्पनाशील और स्वप्नदर्शी होना नहीं सिखाते। यह एक तथ्य है कि विशेषज्ञ नेता नहीं बन पाते। यह समझना जरूरी है कि लोगों को साथ लेकर चलने में असफल रहने वाला विशेषज्ञ कभी नेता नहीं बन सकता, वह ज्य़ादा से ज्य़ादा नंबर दो की स्थिति पर पहुंच सकता है, अव्वल नहीं हो सकता, हो भी जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। सॉफ्ट स्किल्स के बिना आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। स्कूल-कालेज सीधे तौर पर सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाते।

हमारी शिक्षा प्रणाली की दूसरी बड़ी कमी है कि यह हमें प्रयोगधर्मी होने से रोकती है। कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार पहली बार के प्रयास का नतीजा नहीं है। अक्सर वैज्ञानिक लोग किसी एक समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे होते हैं जबकि उन्हें संयोगवश किसी दूसरी समस्या का समाधान मिल जाता है। वह भी एक आविष्कार होता है। बिजली के बल्ब के आविष्कार से पहले एडिसन को कितनी असफलताएं हाथ लगी थीं? यदि उन असफलताओं के लिए उन्हें सजा दी जाती तो क्या कभी बल्ब का आविष्कार हो पाता? पर हम अपने व्यावहारिक जीवन में हर रोज़ यही करते हैं। हम गलतियां बर्दाश्त नहीं करते, गलतियां करने वाले को सज़ा देते हैं और उनमें भय की मानसिकता भर देते हैं। भयभीत व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और उसका मानसिक विकास गड़बड़ा जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली अपनी पूरी पीढ़ी के साथ यही खेल खेल रही है।

अत्यधिक तर्कशीलता हमें कल्पनाशील होने से रोकती है। वर्तमान से आगे देख पाने के लिए हमारा स्वप्नर्शी और प्रयोगधर्मी होना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली की यही कमी हमें क्लर्क देती है, अफसर देती है पर नेता नहीं देती।

हमारी शिक्षा प्रणाली की तीसरी और सबसे बड़ी कमी है कि यह हमें अपने सभी साधनों का प्रयोग करना नहीं सिखाती। पूंजी एक बहुत बड़ा साधन है पर हमारी शिक्षा हमें पूंजी के उपयोग का तरीका नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है, पैसे से काम लेना नहीं सिखाती। हम नौकरी में हों या व्यवसाय में। हम पैसे के लिए काम करते हैं। सवाल यह है कि हम अपने काम पर जाना बंद कर दें, व्यवसाय संभालना बंद कर दें, नौकरी पर जाना बंद कर दें तो क्या तब भी हमारी आय बनी रहेगी? यह सिद्ध हो चुका है कि पूंजी के निवेश का सही तरीका सीखने पर यह संभव है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली इस तथ्य से सर्वदा अनजान है। इसीलिए यह आज भी विद्यार्थियों को पैसे के लिए काम करना सिखा रही है, पैसे से काम लेना नहीं। जब हम सही निवेश की बात करते हैं तो इसका आशय कंपनियों के शेयर खरीदने या म्युचुअल फंडों में निवेश करना नहीं है। वह भी एक तरीका हो सकता है, पर वह पूरी रणनीति का एक बहुत ही छोटा हिस्सा मात्र है। निवेश की रणनीति को समझकर गरीबी से अमीरी का सफर तय किया जा सकता है, अमीर बना जा सकता है, बहुत अमीर बना जा सकता है और हमेशा के लिए अमीर बना रहा जा सकता है, वह भी रिटायरमेंट का मज़ा लेते हुए।

गलतियों के लिए सज़ा देने वाली हमारी शिक्षा प्रणाली हमें डर-डर कर जीने का आदी बना देती है और ज्यादातर लोग रेल का इंजन बनने के बजाए रेल के डिब्बे बनकर रह जाते हैं जो किसी इंजन के पीछे चलने के लिए विवश होते हैं। इंजन बनने वाला व्यक्ति नेतृत्व के गुणों के कारण अपने डर को जीत चुका होता है और पुरस्कारों की फसल काट रहा होता है, जबकि अनुगामी बनकर चलने वाले लोग डर के दायरे में जी रहे होते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी हमें डर के आगे की जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार नहीं कर रही है।

हमें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन दिमाग से शुरू होते हैं, या यूं कहें कि दिमाग में शुरू होते हैं। राबर्ट कियोसाकी ने लिखा है कि जब मैं मोटा हो गया था और मैंने अपना वजन घटाने का निश्चय कर लिया तो मैं जानता था कि मुझे अपने विचार बदलने थे और सेहत के बारे में खुद को दोबारा शिक्षित करना था। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपना वजन कम कैसे किया (किस तरह की डाइटिंग की, किस तरह के व्यायाम किए), तो मैं यह बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने जो किया वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि मैंने अपनी सोच को बदला।

आज हमें परिवर्तन की मानसिक यात्रा से गुज़रने की ज़रूरत है। हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और सत्रहवीं सदी की मानसिकता से हम देश का विकास नहीं कर सकते। नई स्थितियों में नई समस्याएं हैं और उनके समाधान भी पुरातनपंथी नहीं हो सकते। यदि हमें गरीबी, अशिक्षा से पार पाना है और देश का विकास करना है तो हमें इस मानसिक यात्रा में भागीदार होना पड़ेगा जहां हम नये विचारों को आत्मसात कर सकें और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 

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Nahin Chahiye Robinhood ! : नहीं चाहिए राबिनहुड !

2011-05-08T10:35:00.000-07:00

Nahin Chahiye Robinhood ! : नहीं चाहिए राबिनहुड !

By : PK Khurana
(Pramod Krishna Khurana)

प्रमोद कृष्ण खुराना

"Alternative Journalism"

Pioneering Alternative Journalism in India

नहीं चाहिए राबिनहुड !

 पी. के. खुराना

पश्चिमी देशों की कथा-कहानियों का एक प्रसिद्ध पात्र राबिनहुड है जो समृद्ध लोगों की संपदा लूटकर गरीबों में बांट देता था। दो दशक पहले तक भारतवर्ष में भी ऐसी फिल्मों का बोलबाला रहा है। भारतीय फिल्मों में भी हीरो अगर डाकू होता था तो वह गरीबों का हमदर्द और अमीरों के लिए यमराज होता था। आम जनता में ऐसी फिल्में खूब लोकप्रिय होती थीं क्योंकि अभावों से ग्रस्त आमजन को ऐसे डाकू में भी अपना मसीहा नज़र आता था।

हाल ही में मैं एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में निमंत्रित था, जहां इंग्लैंड में बसे एक भारतीय विद्वान ने बाबा अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए अपने भाषण में कहा कि रिश्वत देना हमारे धर्म का एक हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और बदले में उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। 'हे भगवान, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो चांदी का मुकुट चढ़ाउंगा’ जैसी मन्नतें भारतवर्ष में आम हैं।

उपरोक्त दो उदाहरणों का आशय यह है कि हम कहीं न कहीं खुद पर और अपनी काबलियत पर अविश्वास करते हैं और अपनी उन्नति के लिए भगवान या किसी राबिनहुड का सहारा चाहते हैं। धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, भगवान पर विश्वास करना एक अलग बात है पर अपनी सफलता को राम-भरोसे छोड़ देना एक बिलकुल अलग बात है। इसी तरह से किसी अमीर व्यक्ति की मेहनत से बनी संपत्ति को लूटकर गरीबों में बांटने वाला न केवल खुद एक लुटेरा है बल्कि वह गरीबों को मेहनत का नहीं, आलस्य और बेईमानी का पाठ पढ़ाता है। गरीबों का असली हमदर्द वह नहीं है जो अमीरों की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांटे, बल्कि वह होना चाहिए जो उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से निकाल कर अमीर बनने का रास्ता दिखाये।

गरीबी के विरुद्ध अभियान के प्रयास में हमारे एनजीओ 'बुलंदी’ ने एक सर्वेक्षण किया जिसके परिणाम हमें एक नई दिशा देने में समर्थ हैं। अध्ययन में पाया गया कि गरीबी से बचने के लिए सिर्फ शिक्षित होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए विशिष्ट किस्म की आर्थिक शिक्षा की आवश्यकता है। यह आर्थिक शिक्षा एकाउंटेंसी या शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवश की शिक्षा नहीं है। यह आर्थिक शिक्षा एक विशेष किस्म की मानसिक शिक्षा है या मानसिक यात्रा है जो किसी व्यक्ति को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। गरीबी से पार पाने के कुछ निश्चित नियम हैं और इन नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति गरीबी से छुटकारा पा सकता है। इन नियमों का पालन किसी साधना की तरह कठिन भी है और लंबे समय तक चलने वाला भी, पर गरीबी से पार पाने का यह एक जांचा-परखा उपाय है। एनजीओ 'बुलंदी’ के कार्यकर्ताओं ने ऐसे 100 से भी अधिक व्यक्तियों से कई किश्तों में लंबी बातचीत की, उनके रहन-सहन, दिनचर्या, कार्य-व्यवहार व रणनीतियों का गहन अध्ययन किया। गरीबी से लड़कर अमीर बनने में सफल हुए इन लोगों में कुछ सामान्य गुण पाये गए। 'बुलंदी’ ने इन्हीं सामान्य गुणों पर आधारित नियमों को सूचीबद्ध किया है जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं।

'बुलंदी’ के अध्ययन में यह पाया गया कि इन सभी व्यक्तियों में कम से कम 6 विशेषताएं सामान्य थीं। इनमें पहली विशेषता है, गरीबी के बावजूद छोटी-छोटी बचत करके रुपये जुटाना। बुलंदी के अध्ययन में शामिल लोग शुरू से अमीर नहीं थे। वे भी गरीबी और अभावों से परेशान थे, पर उन्होंने नियम से अपनी आय के कुछ पैसे बचाने आरंभ किये और उनकी बचत अंतत: एक छोटे से निवेश में बदल गयी। यानी, पहली शुरुआत छोटी बचत से हुई।

दूसरी विशेषता यह थी कि इनमें से किसी ने भी उस बचत को किसी बैंक के बचत खाते में निट्ठली रखने के बजाए उस धनराशि का व्यापार अथवा संपत्ति में निवेश किया और अपने लिए अतिरिक्त कमाई का ज़रिया बनाया। अध्ययन में शामिल एक व्यक्ति ने अपना रिक्शा खरीदा और नौकरी के बाद सवारियां ढोता रहा, किसी ने मूंगफली की रेहड़ी लगाई तो किसी ने पकौड़ों की रेहड़ी लगाई, किसी ने अपनी बचत से छोटी सी लायब्रेरी बनाई और लोगों को पुस्तकें और पत्रिकाएं किराए पर देनी शुरू कर दीं, किसी ने मधुमक्खियां पालीं, किसी ने मुर्गियां पालीं और किसी ने रेहड़ी-फड़ी के दुकानदारों को माल सप्लाई करने का काम शुरू किया। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि ऐसे सभी लोगों ने किसी एक जगह नौकरी की और अपने खाली समय में कोई काम-धंधा किया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि गरीबी से अमीरी की यात्रा में सफल हुए लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो एक नौकरी के बाद कोई पार्ट-टाइम नौकरी भी करते थे, पर इनमें से ज्यादातर लोगों को नौकरी के साथ व्यवसाय करने वाले लोगों की अपेक्षा अमीरी का सुख कुछ देर से मिला।

इन लोगों में तीसरा गुण यह पाया गया कि वे बढ़ी हुई आय पर ही संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसके साथ ही शेष समय में अतिरिक्त पढ़ाई की या कोई नया हुनर सीखा और या तो नौकरी में प्रमोशन पाई या अपने नये ज्ञान के बल पर अपने व्यवसाय में विस्तार किया। इससे उनकी आय अपने अन्य साथियों की अपेक्षा ज्यादा तेज़ी से बढ़ी।

चौथा सामान्य गुण यह था कि वे किसी भी समस्या अथवा चुनौती से घबराने के बजाए उसके समाधान के एक से अधिक हल खोजने का प्रयास करते थे और सबसे बेहतर विकल्प को आजमाते थे।

गरीबी से अमीरी की यात्रा में सफल रहे इन लोगों में से कुछ लोग तेजी से अमीर बने, जबकि बहुत से दूसरे लोग अपेक्षाकृत धीमी गति से अमीर बने। इनमें से जो लोग ज्य़ादा जल्दी अमीर बने, उनमें एक और खास गुण, यानी पांचवां गुण, यह पाया गया कि वे लोगों को अपने साथ जोडऩे और जोड़े रखने में कुशल थे। वे अपने साथियों के लाभ का ध्यान रखते हुए उनकी निष्ठा जीतते थे और उनसे बेहतर काम लेते थे। इस गुण ने उन्हें नौकरी में प्रमोशन दिलवाई और व्यवसाय में तरक्की। विभिन्न अध्ययनों से यह भी साबित होता है कि जैसे-जैसे आप सफलता की सीढिय़ा चढ़ते चलते हैं, वैसे-वैसे तकनीकी योग्यताओं का महत्व कम और कल्पनाशक्ति के प्रयोग से समस्याओं का समाधान ढूंढऩे और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता का महत्व बढ़ता चला जाता है।

एनजीओ 'बुलंदी’ के इस अध्ययन से यह भी सामने आया कि इन सफल व्यक्तियों का छठा सामान्य गुण यह था कि उन्होंने अपने लिए किसी ऐसी आय का जुगाड़ भी किया जहां उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। किसी ने रिक्शा खुद चलाने के बजाए उसे किसी अन्य को किराए पर दे दिया, किसी ने अतिरिक्त खोली, घर या दूकान खरीदी और किराए पर चढ़ाया, किसी ने अपने व्यवसाय की एक से अधिक शाखाएं खोलीं और उन शाखाओं का काम किसी जिम्मेदार मैनेजर अथवा भागीदार को सौंपा, किसी ने काम का ठेका उठाकर उसे अन्य लोगों को सौंपा, यानी काम खुद नहीं किया बल्कि काम लेकर उसे दूसरों से करवाया ताकि उनके पास अपने अन्य कामों के लिए समय बचा रहे।

अब यह चुनाव हमें करना है कि हम दूसरों की दया पर निर्भर रहना चाहते हैं या खुद समर्थ होकर अपने साथियों की प्रगति में सहायक होना चाहते हैं। हम राबिनहुड बनकर गरीबों में खैरात बांटना चाहते हैं या गरीबों को समृद्ध बनाकर उनका आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हैं। 

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