संसद में षड्यंत्र : क्या हम जागेंगे ?

इस बार संसद में एक नई शुरुआत हुई है। 2-जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों पर जेपीसी, यानी संयुक्त संसदीय समिति गठिन करने की विपक्ष की मांग पर भारी हंगामे के चलते भारतीय संसद के इतिहास में बने अब तक के सबसे लंबे गतिरोध के बाद संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 13 दिसंबर को बिना किसी खास कामकाज के एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गया और दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसद की एक दिन की कार्यवाही पर लगभग 7.80 करोड़ रुपये का खर्च आता है और सांसदों के हंगामे के कारण शीतकालीन सत्र में पौने दो अरब रुपये से अधिक की धनराशि व्यर्थ चली गयी। संसद के दोनों सदनों और संसदीय कार्य मंत्रालय का चालू वित्त वर्ष का कुल बजट अनुमानत: 535 करोड़ रुपये का है। संसद साल में तीन बार, यानी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के लिए बैठती है। 9 नवंबर से शुरू हुए इस सत्र में 13 दिसंबर तक दोनों सदनों की 23 बैठकें हुईं। इस दौरान 23 लंबित विधेयक पारित होने थे तथा 8 नये विधेयक पेश किये जाने थे। सरकार की ओर से भी 24 नये विधेयक पेश होने थे और 3 विधेयकों को वापिस लिया जाना था, लेकिन इस सत्र में दस नए विधेयक ही पेश हो पाये जिनमें से एक वापिस ले लिया गया और 6 विधेयकों को भारी हंगामे के बीच, बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। राज्यसभा में भी 4 में से 3 विधेयक ही पेश हुए और 7 विधेयकों में से केवल रेलवे और सामान्य बजट की अनुपूरक मांगों से जुड़े 4 विधेयक पारित हुए।
इस सत्र के शुरू होने के अगले ही दिन जेपीसी के गठन की मांग को लेकर गतिरोध आरंभ हो गया जो अंत तक बना रहा। तेइस दिन के इस सत्र में कुल मिला कर करीब दस घंटे ही सदन चल पाये और वह भी हंगामे के बीच। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में केवल एक दिन प्रश्नकाल चला तो राज्यसभा में एक भी दिन ऐसा अवसर नहीं आया जब सदस्य अपने मौखिक या पूरक प्रश्न पूछ पाते। शोर-शराबे और अव्यवस्था से दोनों सदनों की कार्यवाही इस हद तक प्रभावित रही कि सरकारी कामकाज के अलावा, हर शुक्रवार को होने वाले गैर-सरकारी कामकाज भी नहीं हो पाये। जो आवश्यक वित्त विधेयक पास हुए, वे बिना किसी चर्चा के पास हुए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधेयक पेश कराये गए, और बस। यह था 23 दिनों के कामकाज का लेखा-जोखा।
भारतीय संसद के इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा गतिरोध था। 1987 में बोफोर्स मामले को लेकर जेपीसी की मांग की गई थी। वह गतिरोध 45 दिन चला था पर कामकाज इस प्रकार पूरी तरह से ठप नहीं हुआ था। इस बार यह नई शुरुआत हुई है कि पूरा सत्र ही एक बड़े षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया।
सत्र की समाप्ति पर सोनिया गांधी ने कहा है कि उनके पास छुपाने का कुछ नहीं था, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या बताने को भी कुछ नया था या नहीं। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि कभी-कभी संसद में कार्यवाही नहीं चलने देने से भी परिणाम निकलते हैं। मीडिया में इस सत्र को लेकर बड़ी-बड़ी खबरें आयी हैं। चर्चाएं होंगी, बहस चलेगी और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। मैंने बार-बार दोहराया है कि यह एक बड़ा षड्यंत्र था। आइए, समझें कि षड्यंत्र क्या था, इस हंगामे से किसे लाभ हुआ और वह लाभ क्या था।
2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सरकार को लाखों करोड़ का चूना लगा। देश का हर नागरिक इस घोटाले के लेकर चिंतित और नाराज है। यह विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी था कि वह इस घोटाले को लेकर सवाल उठाता ताकि देश की जनता को सच्चाई का पता चल सके। विपक्ष ने इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की। मांग नाजायज़ नहीं थी। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है कि जेपीसी के गठन को लेकर पूरा सत्र ही इसकी भेंट चढ़ जाए। विपक्ष यह बताने को तैयार नहीं है कि जेपीसी के गठन से कितना सच सामने आता, उस पर क्या कार्यवाही होती और उस कार्यवाही का क्या परिणाम निकलता। न ही कोई यह बताता है कि पूर्व में किसी संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बाद कितनी बार देश के सामने पूरा सच आया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और ऐसा कोई पुख्ता इंतज़ाम हुआ कि अगली बार कोई और घोटाला फिर न हो। सवाल यह भी है कि क्या देश के सामने जनहित का कोई और मुद्दा, कोई और समस्या नहीं थी कि उस पर चर्चा ही न हो पाये।
जेपीसी के गठन को लेकर हंगामा मचाने मात्र से विपक्ष को लगातार प्रचार मिला। हंगामे और अभूतपूर्व गतिरोध के कारण विपक्ष को जो प्रचार मिला वह देश भर में इंटरव्यू देकर, प्रेस कांफ्रेंस करके तथा कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाकर भी न मिलता। ध्यान देने की बात है कि इस बीच विपक्ष ने कभी यह नहीं कहा कि देश की अमुक समस्या के समाधान के लिए उसके पास अमुक योजना है। विपक्ष ने कभी यह भी नहीं बताया कि वह जनहित के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चला रहा है और उनका अभी तक क्या परिणाम निकला है। विपक्ष यह भी बताने को तैयार नहीं है कि वह कौन-सा ऐसा सवाल है जो संसद में बहस के दौरान नहीं उठाया जा सकता था।
हमें यह समझना चाहिए कि धरना देना और जुलूस निकालना किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं है। हंगामे के कारण विपक्ष ने सारे देश का ध्यान इस घोटाले की ओर आकर्षित किया और यह जताया कि यह मुद्दा महत्व के लिहाज से सर्वोपरि है। पर उसके बाद क्या हुआ? इस समस्या के समाधान के लिए विपक्ष की ओर से और क्या किया गया?
विपक्ष अब कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता। पदयात्राएं, जुलूस, धरना, जनसभाएं, विधानसभाओं अथवा संसद में सवाल और सवाल से भी ज्यादा शोर-शराबा, प्रेस कांफ्रेंस और मीडिया इंटरव्यू, इसके आगे विपक्ष जाता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ यहीं समाप्त हो जाती है?
उधर, सरकार ने विपक्ष की जेपीसी के गठन की मांग को नहीं माना जिसके कारण गतिरोध बना और संसद में कामकाज ठप हो गया, इसका जितना लाभ सत्तापक्ष को मिला उतना विपक्ष को भी नहीं मिला। सत्तापक्ष की सफाई थी कि वह तो चाहता है कि संसद चले और हर मुद्दे पर बहस हो, जबकि संसद न चल पाने के कारण सत्तापक्ष हर असुविधाजनक सवाल से बच गया। इस प्रकार गतिरोध का असली लाभ तो सत्तापक्ष को ही मिला क्योंकि सरकार संसद में हर तरह की किरकिरी से बच गई। यही नहीं, कांग्रेस के लिए यह बड़ी राहत की बात है कि स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण बने गतिरोध ने कामनवेल्थ खेलों के घोटाले को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। सत्तापक्ष ने कभी भी यह साफ नहीं किया कि यदि उसे बहस से डर नहीं है तो फिर जेपीसी के गठन से उसे क्या डर है।
हंगामे से पक्ष और विपक्ष दोनों को लाभ हुआ। नुकसान हुआ देश की जनता को जो अपने इन प्रतिनिधियों की बेशर्म हरकतों को चुपचाप सहने के लिए विवश है। दरअसल, पक्ष और विपक्ष इस सवाल पर बंटे हुए नहीं हैं। यह दोनों पक्षों के लिए एक सुविधाजनक स्थिति है कि संसद में गतिरोध बनाओ, अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से बचे रहो और प्रचार भी पाओ।
भारतीय मीडिया का रुख इस सवाल पर बहुत उथला है। मीडिया ने इस सवाल को उठाया ही नहीं कि जेपीसी की मांग के अलावा विपक्ष का कर्तव्य क्या है और सत्तापक्ष को जेपीसी के गठन से इतना डर क्यों लग रहा है कि उसने लगभग 175 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि पानी में बह जाने दी। अगली बार वोट देते समय जनता को भी देखना चाहिए कि उसके प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में कैसा व्यवहार करते हैं। जब तक हम मतदाताओं में इस तरह की जागरूकता नहीं आयेगी, हमारा लोकतंत्र इसी तरह लंगड़ा और आधा-अधूरा बना रहेगा। ***